मन्त्रीको बजेट वक्तव्य भरि नै “सुशासन”, “जवाफदेहिता”, “वित्तीय अनुशासन” र “नतिजामुखी” जस्ता शब्द दोहोरि रहेकाछन् । यी शब्दहरूका पछाडि कति ठोस संरचना छ र त्यो संरचना विगतका कमजोरीहरूलाई साँच्चै सुधार्न सक्ने हो वा फेरि कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित रहने हो भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो ।

बजेट वक्तव्यले आफैले स्वीकार गरेको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमता निरन्तर कमजोर देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भए देखि हाल सम्म कुल रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड बजेट प्रस्तुत भएकोमा औसतमा चालु तर्फ ६४.५७% र पुँजीगत तर्फ ५५.३९% मात्र खर्च भई समग्रमा ५८.९२% खर्च हुने गरेको अवस्था कायमै छ । अझ चिन्ताजनक सन्र्दभ त चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हो । जेठ मसान्त सम्म कुल बजेटको चालु तर्फ ५०.६३% र पुँजीगत तर्फ जम्मा २७.४६% खर्च भई समग्रमा ३६.२५% मात्र खर्च भएको अवस्था छ ।

नेपालको संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै प्रदेश सरकारहरूलाई संविधानले विकास, सेवा प्रवाह, सुशासन र नागरिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान गरेको छ । संघीयताको मूल मर्म नै नागरिकको नजिकको सरकार मार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सहभागितामूलक विकास र जवाफदेही शासन सुनिश्चित गर्नु हो । यही सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट केवल आय–व्ययको विवरण मात्र नभई प्रदेशको विकास दर्शन, शासन सुधारको दृष्टिकोण र समृद्धिको मार्गचित्रका रूपमा आएको छ ।

“समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी” भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरिएको यो बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास तथा सुशासन प्रवद्र्धनलाई समान रूपमा प्राथमिकता दिएको छ । विशेषतः वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी विकास व्यवस्थापनलाई बजेटको आधारभूत दर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश नेपालको सबै भन्दा ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको तर विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेश हो । दुर्गम भूगोल, सीमित स्रोत–साधन, न्यून औद्योगिकीकरण, कमजोर पूर्वाधार, उच्च गरिबी दर, दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोर राजस्व आधार जस्ता संरचनात्मक चुनौतीहरूले प्रदेशको विकास यात्रालाई जटिल बनाएका छन् । यद्यपि यिनै चुनौतीहरूको बीचमा प्रदेश सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट २०८३ असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । यस अघि नीति तथा कार्यक्रम भने प्रदेश प्रमुखद्वारा जेठ २०, २०८३ मा प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, प्रदेशको आवधिक योजना तथा सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेको कुरा उल्लेख गरेको छ । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई केवल प्रशासनिक अभ्यास नभई संवैधानिक दायित्वको कार्यान्वयनका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीब विक्रम शाहले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कुल रु. ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार पुगेको छ, जो चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजनको तुलनामा ७.२८% ले बढी हो । प्रस्तावित बजेट मध्ये चालु तर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१%), पूँजीगत तर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार (५८.६१%), वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ५० करोड (१.४१%) र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार (१५.६७%) अनुमानित व्यय रहेको छ । तर यो बजेटको वास्तविक परीक्षा अंकको आकारमा होईन, त्यो अंक कसरी खर्च हुन्छ, त्यसको हिसाब कसरी पारदर्शी रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने प्रश्नमा हुनेछ ।

मन्त्री शाहको बजेट वक्तव्य भरि नै “सुशासन”, “जवाफदेहिता”, “वित्तीय अनुशासन” र “नतिजामुखी” जस्ता शब्द दोहो¥याईएका छन् । यी शब्दहरूका पछाडि कति ठोस संरचना छ र त्यो संरचना विगतका कमजोरीहरूलाई साँच्चै सुधार्न सक्ने हो वा फेरि कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित रहने हो भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो । बजेट वक्तव्यले आफैले स्वीकार गरेको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन क्षमता निरन्तर कमजोर देखिन्छ । प्रदेश स्थापना भए देखि हाल सम्म कुल रु. २ खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड बजेट प्रस्तुत भएकोमा औसतमा चालु तर्फ ६४.५७%) र पुँजीगत तर्फ ५५.३९% मात्र खर्च भई समग्रमा ५८.९२% खर्च हुने गरेको अवस्था कायमै छ । अझ चिन्ताजनक सन्र्दभ त चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हो । जेठ मसान्त सम्म कुल बजेटको चालु तर्फ ५०.६३% र पुँजीगत तर्फ जम्मा २७.४६% खर्च भई समग्रमा ३६.२५% मात्र खर्च भएको अवस्था छ । यसले असारे खर्च प्रबृत्तिको निरन्तरतालाई स्पष्ट रुपमा संकेत गर्दछ ।

अर्थात् वर्षको करिब १० महिना बिति सक्दा पनि पुँजीगत शीर्षकको तीन चौथाई भन्दा बढी रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । यो तथ्यले के देखाउँछ भने सरकारको समस्या स्रोतको अभावमा होईन, स्रोत समयमै र योजनाबद्ध रूपमा खर्च गर्ने संस्थागत क्षमताको अभाव हो । ठीक यही पृष्ठभूमिमा बजेटले “बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता” र “पुँजीगत खर्चमा सुधार” शीर्षकमा छुट्टै परिच्छेद नै राखेको देखिन्छ, जसलाई यस वर्षको बजेटको सबै भन्दा सान्दर्भिक भाग मान्न सकिन्छ ।

यससँगै राजस्व सङ्कलनको चित्रले प्रदेशको आर्थिक स्वायत्तताको साँघुरो दायरा पनि उजागर गर्दछ । प्रदेश स्थापना देखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आन्तरिक आय सङ्कलन रु. ३ अर्ब ५७ करोड ९२ लाख भएको छ, जो लक्ष्यको ८८.७०% मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्त सम्म रु. ७० करोड ४४ लाख अर्थात् लक्ष्यको ७२.८२% मात्र सङ्कलन भएको छ । वक्तव्यले स्वयं स्वीकार गरेझै, “प्रदेश सरकारको करको दायरा बढाउन नसकेको कारणले आन्तरिक आय बढाउन कठिन रहेको हुँदा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने स्रोत माथिको निर्भरतालाई घटाउन सकिएको छैन ।” आगामी वर्षको स्रोत संरचना हेर्दा यो भनाई झनै प्रस्ट हुन्छ ।

खर्च धान्ने स्रोत मध्ये साँच्चिकै आन्तरिक स्रोतबाट जुट्ने रकम जम्मा रु. ८५ करोड ५ लाख ९० हजार मात्र हो, जो कुल बजेटको करिब २% हो । बाँकी हिस्सा संघबाट बाँडफाँट हुने साझा राजस्व रु. १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदान रु. ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख, समपूरक अनुदान रु. ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान रु. ४८ करोड ५६ लाख र चालु वर्षको खर्च हुन नसकेको बचत रु. ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार हो ।

उल्लेखित बजेट श्रोत अनुसार यसको सोझो अर्थ प्रदेशले जति बढी खर्च गर्छ, त्यति नै बढी ऊ संघीय निर्णय र हस्तान्तरणमा निर्भर छ र जवाफदेहिताको साँचो लगाम पनि त्यही अनुपातमा प्रदेश भन्दा बाहिर नै छ भन्ने हो । गत आ.ब. को ५.२५% आर्थिक वृद्धिबाट चालु आ.ब. मा २.९४% मा खुम्चिने प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदरको अवस्थाले राष्ट्रिय ४.४७% को तुलनामा प्रदेशको ३.८२% रहेको मुद्रास्फीतिले यो आर्थिक चित्रलाई थप दबाबयुक्त र कमजोर लक्ष्य प्राप्तिको अवस्था झल्काएको छ ।

यो असन्तुलनको जवाफमा सरकारले गत वर्ष देखि नै कानूनी संरचना तयार पार्ने काम थालेको देखिन्छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरे अनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८२; कर्णाली प्रदेश खर्च मापदण्ड, २०८२; आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२; समपूरक, विशेष तथा सशर्त अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिहरुको संशोधन, २०८२; र कर्णाली प्रदेश आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८२ जस्ता कानूनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ ।

उल्लेखित सबै कानूनको साझा मनसाय बजेट निर्माण देखि खर्च सम्मका हरेक चरणलाई पूर्व निर्धारित नियम भित्र बाँध्न सकियोस् ताकि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वेच्छाचारिताको ठाउँ साँघुरिदै जाओस् भन्ने हो । आगामी वर्षका लागि कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन सम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि थपिएको । जसले दीर्घकालमा कर्मचारी प्रशासनलाई थप संस्थागत बनाउने सम्भावना रहेको छ ।

तर कानून बनाउनु र कानून लागू हुनु बीचको खाडल यस प्रदेशको पुरानो समस्या हो भन्ने कुरा वक्तव्यले आफैंले स्वीकार गरेको छ । बुँदा नं. २० मा स्पष्ट लेखिएको छ कि “प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका कानूनहरु प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक हुने सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत र शासकीय प्रबन्धहरुलाई सोही हिसाबले सुधार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने विषयमा हामी प्रतिबद्ध रहेका छौ ।” यो वाक्यले एकातिर ईमानदार आत्म स्वीकृति देखाउँछ भने अर्को तिर पाँचौ वर्ष सम्म आई पुग्दा पनि कानून कार्यान्वयनको ग्यारन्टी अझै “प्रतिबद्धता” कै तहमा सीमित छ । ठोस मापनयोग्य परिणाम वा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सहितको कार्यान्वयन संरचनामा परिणत भई सकेको छैन भन्ने कुरा यसले स्पष्ट रुपमा संकेत गर्दछ ।

सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी छुट्टै परिच्छेदमा सरकारले केही ठोस र मूल्याङ्कन योग्य कदमहरू प्रस्तावित गरेको छ । मुख्यमन्त्रीसँग नागरिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा नागरिकका गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यवस्था र “हेल्लो मुख्यमन्त्री हटलाईन सेवा” मार्फत जनगुनासोको द्रुत समाधान प्रणाली विकास गर्ने योजना यसमा रहेका छन् । प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने व्यवस्था र कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई एकीकृत तालिम केन्द्रको रूपमा विकास गरी सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई व्यवस्थित बनाउने योजनाका लागि प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रु. ९ करोड ८६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यसै गरी प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै निकायहरूमा विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गरी डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीको सुरुवात गर्ने तथा यसलाई क्रमशः अन्य कार्यालयमा विस्तार गर्ने योजना औल्याईएको छ । प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयको सुदृढीकरण गरी प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ बनाउने उल्लेख छ ।

यी प्रविधिमैत्री कदमहरूको मूल्य कम आँक्न मिल्दैन । विद्युतीय हाजिरी र डिजिटल हस्ताक्षरले कार्यालय समयको अनुशासन र कागजी प्रमाणीकरणमा वस्तुपरकता ल्याउन सक्छ । हटलाईन तथा नागरिक संवादले गुनासो व्यवस्थापनको पहुँच फराकिलो बनाउन सक्छ । तर यी सबै औजार हुन्, परिणाम होईनन् । हाजिरी विद्युतीय भएर मात्र कार्य क्षमता बढ्दैन । गुनासो सुने पनि त्यसको समाधान दरमा सुधार नभए हटलाईन एक “टेलिफोन नम्बर” मात्र बन्न सक्छ । बजेट वक्तव्यमा यी कार्यक्रमका लागि प्रदर्शन सूचक (Performance Indicator) वा वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता भने उल्लेख छैन, उक्त कुरा जवाफदेहिता अभ्यासको लागि अपूर्णता हो ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको वार्षिक मुल्यांकन पद्धति LISA, LGPAS ले तोके बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक परीक्षण लगायतका औजारको प्रभावकारी, गुणस्तरीय र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा यस बजेटमा समावेश नहुनुले सुशासन र जवाफदेहिता अभ्यासमा प्रदेशको प्राथमिकता कमजोर रहेको कुरालाई स्पष्ट रुपमा पुष्टि गरेको छ ।
प्रशासनिक पुनरावलोकन गरी सीमित र दोहोरो कार्य क्षेत्र भएका निकायहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने, खारेज गर्ने वा पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाएको सन्र्दभ उल्लेखनीय छ । यो प्रदेश संरचनालाई चुस्त बनाउने दिशामा सही कदम हो तर कुन निकाय गाभिने वा खारेज हुने भन्ने नाम सहितको सूची नभई यो हाललाई आशयको स्तरमै सीमित रहेको देखिन्छ ।

त्यसै गरी प्रदेश समन्वय परिषद् र कर्णाली विकास परिषद् जस्ता संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने र ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन तथा नीति अनुसन्धानका लागि क्षेत्रगत विज्ञ समूह (Roster/Think Tank) तयार गर्ने योजनाले नीति निर्माणलाई प्राज्ञिक आधारमा उभ्याउने प्रयास देखाउँछ । तर यो कुरा कागजी तहबाट कति चाँडो व्यावहारिक संरचनामा रूपान्तरित हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यस वर्षको बजेटमा सबै भन्दा सघन र विशिष्ट उपाय खर्च व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्रमा पाईन्छ । जो विगतका कमजोरीसँग सीधा जोडिएका छन् । पहिलो, खर्च गर्ने निकाय वा क्रियाकलाप यकिन नगरी विषयगत मन्त्रालयमा एकमुष्ठ रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको छ । एकमुष्ठ विनियोजन भएको रकम बाँडफाँट गर्नु पर्ने भएमा तोकिएको समय भित्र विषयगत मन्त्रालयबाटै बाँडफाँट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।

दोस्रो, पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी आयोजनाहरूले स्वीकृत बजेटको सीमा भित्र रही असार १ गते पछि नै खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसले हरेक वर्ष श्रावण पछि मात्र खरीद प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसैको परिणम स्वरुप हरेक वर्ष वर्षको अन्त्य तिर हतार–हतारमा खर्च गर्ने पुरानो ढाँचालाई तोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

तेस्रो, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बनाउनु पर्ने भएमा कार्तिक मसान्त सम्म तर्जुमा गरी प्रदेश राजपत्र र मन्त्रालयको वेबसाईटमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईएको छ । बजेट रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन वा त्रैमासिक संशोधन सम्बन्धी निर्णय चैत मसान्त भित्रै विषयगत मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यी सबै भन्दा पनि बढी चासोपूर्ण सन्र्दभ भने आयोजना बैंक सम्बन्धीको अवधारणा महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा रहेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरूको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन वर्ष कायम गरिएको छ । स्रोत सहमति लिएर पनि चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म खरीद प्रक्रिया सुरु नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । साथै आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूको उपयुक्तता परीक्षण र मूल्याङ्कन गरी मापदण्ड पुगेका, कार्यान्वयन योग्य र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना मात्र बैंकमा राख्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । साना प्रकृतिका आयोजनालाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै उच्च प्रतिफलयुक्त ठूला आयोजना पहिचान गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

उल्लेखित सन्र्दभ सैद्धान्तिक रूपमा निकै ठोस र जवाफदेहितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित उपाय हो । किनभने साना, टुक्रे र राजनीतिक दबाबमा थपिने आयोजनाहरू नै प्रदेशको पुँजीगत खर्च क्षमता कमजोर बनाउने मुख्य कारणका रूपमा धेरै पटक औल्याईएको विषय हो । तर वक्तव्यले आफै बुँदा २१ मा स्वीकार गरे झै “बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तर्फ प्रशस्त सामूहिक प्रयास गरिए तापनि अझै दीर्घकालीन महत्वका ठूला पूर्वाधार विकास भन्दा साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट माग हुने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन ।” यो स्वीकारोक्तिले स्रोत सहमति खारेजी जस्तो कडा व्यवस्था कागजमा भए पनि राजनीतिक यथार्थमा त्यसको पुर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ ।

मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासनको अन्तिम स्तम्भका रूपमा सरकारले नेपाल सरकार वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी अख्तियारी प्रदान गरेको बजेट रकमको लेखा राखी प्रचलित प्रदेश कानून बमोजिम आन्तरिक लेखा परीक्षण गराई प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०८२ को नियम ८० बमोजिम प्रदेशका सबै सरकारी निकायको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली भनेको खर्च हुनु अघि नै जोखिम पहिचान गरी रोकथाम गर्ने संस्थागत संरचना हो । जो लेखा परीक्षण जस्तो खर्च भई सके पछिको जाँच भन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । यदि यो प्रणाली साँच्चै लागू हुन सक्यो भने आगामी वर्षहरूमा बेरुजु र अनियमितताको दर घट्ने सम्भावना रहन्छ ।

तर हाल सम्मको प्रवृत्ति हेर्दा “तयार गरी लागू गरिनेछ” भन्ने वाक्यांश धेरै पटक दोहोरिएको पाईन्छ । जसले यसको कार्यान्वयन गति सुस्त रहने कुरामा प्रशस्त आशंका जन्माएको छ ।जवाफदेहिता कायम गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार कर्मचारीतन्त्रको हौसला र क्षमता विकास हो । बढ्दो उपभोक्ता मूल्य र कर्मचारीको मर्यादित जीवनयापनको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै शुरू तलब स्केलमा १०% वृद्धि गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नयाँ तलबमानको १०% बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था मिलाईएको छ । जुन साउन १ गते देखि लागू हुनेछ । कार्यसम्पादन मापन गर्ने वस्तुनिष्ठ सूचक र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी रहन सक्यो भने यसले कर्मचारीको पारिश्रमिकलाई परिणामसँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिनेछ ।

उल्लेखित सन्र्दभ सैद्धान्तिक रूपमा जवाफदेहितासँग मिल्दो उपायको रुपमा रहेको छ । साथै दरबन्दीमा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीहरूलाई समेत आगामी आर्थिक वर्ष देखि स्थायी कर्मचारी सरह महंगी भत्ता पाउने व्यवस्था मिलाईएको छ । यसले समान कामका लागि समान सुविधा भन्ने सिद्धान्तमा आधारित सकारात्मक कदमलाई व्यवहारमा लागु गर्ने मार्ग खुला गरेको छ ।

प्रदेश–स्थानीय सम्बन्धमा पनि जवाफदेहिता लागू गर्ने एक उल्लेखनीय व्यवस्था बजेटमा रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका साझा कर अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरी प्रदेशमा समेत बाँडफाँट गर्नु पर्ने कर निर्धारित समयमै नबुझाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आगामी वर्ष हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको किस्ताबाट सोही रकम कट्टा गरी कर मिलान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

यो व्यवस्था साँच्चै महत्वपूर्ण छ । किनभने यसले “नबुझाए के हुन्छ र” भन्ने मानसिकतालाई वित्तीय दण्डको ठोस संरचनामा परिणत गर्दछ । यसले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने प्रत्यक्ष औजारको रूपमा काम गर्नेछ । यसै गरी सहिद तथा द्वन्द्व/आन्दोलनमा घाईते वा बेपत्ता परिवारलाई दिईने सहिद स्मृति भत्ता र जीवन निर्वाह भत्तालाई लाभग्राहीको खातामा सोझै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । यो व्यवस्था बिचौलियाको सम्भावित संलग्नता घटाउने र वितरणमा पारदर्शिता ल्याउने राम्रो अभ्यास हुन सक्छ ।

बजेट वक्तब्यका अनुसूचीहरूले पारदर्शिताको थप तह देखाउँछन् । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट वर्गीकरण अनुसार कुल बजेटको ४७.१७% महिलालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, २०.९९% अप्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र ३१.८४% तटस्थ क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन बजेट अनुसार २१.६९% प्रत्यक्ष, ३६.७६% अप्रत्यक्ष र ४१.५६% तटस्थ क्षेत्रमा देखिन्छ । यी वर्गीकरणले बजेटको सामाजिक र पर्यावरणीय प्रभावको ट्र्याकिङलाई सम्भव बनाउँन सक्छ । जो आफैंमा जवाफदेहिताको एक राम्रो उपकरण हो ।
तर दिगो विकास लक्ष्य अनुसारको वर्गीकरणमा हेर्दा एउटा चिन्ताजनक तथ्य पनि उजागर हुन्छ । कुल बजेटको झन्डै २८.७४% रकम कुनै पनि दिगो विकास लक्ष्यसँग “सांकेतीकरण नगरिएको” अवस्थामा छ । अर्थात् सरकारले आफैं अवलम्बन गरेको नतिजामुखी र पारदर्शी वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्गत नै बजेटको करिब तीन भागको एक भाग कुनै स्पष्ट उद्देश्य वा सूचकसँग जोडिएको देखिँदैन । यो सानो प्राविधिक त्रुटि मात्र होईन; बरु यसले “नतिजामुखी बजेट प्रणाली” को नारालाई अझै पूर्णतः व्यवहारमा उतारिएको छैन भन्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा दर्शाएको छ ।

समग्रमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सुशासन र जवाफदेहितालाई संस्थागत बनाउने दिशामा विगतका वर्षहरू भन्दा बढी ठोस, विशिष्ट र मापनयोग्य व्यवस्थाहरू अघि सारेको देखिन्छ । तथापि यो प्रयाप्त भने होईन । मुख्य मुल्यांकन सूचकका क्षेत्रहरु प्राथमिकतामा नपर्नु सुशासन र जवाफदेहिता प्रति अझै सम्बेदनशिलता कमजोर रहेको कुराको पुष्टि हो ।

विद्युतीय हाजिरी र डिजिटल हस्ताक्षर देखि आयोजना बैंकको कडा परीक्षण सम्म, स्रोत सहमति खारेजी देखि स्थानीय तहलाई वित्तीय दण्ड सम्म र कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक देखि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रशंसनीय उपायको रुपमा रहेका छन् । यसले नीति निर्माणको स्तरमा सरकारले समस्या ठीकसँग पहिचान गरेको पुष्टि गरेको छ ।

तर बजेट वक्तव्य आफैंले स्वीकार गरेका तीन यथार्थले यो प्रतिबद्धतालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ । पहिलो, पुँजीगत खर्च क्षमता वर्षै पिच्छे न्यून रहँदै आएको छ, यो वर्ष पनि दश महिना सम्म जम्मा ३६.२५% मात्र खर्च भएको अवस्थामा कुनै नयाँ नियम वा प्रणालीले एकै चोटि यो ढाँचा बदलि हाल्ने ग्यारन्टी छैन । दोस्रो, राजस्व आत्मनिर्भरताको आधार अझै साँघुरो छ, कुल बजेटको झन्डै २% मा सीमित आन्तरिक आयले प्रदेशको आर्थिक जवाफदेहिता प्रदेश सभा भन्दा बढी संघीय अनुदान संरचनासँग निर्भर रहेको देखाउँछ । तेस्रो, साना र टुक्रे आयोजनाको दबाब रोक्ने प्रतिबद्धता वर्षौ देखि दोहोरिँदै आएको हो र यस वर्ष पनि “पूर्ण रूपमा रोक्न सकिएको छैन” भन्ने वाक्यले राजनीतिक अर्थतन्त्रको यथार्थलाई प्रस्ट पारेको छ ।

अन्ततः यो बजेटको साँचो मूल्याङ्कन अर्को असारमा हुनेछ । आयोजना बैंकबाट साँच्चै कति साना आयोजना हटाईयो, कति स्रोत सहमति खारेज भयो, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कति निकायमा लागू भयो र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत आखिर कति माथि उक्लियो भन्ने कुराको नतिजाले स्पष्ट पार्ने नै छ । सुशासन भाषणमा होईन, अंकमा प्रमाणित हुने विषय हो र कर्णाली प्रदेशका लागि त्यो प्रमाण सधै झै अझै पर्खाईमै छ । अब यसको अनिवार्य रुपमा प्रमाणिकरण हुनु जरुरी छ ।

–लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन्