काठमाडौँ, २५ माघ । सरकारले निर्धारण गरेको पत्रकारको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सूचना विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिद्वारा यहाँ आयोजित ‘सञ्चारगृह र श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी समस्या र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रियामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चार विज्ञले १९ हजार ५०० लाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा सुरेश आचार्यले सरकारले निर्धारण गरेको १९ हजार ५०० तलब खुलाइको नियुक्तिपत्र अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

पछिल्लो पटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७२ मा दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा विसं २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले रु १९ हजार ५०० नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सरकारले निर्धारण गरेकालाई कार्यान्वयन गर्दै समय सान्दर्भिक नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) पूर्ण कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय मिडियामा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक विसं २०६६ मा सात हजार २०० र विसं २०६८ मा रु १० हजार ८०० तोकेको थियो । चार वर्षपछि समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० र एक हजार (सञ्चार खर्च) सिफारिश गरेको थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पछिल्लो पटक गरेको अनुगमन प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो ऐनले तोकेबमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनेको संख्या अहिले पनि ३२ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र पाउने ३५ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने तोकेभन्दा बढी पाउनेको संख्या ३२ प्रतिशत छ । कुल ७४ दशमलव २ प्रतिशत पत्रकारले मात्र नियुक्तिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सञ्चारमाध्यममा कार्यान्वयन भए पनि केही निजी सञ्चारमाध्यममा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा नै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले, डा महेन्द्र विष्ट र महासंघका महासचिव रमेश विष्टलगायतले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई समयानुसार बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने र त्यसलाई समय सान्दर्भिक पुनरावलोकन गर्नेतर्फ समिति केन्द्रित भएको बताउनुभयो ।