काठमाडौं, १ वैशाख । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणपछि राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी गृहमन्त्री सुधन गुरुङ को सम्पत्ति विवरणलाई लिएर व्यापक संशय र प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नारासहित सत्तामा आएको सरकारकै मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक तथा विलासी सम्पत्ति देखिएको भन्दै आम नागरिकबाट पारदर्शिता र स्रोत खुलाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा र सुनबारे प्रश्न

सार्वजनिक विवरणअनुसार गृहमन्त्री गुरुङको नाममा धनकुटा, चितवन र गोरखामा ठूलो परिमाणमा जग्गाजमिन रहेको उल्लेख छ। धनकुटाको कार्कीछापमा १९ रोपनी १५ आना, चितवनको भरतपुरमा ३० कठ्ठा तथा गोरखामा पैतृक नाममा २२१ रोपनी जग्गा रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि कानुनी हदबन्दीबारे प्रश्न उठेको हो।

यससँगै उहाँसँग ८९ तोला सुन र ६ किलो चाँदी रहेको विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना झन् चर्किएको छ।

भूमिसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मन्त्रालयकै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखिनुले नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

अभिव्यक्तिपछि थप विवाद

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको “गरिब जन्मिनु गल्ती होइन, तर गरिब मर्नु गल्ती हो” भन्ने अभिव्यक्तिले थप विवाद निम्त्याएको छ।

यस अभिव्यक्तिप्रति युवा अभियन्ता तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कडा आलोचना जनाएका छन्। गरिबीलाई व्यक्तिगत असफलतासँग जोड्नु जनभावनाविरुद्ध भएको टिप्पणी भइरहेको छ।

सडकदेखि संसद्सम्म चासो

अखिल क्रान्तिकारी लगायत विभिन्न विद्यार्थी तथा युवा संगठनहरूले माइतीघर मण्डला मा प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्रीको सम्पत्ति स्रोत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

यता सत्तारूढ दलभित्रै पनि यस विषयमा चासो देखिएको छ। बागमती प्रदेशका सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष गृहमन्त्रीको सम्पत्ति र पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे प्रश्न उठाइएको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारको बचाउ

सरकार पक्षका नेताहरूले भने सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई एकपक्षीय रूपमा नहेर्न आग्रह गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ले मन्त्रीहरूको आम्दानीका स्रोत स्पष्ट रहेको दाबी गर्दै आवश्यक परे छानबिनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ।

यसैबीच सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण र कर चुक्ता अभिलेखबीच तुलना गरेर वास्तविक पारदर्शिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै सुरु भएको यो बहसले सरकारको सुशासन नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।