काठमाडौं, २ पुस । विगतमा स्वभाविक रुपमा जीवन निर्वाह एवम् गुजारामुखी कृषि उत्पादन भयो । १९ औं र २० औं शताब्दीमा विश्वमा आएको राजनीतिक, सामाजिक, सा“स्कृतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणस“गै कृषि क्षेत्र परिमार्जित र परिस्कृत हुदै गयो । अहिलेको लोकप्रिय नारा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि आर्थिक क्रान्ती अन्तर्गत कृषि क्रान्तीका विषय पनि उठीरहेको छ । वर्तमान सन्दर्भमा कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुले बताईरहेका छन् । कृषि क्षेत्रको फितलो अनुसन्धान, कृषि अनुदान, उत्पादन तथा खपतको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र अझै तंग्रिन सकेको छैन । यसमाथि जलवायु परिवर्र्तनको प्रमुख असर पनि कृषि क्षेत्र र किसानमा परिरहेको छ ।

किसान र कृषि क्षेत्रको हकअधिकारका लागि वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ । तर पनि कृषि क्षेत्रमा भने सन्तोषजनक उपलब्धी छैन । बरु, कृषि अनुदानको दुरुपयोग बढेका घटना सार्वजनिक भैरहेका छन् । कृषि उत्पादनको लागि मुख्यतः जमिनको पनि समस्या छ । यसको साथै अनुदान, अनुसन्धान, व्यवस्थापन र अनुगमन फितलो रहेका कारण कृषि क्ष्ँेत्र उकासिन सकेको छैन । कृषिका लागि पानी अभावको समस्या पनि छ, तर यसका लागि सरकारले ध्यान पु¥याएको छैन, बजेट नै छुट्याएको छैन । अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष भैरव रेग्मी सरकारले कृषि क्षेत्रमा केही सकारात्मक कदम चालिरहे पनि कृषि उपजका सामानहरुमा उचित मूल्य नपाएका कारण किसान पलायन भईरहेको भन्दै गुनासो व्यक्त गर्छन् । देशभर अहिले लगभग ३१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर, यो जमिन ३ करोड टुक्राबाट पनि निरन्तर टुक्रिरहेको छ । केही समय अघिसम्म २४, २५ हजार जैविक विविधता रहेको हाम्रो देशमा अहिले १४, १५ हजार मात्रै छन् । त्यसो त पृथ्वीको आयु पनि छोटिदै गएको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले दोखाइरहेको छ । कृषि, उद्योग, पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विभिन्न पहलहरु भईरहेको पनि सरकारले बताईरहेको छ । त्यसो त राज्यले संघिय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ । यो संरचनाको भौतिक तथा नीतिगत अवस्था खडा गर्न नै समय लागिरहेका कारण कृषि विकासका काम न्यून मात्रामा देखिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वामदेव गौतम बताउंछन् । खेतीयोग्य जमिनलाई राष्ट्रियकरण गरी कृषिमा यान्त्रीकीकरण, व्यवसायिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्नुपर्ने गौतमको भनाई छ ।

देशको कुल जमिनको २३ प्रतिशत अर्थात् ५३ लाख हेक्टर जमिनमा घना जंगल अवस्थित छ । विश्वभर भईरहेको जलवायु परिवर्तको असर नेपालमा पनि परिरहेको छ । र, यसबाट कृषि क्षेत्र र किसानलाई नकरात्मक असर पु¥याईरहेको छ । विकसित एवम् समुन्नत राष्ट्रहरुबाट प्रकृतिको चरम् दोहन एवम् औद्योगिकीकरणको प्रदुषणको प्रभाव प्रत्यक्ष, अपत्यक्ष रुपमा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशलाई छ । यसर्थ, विकसित राष्ट्रहरुले जलवायु परिवर्तनबाट पुगिरहेको असरको क्षतिपुर्ति नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ । यसका साथै स्वस्थ्य, स्वच्छ एवम् आत्मनिर्भर कृषि खेतीका लागि पनि सरोकारवाला र राज्य सबैले जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्छ ।