बागलुङ : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बागलुङको बुर्तिबाङमा दिएको भाषणले फागुन २१ को निर्वाचनलाई सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठाएर ‘राष्ट्र बचाउने’ अभियानको रूप दिएका छन्।

“यो चुनाव उम्मेदवारबीचको मात्र होइन,” उनले भने, “यो राष्ट्रलाई जलाएर ध्वस्त पार्न चाहने र जसरी पनि सुदृढ र समृद्ध बनाउन चाहने प्रवृत्तिबीचको लडाइँ हो।”

उनको यो अभिव्यक्तिले चुनावी बहसलाई नीतिगत प्रतिस्पर्धाबाट अस्तित्वगत संघर्षतर्फ मोडेको देखिन्छ।

भदौ २४–२६ को सन्दर्भ : ‘राज्यविहीनता’को संकेत

प्रचण्डले भदौ २४ देखि २६ सम्म देशमा “राज्यविहीनताको स्थिति” देखिएको टिप्पणी गरे। “कसले चलाएको छ यो देशलाई भन्ने प्रश्न गम्भीर ढंगले उठ्यो,” उनले भने।

यस सन्दर्भले उनले चुनावलाई केवल मत–प्रतिस्पर्धा नभई राष्ट्रको बृहत्तर हित, स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकार जोगाउने संघर्षका रूपमा लिन आग्रह गरे।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—चुनावलाई यस्तो उचाइमा राख्दा समर्थकमा ऊर्जा त पैदा हुन्छ, तर ध्रुवीकरण पनि तीव्र हुन सक्छ।

विदेशी शक्तिको प्रसंग र भू–राजनीतिक चिन्ता

प्रचण्डले विश्व राजनीति अस्थिर मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल चीन–भारतबीच ‘साँढेको जुधाइँ, बाछाको मिचाइँ’ नहोस् भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

रुस–युक्रेन युद्ध र भेनेजुएलाको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको हस्तक्षेपप्रति संकेत गरे। “जसको लाठी उसैको भैँसी जस्तो जङ्गली राज देखिँदैन र?” उनले प्रश्न गरे।

उनको भाषणमा विदेशी तागत र आन्तरिक विध्वंसकारी प्रवृत्तिलाई एउटै फ्रेममा राखिएको देखिन्छ।

फेक न्युज र सामाजिक सञ्जाल

सोसल मिडियाबाट फेक न्युज फैलाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप पनि उनले लगाए।

डिजिटल युगमा सूचनाको तीव्र प्रसारसँगै अपुष्ट र भ्रामक सामग्री फैलिने जोखिम बढेको छ। तर यस विषयमा राजनीतिक दलहरूले समेत तथ्य–जाँच र पारदर्शितालाई कति प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने प्रश्न खुलै छ।

चुनावी रणनीति कि वैचारिक चेतावनी?

प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई दुई कोणबाट हेरिएको छ।

एकथरी विश्लेषक भन्छन्—नयाँ लोकप्रिय शक्तिहरूको उदय र युवा मतदाताको असन्तोषबीच पुराना दलले आफ्नो आधार जोगाउन राष्ट्रवादी र सुरक्षामूलक भाष्य अपनाएका हुन्।

अर्काथरीले भने, भू–राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण यस्ता चेतावनीलाई पूर्णतः चुनावी रणनीतिमा सीमित गरेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन्।

तर लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धी शक्ति सबैले आफूलाई राष्ट्रहितकै पक्षधर ठान्छन्। त्यसैले चुनावलाई ‘राष्ट्र जोगाउने अन्तिम युद्ध’का रूपमा चित्रण गर्दा असहमतिको स्थान संकुचित हुने खतरा पनि रहन्छ।

ध्रुवीकरणको जोखिम

जब चुनावलाई ‘ध्वंस बनाम समृद्धि’को द्वन्द्वात्मक फ्रेममा राखिन्छ, तब बहसको भाषा कठोर बन्छ। विपक्षलाई ‘विध्वंसकारी’को रूपमा चित्रण गर्दा संवादभन्दा आरोप–प्रत्यारोप बढ्छ।

नेपालजस्तो बहुदलीय र संक्रमणशील लोकतन्त्रमा संस्थागत सन्तुलन, प्रेस स्वतन्त्रता र खुला बहस नै दीर्घकालीन स्थिरताको आधार हुन्।

निष्कर्ष

बुर्तिबाङबाट आएको प्रचण्डको सन्देश स्पष्ट छ—उनले यो निर्वाचनलाई भावनात्मक र राष्ट्रवादी उचाइमा पुर्‍याएका छन्।

अब प्रश्न मतदातासामु छ—
के यो चुनाव साँच्चै राष्ट्रको अस्तित्वको लडाइँ हो?
कि फरक नीति र दृष्टिकोणबीचको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा?

उत्तर जे भए पनि, चुनावी तापक्रम बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रको स्वास्थ्य जोगाउने जिम्मेवारी राजनीतिक दल, मिडिया र नागरिक समाज सबैको साझा हुनेछ।