जब भारतका प्रधानन्यायाधीशले भारतका बेरोजगार युवाहरूलाई “साङ्ला” (ककरोच) भनी चित्रण गर्न रोज्छन्, तब स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो सार्वजनिक संवादमा कतै न कतै गम्भीर त्रुटि भएको छ। यो भाषा अपमानजनक मात्र छैन, यसले वास्तविकताको एउटा खतरनाक उल्टो रूप (इन्भर्जन) लाई पनि उजागर गर्छ—जसले सार्वजनिक आक्रोशलाई शक्तिहीन र कमजोरहरू तर्फ मोड्छ, र वास्तवमै जिम्मेवार रहेकाहरू—अर्थात् जोसँग अधिकार, विशेषाधिकार र संस्थागत शक्ति छ, उनीहरूलाई भने दोषमुक्त गराउँछ।

प्रधानन्यायाधीशको यस टिप्पणीप्रति आएको प्रतिक्रियाले निश्चित रूपमा के सङ्केत गर्छ भने, यो विषय संवैधानिक अख्तियारको पदमा बसेका एक व्यक्तिको स्वादहीन टिप्पणीभन्दा धेरै अघि बढिसकेको छ। सामाजिक सञ्जालमा एउटा व्यङ्ग्यात्मक पहिचान (आईडी), ‘ककरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी), भाइरल बन्यो र एक महिनाभित्रै यसले २२ मिलियन (२ करोड २० लाख) भन्दा बढी इन्स्टाग्राम फलोअर्स कमायो। यो दमन र छल्ने प्रयासहरू जारी रहँदा रहँदै पनि, अत्तालिएको केन्द्र सरकारद्वारा उक्त आईडी ब्लक गरियो; तर पछि त्यो फेरि ‘ककरोच इज ब्याक’ (साङ्लो फर्किएको छ) भन्दै पुनः देखा पर्यो। स्पष्ट छ, यो टिप्पणीले—जसलाई पछि प्रधानन्यायाधीशले अस्वीकार गरे—धेरैको दुखिरहेको नसलाई छोएको थियो।

सीजेपी (CJP) को यो लहरले आजका भारतीय युवाहरूको वास्तविक निराशालाई व्यक्त गर्दछ, जहाँ रोजगारीका अवसरहरू द्रुत रूपमा बन्द भइरहेका छन्। भारतको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ३० वर्षभन्दा कम उमेरको छ, र उनीहरू निराशाले घेरिएको भविष्यतर्फ हेरिरहेका छन्। शिक्षित वर्गमा समेत स्थिति एकदमै दयनीय छ। उदाहरणका लागि, सन् २०२५ मा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) को ‘मल्टी-टास्किङ स्टाफ’ भर्तीका लागि—जुन जागिरका लागि मात्र १० कक्षा उत्तीर्ण योग्यता आवश्यक पर्दछ—४१ जना पीएचडी (विद्यावारिधि) गरेका व्यक्तिहरू, ४७ हजारभन्दा बढी स्नातकोत्तर (पीजी) र झन्डै ५ लाख ८० हजार स्नातकहरू आकर्षित भए। केवल ३,४२६ रिक्त पदका लागि १८ लाख २५ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले आवेदन दिएका थिए। डक्टरल (पीएचडी) का उम्मेदवार र स्नातकोत्तरहरू पियन (कार्यालय सहयोगी), चौकीदार र अन्य तल्लो स्तरका पदहरूका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए।

यही ढाँचा देशभरि नै दोहोरिइरहेको छ। रेलवे भर्ती परीक्षाहरूले सामान्यतया केही हजार पदका लागि करोडौँ आवेदकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। राज्य प्रहरी जवानहरूको भर्तीले इन्जिनियर, एमबीए स्नातक र स्नातकोत्तरहरूलाई तानिरहेको छ। लोकसभामा प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०१४ देखि २०२२ को बीचमा केन्द्र सरकारको जागिरका लागि २२० मिलियन (२२ करोड) भन्दा बढी आवेदनहरू दर्ता भएका थिए, जसमध्ये केवल ७ लाख २२ हजार जति उम्मेदवारहरू मात्र चयन भए; अर्थात् सफलताको दर मात्र लगभग ०.३ प्रतिशत रह्यो।

परीक्षाको तयारीमा एक दशक वा सोभन्दा बढी समय बिताउने युवा समाजको परजीवी होइन। उनी त विश्वकै ‘सबैभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र’ भनिए पनि उनका आकांक्षाहरूलाई समेट्न नसक्ने बजारको सिकार (क्याजुअल्टी) हुन्। हरेक राजनीतिक नेता, हरेक संस्था र हरेक सार्वजनिक अभियानले उनलाई शिक्षा नै अगाडि बढ्ने (गतिशीलताको) माध्यम हो भनिरहे। तर पछि उनले थाहा पाए कि त्यो त केवल एउटा झूट मात्र थियो।

ती युवा गणतन्त्रलाई भक्षण गर्ने परजीवी होइनन्; बरु वास्तवमा यसका संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्नेहरू चाहिँ परजीवी हुन्। सायद यीमध्ये सबैभन्दा खराब राजनीतिमा रहेका अपराधीहरू हुन्। ‘एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स’ (एडीआर) द्वारा विश्लेषण गरिएको निर्वाचन शपथपत्रहरूले देखाउँछ कि भारतभरका ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विधायकहरू (एमएलए) र बहालवाला झन्डै ४० प्रतिशत सांसदहरू (एमपी) को आपराधिक रेकर्ड छ, जसमा २९ प्रतिशत विधायक र २५ प्रतिशत सांसदहरूमाथि गम्भीर अपराधको आरोप लागेको छ। कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लागेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापिकामा बस्छन्, कानुन बनाउँछन् र सरकार चलाउँछन्।

त्यसपछि आउँछ कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी), जुन कार्यक्षमताको अभाव, प्रक्रियागत ढिलाइ, “घूसखोरी/कमिसनतन्त्र” (रेन्ट-सिकिङ) र अपारदर्शिताका लागि कुख्यात छ, र एसियामै सबैभन्दा खराबमध्ये एकमा वर्गीकृत छ।

हामीले ती असाधारण विशेषाधिकार र अक्षमताहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ, जुन प्रणालीको अध्यक्षता स्वयम् प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्; जहाँ भारतीय अदालतहरूमा ५ करोड ४० लाख (५४ मिलियन) भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्, जसमध्ये ९३,००0 मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मात्रै छन्। मुद्दाहरू टुङ्गोमा पुग्न सामान्यतया दशकौँ लाग्छ, जसले गलत गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्छ र सर्वसाधारण नागरिकलाई बर्बाद बनाउँछ; जब कि गरिब थुनुवाहरू (अन्डरट्रायल्स) बिना धरौटी वर्षौँ जेलमा बिताउँछन्।

सबैभन्दा गहिरो समस्या केवल भ्रष्टाचार मात्र होइन। यो दण्डहीनता (इम्प्युनिटी) हो। जब गम्भीर अपराधको आरोप लागेका कानुन निर्माताहरू संसदमा बस्छन्, जब भ्रष्ट कर्मचारीहरू आरामसँग सेवानिवृत्त हुन्छन्, जब न्यायिक ढिलाइ सामान्य दिनचर्या बन्छ, र जब जवाफदेहिता छनोटपूर्ण (सिलेक्टिभ) हुन्छ, तब राज्य भित्रैबाट खोक्रो हुन्छ। राष्ट्रहरू आफ्ना बेरोजगारहरूद्वारा ध्वस्त हुँदैनन्। तिनीहरू त ती संस्थाहरूद्वारा कमजोर पारिन्छन् जसले सार्वजनिक हितको सेवा गर्न छोडेर स्वतः आफ्नै सेवा गर्न थाल्छन्। भारतका बेरोजगार युवाहरू गणतन्त्रका परजीवी होइनन्। तिनीहरू त यसका असफलताका प्रमुख पीडितहरू हुन्।

युवाहरूको नेतृत्वमा भएका ठूला सडक प्रदर्शनहरूले—ती निराश र क्रुद्ध ‘जेन जी’ (Gen Z)—हाम्रो तत्कालैको छिमेकमा रहेका श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र नेपालका सरकारहरू ढलाएका छन्। नयाँ दिल्लीमा भने एउटा सतही आत्मसन्तुष्टि (कम्प्लेसेन्सी) देखिन्छ, यो दृढ विश्वास कि ‘यहाँ यस्तो हुन सक्दैन’। तैपनि, एउटा त्रासको भित्री बहाव (अन्डरकरेन्ट) भने अवस्थित छ—र त्यो पूर्ण रूपमा गलत पनि छैन।

अजय साहनी: कार्यकारी निर्देशक, द्वन्द्व व्यवस्थापन संस्थान, दक्षिण एसिया आतंकवाद पोर्टल