काठमाडौं । भाषा आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा राना थारु भाषालाई छुटाएको भन्दै रानाथारु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका पहिलो आदिवासी राना थारु समुदायलाई आयोगले अन्याय गरेको भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा रानाथारुले प्रदर्शन गरेका हुन् । भाषा आयोगले २०७६ कार्तिक १६ गते थारु भाषालाई पहिचान गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिबेदनमा पहिचान भएको राना थारु भाषालाई २०७६ साल माघ २० गते आदिवासी जनजातिको सूचीमा नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले पूर्वाग्रही ढङ्गबाट कामकाजको भाषा बनाउन बाट रोकेको भन्दै आन्दोलन गरेको नेपाल राना थारु समाजका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल रानाले बताए ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा अहिले तीन लाख बढी राना थारु समुदायका नागरिकको बसोबास छ । प्रदेशमा करिब ११ प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक बसिरहेको र कैलाली कञ्चनपुरका २७ विद्यालयमा राना भाषाको अध्यापन भइरहेको छ । राना थारुको भाषिक अधिकार सुनिश्चितता गर, विभेदकारी सिफारिस चाहिँदैन, पहिचान मेटाउन पाइँदैन , राना थारु सुदूरपश्चिमको मूल आदिवासी हो आदि प्लेकार्ड देखाउँदै शान्ति पूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री नारदमुनि राना लगायत नेताहरुकोको पनि उपस्थिति थियो ।