काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिस गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ जारी रहेका कारण ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मङ्गलबारका लागि पेशी तोकेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा कुमार चुडालको संयुक्त इजलासम आज सुनुवाइ भएर नसकिएपछि भोलिका लागि हेर्दादेर्हैमा राखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका १४ सांसद, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइ भएको हो ।

यसअघि, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको संयुक्त इजलासमा गत भदौ २८ गते पेशी तोकिएको भए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको थियो । त्यसअघि, गत २२ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले उक्त विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बेलाउने आदेश जारी गरेको थियो ।अदालतले नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टी दर्ता गरेको मिले वा नमिलेको विषयमा १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो भने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ पेश भएको तेस्रो दिन सुनुवाइका लागि पेश तोक्न भनेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले गत भदौ १६ गते सभामुख सापकोटा, निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै तीनवटा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो । एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरी उन्मुक्ति दिने गरी विपक्षीबाट भएको आदेश तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रिट निवेदक दलले गरेको कारबाही निष्काशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्काशन गरेको र कार्यान्वयका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमा गत भदौ १ गते सूचना तथा निर्णय दर्ता गराइएकामा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको रिट निवेदनमा थियो ।