काठमाडौँ, २६ माघ ।  मातृ मृत्युको मुख्य कारण ‘इक्लामसिया’ रोक्न प्रमुख मानिएको ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ नामक औषधिको खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको छ ।

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका आमा सुरक्षा कार्यक्रमकी कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत केशु काफ्लेका अनुसार गर्भवती, सुत्केरी, सुत्केरीपछिको ४२ दिनसम्मको समयमा काँप्ने, मुर्छा पर्ने समस्या हुँदा यो औषधि आवश्यक पर्छ । यी समस्याबाट हुने मुत्यु रोक्न लगाइने भ्याक्सिन ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ र सुत्केरी पछि अत्यधिक रक्तश्राव रोक्न आवश्यक पर्ने ‘अक्सिटोसिन’ औषधि स्थानीय पालिकाले खरिद नगर्दा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिले स्वास्थ्यको बजेट नगरपालिका र गाउँपालिकामा नै गएकाले त्यहीँबाट स्वास्थ्य संस्थाले समयमा भुक्तानी नदिँदा औषधि खरिद हुन नसकी समस्या भएको छ, पहिलेको मौज्दात औषधि पनि सकियो, त्यसले मातृ मृत्यु बढाउने खतरा बढाएको    छ ।”

यी औषधि हरेक स्वास्थ्य संस्थामा हुनैपर्ने काफ्लेको भनाइ छ । उहाँले कुनै स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसकेपछि अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्नेमा पनि पहिलो डोज ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ दिएर मात्रै पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ औषधिको मूल्य एकदम कम पर्ने र छिट्टै म्याद नाघ्ने भएपनि अभाव भएमा मातृमुत्यु हुने चिकित्सकको भनाइ छ । गर्भवतीलाई काम्ने समस्या भयो भने सास रोकिएर मृत्यु हुने भएकाले काम्न शुरु भयो भने पहिलो मात्रा १४ ग्राम ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ दिनै पर्ने काफ्लेले बताउनुभयो ।

नेपालमा मातृ मृत्युदर रोक्न करोडाँै लगानी गरिएपनि अपेक्षित रुपमा मृत्युदर रोक्न सकिएको छैन । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६ ले पनि पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा प्रतिएकलाख जीवित जन्ममा २३९ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

यो तथ्यांक सार्वजनिक हुनुअघि मातृ मृत्युदर १ लाख जीवित जन्ममा २५८ थियो । मातृ मृत्युदरले गर्भावस्था, सुत्केरी र सुत्केरीपछिको ४२ दिनभित्र मृत्यु भएका महिलालाई जनाउँछ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यसमा दुर्घटना वा हिंसाका कारण यो माथिका अवस्थामा मृत्यु भएका महिलाको संख्या समावेश गरिएको छैन । यस्तो मृत्युलाई गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्युमा राखिएको परिवार स्वास्थ्यको भनाइ छ ।

सर्वेक्षणले गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु एकलाख जीवित जन्ममा अहिले २३९ भएको देखाएको छ । सन् २००६ को सर्वेक्षणमा यो संख्या २८१ थियो भने सन् १९९६ को सर्भेक्षणमा यो संख्या ५४३ थियो ।

कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत केशु काफ्लेले अपेक्षितरुपमा मातृ मृत्युदर नघट्नुका कारणबारे अझै विश्लेषण आवश्यक भएको बताउँदै अबको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाको भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मातृ मृत्युदर रोक्न अत्यावश्यक औषधि खरिद गर्न समयमै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँहरुको जिम्मेवारी हो, अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थामा यी औषधि सकिएको, खरिदका लागि बजेट नपाएको गुनासो बढेको छ, यो विषयमा स्थानीय निकायका प्रमुखको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।”

औषधि खरिदमा अझै ढिला भएमा मातृ मृत्युदर अझै बढ्नसक्ने काफ्लेले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सुरक्षितरुपमा सुत्केरी हुनका लागि दक्ष प्रसूतिकर्मी भएका एक हजार ८०० वर्थिङ् सेन्टर छन् भने आठ हजारभन्दा बढी दक्ष प्रसूतिकर्मी भएको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

यी औषधि हरेक स्वास्थ्य संस्थाले स्वयं खरिद गर्दै आएका छन् । पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य संस्थाले खरिद गर्थे भने अहिले स्थानीय निकायमार्फत बजेट पाउने प्रावधानअनुरुप बजेट उपलब्ध नहुँदा समस्या भएको हो ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमले हरेक २५ श्ययाभन्दा कम श्यया भएका स्वास्थ्य संस्थालाई एउटा सामान्य सुत्केरी गराएबापत रु एक हजारका दरले रकम पाउने र त्यही रकमले आवश्यक औषधि खरिद गर्दै आएको छन् तर त्यही रकम स्थानीय निकायले भुक्तानी दिन नसक्दा औषधि किन्न नसकेको महाशाखाको भनाइ छ ।