बुटवल, २३ माघ ।  प्रदेश नं. ५ को पहिलोे प्रदेशसभा बैठक सकिएसँगै दलहरु अब प्रदेश सरकार गठन तथा सभामुख, उपसभामुख चयन लगायतका विषयमा केन्द्रित भएका छन् ।

संसदीय दलका नेताका लागि पनि पार्टीहरुमा प्रदेश सदस्यहरुको चर्चा शुरु भएको छ । प्रदेशसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले माघ ३ गते शपथ लिएपछि यस प्रदेशमा नेकपा (एमाले) बाहेक अन्य दलले संसदीय दलको नेता चुनेका छैनन् ।

यस प्रदेशमा नेकपा (एमाले)का ४१, माओवादी केन्द्र २०, नेपाली काँग्रेस १९, संघीय समाजवादी फोरम पाँच, राष्ट्रिय जनता पार्टी एक र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अहिलेसम्म संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक चयन गरिसकेका छैनन् ।

बुधबारको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनु परेकाले पनि यसतर्फ अझै ध्यान पुग्न नसकेको दुवै दलका नेताले बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रय सदस्य तथा प्रदेश नं ५ को राष्ट्रियसभा निर्वाचन तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता लगायतका विषयमा टुंग्याउने जिम्मेवारीमा रहनुभएका बालकृष्ण खाँणले संसदीय दलका नेता तथा सचेतकलगायत अन्य विषयगत समितिको चयनको विषय एउटा बैठकमा विषय प्रवेश गरेको तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सकिएपछि सहमतिबाट नभए प्रक्रियामा टुङ्ग्याइने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले संसदीय दलका नेता तथा अन्य पदका लागि अहिलेसम्म आफूसँग कसैले दाबी नगरेको बताउँदै प्रक्रियामा जाँदा स्वभावैले धेरै आकांक्षी देखिने भएकाले यसको छिट्टै टुंगो लगाइने बताउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस यो प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहने हुनाले संसदीय दलको नेता नै विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्थाअनुसार काँग्रेसमा पनि धेरै आकांक्षीको चर्चा छ । यस प्रदेशमा काँग्रेसबाट संसदीय दलको नेताका लागि दाङका डिल्ली चौधरी, कपिलवस्तुका वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, रुपन्देहीका अष्टभुजा पाठक लगायतको चर्चा छ ।

प्रदेश नं ५ को सरकार बनाउने स्पष्ट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनले सरकार गठनबारे औपचारिक गृहकार्य शुरु नगरे पनि अर्को महिनाको पहिलो सातासम्म प्रदेश सरकार बनिसक्नेछ । यस प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्व एमाले नेता शंकर पोखरेलले गर्ने चर्चा पनि त्यतिकै छ ।

नेकपा (एमाले)को यही माघ ३ गते बसेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा नेता पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ ।

नेकपा एमालेलाई मुख्य मन्त्री दिएपछि माओवादी केन्द्रले सभामुख पाउने सहमति भएको छ । सभामुखका लागि रुकुमका पूर्ण घर्तिमगर, गुल्मीका सुदर्शन बराल, प्यूठानका कृष्णध्वज खड्का र रोल्पाका कुलप्रसाद केसीले कसरत गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले सभामुख लिएपछि एमालेबाट उपसभामुख हुने चर्चा छ ।

मन्त्रीका बन्ने दौडमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये एमाले वैजनाथ चौधरीको नाम अग्रपंक्तिमा देखिएको छ । उहाँलाई मन्त्री बनाउँदा मधेश र थारू समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने र यसअघि संविधानसभामा रहेर केन्द्रीय सांसदको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेकाले पनि उहाँलाई मन्त्रीका बनाउन एमालेमा दबाब बढेको छ ।

यता रुपन्देहीबाट लिला गिरी र भोजप्रसाद श्रेष्ठ दुवैले मन्त्री बन्ने इच्छा देखाएर लाग्नुभएको छ । एमाले नेता श्रेष्ठले पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर जस्तोसुकै जिम्मेवारी दिए पनि आफूले सकेसम्म निर्वाह गर्ने बताउनुहुन्छ । माओवादी केन्द्रबाट भने रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने पनि मन्त्री बन्ने दौडमा हुनुहुन्छ । पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्य न्यौपाने सभामुख नपाए राम्रो मन्त्रालयका लागि पहल गरिरहनुभएको छ । मन्त्री हुने लाइनमा महिलामा माओवादी नेता दामा शर्मा, बाँकेबाट प्रत्यक्षमा चुनाव जितेकी कृष्ण केसीको पनि दाबेदारी छ । सभामुख नपाएको अवस्थामा गुल्मीका सुदर्शन बराल, प्यूठानका कृष्णध्वज खड्का र रोल्पाबाट निर्वाचित कुलप्रसाद केसी पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा हुनुहुन्छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता न्यौपानेले अहिले पदमा पुग्नका लागि चाहना हुनु स्वाभाविकै भएको बताउँदै अहिलेसम्म कुनै पनि पदका लागि कसैको पनि टुंगो लागि नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राष्ट्रियसभाको भोलि मतदानपछि मात्र औपचारिक छलफल गरी टुङ्ग्याउँछौँ ।”

कानूनतः सांसद संख्याको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी मन्त्रालय गठन गर्नुपर्नेछ । प्रदेश नं ५ ले नौभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा एमाले माओवादी गठबन्धनमा रहेका छन् । सरकारमा जाने तयारी गरेको माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतक छानिसकेको छैन ।

यसले गर्दा पनि मसिनो छलफल र गृहकार्य हुन नपाएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको नेता चयनपछि दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेताले आफूहरुसँग सरकार गठनका लागि बहुमत रहेकाले सरकार गठनको आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “भोलि बुधबारको राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि सबै विषय अगाडि बढनेछ ।”

कानूनतः यस प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीसहित सात मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठनको आह्वानका लागि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश प्रमुख सचिव सनतकुमार दवाडीले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान संवैधानिक व्यवस्थाभित्र रहेर निश्चित समयमै गर्न विभिन्न तहमा छलफल र परामर्शमा रहनुभएको बताउनुभयो ।