भारतीय लोकतन्त्रलाई मतदाताले उद्धार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भए पनि उनको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लोकसभामा साधारण बहुमतबाट समेत चुकेको छ । यसले मोदीलाई आफ्नो विधायकीय लक्ष्य पूरा गर्न अप्रत्याशित सहयोगीमा भर पर्न बाध्य बनाउनेछ । भाजपाले उत्तर प्रदेशजस्ता महŒवपूर्ण राज्यमा हार व्यहोरेको छ, जसले मोदीको चरम हिन्दू राष्ट्रवाद र विभाजनकारी एवं द्वेषी भाष्यप्रति आममतदाताको असन्तुष्टिको संकेत गर्छ ।

यो परिवर्तनलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । अलोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा सत्तामा भाजपाको लामो समयदेखिको पकड अहिले डगमगाएको छ । अन्य सबै पार्टीका तुलनामा तीन गुणा सम्पत्ति रहेको भाजपाले ठूलो मात्रामा अपारदर्शी इलेक्टोरल बन्ड (पछि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक करार गरेको) मार्फत संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको थियो । यसबाहेक भाजपाले विपक्षीलाई दबाउन, तिनका बैंक खाता फ्रिज गर्न, असन्तुष्टलाई मौन पार्न र जबर्जस्ती दलबदल गराउन स्वतन्त्र कानुन–प्रवर्तन एजेन्सीको दुरुपयोग गरेको थियो ।

सरकारी आधिकारिक तथ्यांकमा समेत राजनीतिक छेडखानी भएको थियो ।यसबाहेक भारतका प्रमुख सञ्चारगृहले भाजपासँग सहकार्य गरे । यिनले मोदीको व्यक्तित्वलाई बलियो बनाए । स्वतन्त्र पत्रकारले धम्की र प्रताडना सामना गर्नुपरेको वेला सरकारसँग मिलेर मिडियाले भाजपाको पक्षमा गलत सूचना फैलायो र राजनीतिक विकल्पलाई सीमान्तकृत बनायो । चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभए पनि यसले धेरै पाठ सिकाउँछ । यसले देशभित्र र बाहिर भाष्यलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको क्षमता स्पष्ट रूपमा घट्दै गएको देखाएको छ ।

गठबन्धन सरकारले स्थिरतामा चुनौती खडा गर्न सक्ने भए पनि विविध मत अंगीकार गरी लोकतन्त्र र समावेशितालाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ

भाजपाकालमा मुलुकको आर्थिक सफलताको व्यापक चर्चाका बाबजुद भारतको कथित समृद्धिले केही मुठीभर मानिसलाई मात्र समृद्ध बनाएको छ । अधिकांशले घट्दै गएको रोजगारीका अवसर, घट्दै गएको ज्याला र अत्यावश्यक वस्तुको बढ्दो लागतको सामना गरिरहेका छन् । विभाजनकारी भाष्यको प्रयोग गरेर विषयान्तर गर्ने प्रयासका बाबजुद विभिन्न सर्वेक्षणले उल्लिखित विषयमा मतदाता र हालैका समयमा अगुवा व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेको संकेत गर्छ ।

भाजपाको विभाजनकारी रणनीतिले आफ्नो सीमितता देखाउँदै छ । चुनावी अभियानको दौरान मोदी र उनको पार्टीले हिन्दूको भय र पूर्वाग्रहलाई उत्तेजित पार्ने प्रयास गरेका थिए । मोदीले मुसलमान समुदायलाई तारो बनाउँदै विपक्षी पार्टीले हिन्दूको सम्पत्ति जफत गर्ने र त्यसलाई ‘घुसपैठिया’ र ‘धेरै बच्चा हुनेलाई बाँड्नेछ’ भनेका थिए । विभाजनकारी भाषण गरिएका धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले भाजपाविरुद्ध मत दिएका छन् । हुँदाहुँदा पार्टीले अयोध्या पनि गुमायो, जहाँ सन् १९९२ मा हिन्दू उग्रवादीले भत्काएको मस्जिदको ठाउँमा हालै भगवान् रामको ठूलो मन्दिर बनाइएको थियो ।

चुनावी विजयका बाबजुद मोदीको कुनै समयको अजेय छवि ध्वस्त भएको छ । भारतको सेवाका लागि भगवान्ले आफूलाई चुनेको भन्ने मोदीको मसिहा छवि कमजोर भएको छ । उनको गढ वाराणसीमा पनि उनको जितको अन्तर निकै कम भयो । पहिले भाजपाले टेलिभिजन, रेडियो र प्रिन्टजस्ता परम्परागत मिडिया च्यानलमा नियन्त्रण राखेको थियो र यसको आइटी सेलले व्यापक ह्वाट्सएप नेटवर्क र अनलाइन ट्रोल सेनामार्फत सामाजिक सञ्जालमा प्रभुत्व जमाएको थियो । यद्यपि, यी प्रयासका बाबजुद स्वतन्त्र मिडिया र प्रभावशाली ब्लगर एवं युट्युबर्सका उत्साहित एवं आलोचनात्मक मतले डिजिटल मञ्चमा राम्रै आकर्षण प्राप्त गरेको थियो । केही वर्षयता मोदी सरकारले डिजिटल मञ्चलाई समाचार सामग्री सेन्सर गर्न दबाब दिँदै कडा डिजिटल मिडिया नियमसमेत प्रस्ताव गरेको थियो । यद्यपि भाजपाले आफ्नो बहुमत गुमाएपछि अनलाइन आलोचनालाई दबाउन सक्ने क्षमता क्षीण हुनेछ ।

निर्वाचनको नतिजाले व्यापक असर पार्नेछ । भाजपा अब गठबन्धन साझेदारमा निर्भर भएपछि मोदी र अमित शाहले वार्ता र सम्झौता गर्नैपर्ने हुन्छ । यसबाहेक सत्तारुढ एनडिए गठबन्धनका अन्य दलसँग भाजपाको लेनदेनको सम्बन्ध विगतका विश्वासघातका कारण कमजोर छ । अब एनडिएका साझेदार क्षेत्रीय दलमा निर्भर मोदीले आफ्नो शक्तिलाई एकतृत गर्ने प्रयासलाई सम्भावित रूपमा सीमित गर्दै साझेदार दलको चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले वास्तविक सहकारी संघीयताको संकेत गर्न सक्छ ।

गठबन्धन सरकार अर्थतन्त्रका लागि स्वाभाविक रूपमा हानिकारक हुन्छन् भन्ने धारणालाई भारतको आर्थिक विगतले पुष्टि गर्दैन । गठबन्धन सरकारले स्थिरतामा चुनौती खडा गर्ने सम्भावना भए पनि गठबन्धनले विविध मत अंगीकार गरेर लोकतान्त्रिक र समावेशी वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । अर्थात्, एकमना सरकारमा यसको ठीक विपरीत हुने गर्छ । केन्द्रीकृत शासन चलाउन खोजेका र कुनै राजनीतिक एवं प्रादेशिक सरकारको सल्लाह नलिएका मोदीको सन् २०१६ को डिमोनेटाइजेसन वा कोभिड–१९ लकडाउनजस्ता अधिनायकवादी कामले महत्वपूर्ण त्रुटि निम्त्याएको थियो ।

भाजपाबाट प्रभावित संस्थाले पुनः स्वायत्तता प्राप्त गर्न सक्छन् र कानुन प्रवर्तन, कर प्राधिकरण, न्यायपालिका र मूलधारका मिडियालगायतले आफ्नो भूमिका पूरा गर्न सक्छन् । यो परिवर्तनले सरकारलाई प्रोपगन्डा र विभाजनलाई बढावा दिनुको सट्टा भारतको वास्तविक आर्थिक र सामाजिक मुद्दाको सामना गर्न प्रेरित गर्न सक्छ । यति भन्दै गर्दा भारतको लोकतन्त्रले अझै पनि चुनौतीको सामना गर्नेछ ।

भाजपाले फैलाएको धार्मिक वैमनस्य उन्मूलन हुन निकै समय लाग्नेछ । मोदीको अधिनायकवादी रणनीतिले कलंकित संस्थाले पूर्ण स्वायत्तता पुनः प्राप्त गर्न संघर्ष गर्न सक्छन् । कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाको दुरुपयोग मोदीको घट्दो अख्तियारीबीचमा पनि जारी रहन सक्छ । तथापि, असरल्ल भए पनि भारतीय राजनीति फेरि प्रतिस्पर्धात्मक बनेको छ । यो करोडौँ भारतीयका लागि राहतको विषय हो ।

(घोष मासाचुसेट्स विश्वविद्यालयकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट