काठमाडौँ, १७ माघ। पछिल्लो तीन महिनामा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले गति लिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आउँदो मनसुन अघि चार लाख ६० हजार पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो ।

असोज मसान्तसम्म छ लाख २० हजार ६४६ पीडितले पहिलो किस्ता पाएकामा बुधबारसम्म छ लाख ७१ हजार ४९५ ले बुझेको प्राधिकरणको तथ्याँक छ । यसैगरी असोजसम्म ९६ हजार ६७३ ले जग हालेर दोस्रो किस्ता बुझेकामा बुधबारसम्म दुई लाख १८ हजार ५९५ ले लिएका छन् ।

असोज मसान्तमा तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या १८ हजार २२५ थियो भने हाल ५३ हजार ५१८ पुगेको छ । असोजसम्म एक लाख ४७ हजार ३७२ घर निर्माण भइरहेकामा हाल दुई लाख ८२ हजार ९३२ पुगेको छ ।

“भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका १३१ स्थानीय तहका एक हजार १८६ वडामा इन्जिनियर खटाइएको छ, अब इन्जिनियरलाई स्थानीय तहले नै परिचालन गर्छ, हाजिर पनि वडामै हुनुपर्छ, इन्जिनियरलाई भत्ता, यातायात र सञ्चार शुल्क पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

पुनःनिर्माणमा आवश्यक पर्ने दक्ष निर्माणकर्मी बढाउन १४ जिल्लाका २१ हजारलाई तालीम दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ७० वर्ष नाघेका वृद्ध, ६५ वर्ष नाघेका एकल महिला, अपांगताको परिचयपत्र भएका र नाबालक भूकम्पपीडितका लागि आवास पुनःनिर्माण गरिदिने निर्णय गरेको छ ।

यसका लागि हालसम्म ४०० को नाम दर्ता भएको छ । सहुलियत दरको ऋण ६५९ पीडितले मात्र पाएकाले सहज बनाउन सरोकार भएका निकायलाई अनुरोध गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको सेलाङका जोखिमयुक्त बस्तीका पीडितलाई प्राधिकरणले नै स्थानान्तरण गरेको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका नुवाकोटका २४ र रसुवाका ७२ पीडितलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका १० घर भन्दा बढीलाई मात्र स्थानान्तरण गर्ने प्राधिकरणको नीति रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताउनुभयो ।

पुनःनिर्माणका लागि बजेट अपुग हुने भएकाले असारपछि अर्को दाता सम्मेलनको तयारी गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । दरबार हाईस्कूलमा रहेका भानु र संस्कृत दुवै माध्यमिक विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको छ । धरहरा प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने भएको छ । बाहिरी संरचना परम्परागत र भित्री संरचनामा आधुनिक शैली प्रयोग गर्ने गरी ‘डिजाइन’ भइरहेको जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पुनःनिर्माणका लागि भारतले दिने रु २५ अर्ब अनुदानमध्ये रु १० अर्ब निजी आवास पुनःनिर्माणमा र सम्पदा, विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माणमा रु पाँच÷पाँच अर्ब खर्च गरिने निर्णय भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला रु २५ अर्ब अनुदान सहयोगका विषयमा सम्झौता भएको थियो ।

“भारतको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकसँग एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरको रु ७५ अर्ब ऋण लिइने छ, यसका लागि हरिहर भवन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भवन लगायत ठूला भवन निर्माणको योजना तयार गरेर सम्झौता गरिनेछ”–उहाँले भन्नुभयो ।

भूकम्पले भत्किएका क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरका सरकारी भवन संघीय संरचनामा गएपछिको अवस्थामा पुनःनिर्माण नगर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । संघीय संरचना अनुसार आवश्यकताका आधारमा मात्र भूकम्पले भत्काएका सरकारी भवन निर्माण गरिनेछ ।