पाल्पा, २८ माघ ।  यहाँका अधिकारवादी संस्थाले निःशुल्क प्रसूति सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल, स्वास्थ्य सीपमूलक शैक्षिक विकास केन्द्र, जिल्लास्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूह, इन्सेक र शान्तिका लागि साझा अभियानलगायतका संस्थाले जिल्लाका अस्पतालबाट सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने सबै स्वास्थ्य अधिकार पूर्णरुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने र सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सञ्जालका संयोजक प्रेम कार्कीले बताउनुभयो ।

सुत्केरी महिलाले प्रोत्साहनस्वरुप यातायात खर्च उपलब्ध गराउने आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्दा उनीहरु मर्कामा परेका थिए ।

सरकारले २०६५ सालदेखि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउनका लागि प्रोत्साहनस्वरुप सुत्केरी भत्ता व्यवस्था गरेपछि अकालमा ज्यान गुमाउने मातृशिशुको मृत्यु दरमा कमी आएको छ ।

हिमाली जिल्लामा रु एक हजार ५००, पहाडी जिल्लामा रु एक हजार र तराईका जिल्लामा रु ५०० सुत्केरी भत्ता प्रदान हुँदै आएको छ । गर्भवती महिलाले नियमित रुपमा चार पटकसम्म स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएबापत रु ४०० सहजरुपले सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने जिल्लास्तरीय मानवअधिकार निगरानी समूहका संयोजक भगवान भण्डारीको भनाइ छ ।

मातृशिशुको मृत्युदर घटाउनका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अनुगमन प्रभावकारी हुनुपर्ने र सरकारी स्थास्थ्य संस्थामा २४ घण्टे प्रसूति गृह सञ्चालन गर्नसमेत उहाँले जोड दिनुभयो ।

सरकारको ठूलो लगानीमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहे पनि स्थानीय तह र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समन्वयको अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । स्थानीय तह, सरकारी स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय बासिन्दाको पहलमा स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन सके सुत्केरी तथा बालबालिकाले स्वास्थ्य सुविधा पाउने थिए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा चौधरीले सुत्केरी महिलाले पाउनुपर्ने सेवा सुविधामा ढिलासुस्ती हुन नदिन तत्कालै सेवा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।