काठमाडौँ, २० असार । व्यवस्थापिका– संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन, विधेयक, २०७४ अन्तर्गत छ मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरुले प्रत्येक गाउँपालिकासम्म इलाका प्रशासन कार्यालय राख्न माग गर्नुभएको छ ।

उहाँहरुले नयाँ सहरका पूर्वाधार विकास गर्न, बेरुजु फस्र्योटमा जोड दिन, गृह प्रशासनलाई चुस्त बनाउन, शिक्षा नियमावली ल्याउन, श्रम ऐन संशोधन गर्न र विपद् ऐन ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सहरी विकास, गृह, श्रम तथा रोजगार, अर्थ, शिक्षा र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकमाथि समूहकृत रुपमा दलीय आधारमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले नागरिकता र अन्य प्रशासनिक कामका लागि त्यस्तो प्रशासन एकाइको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले प्रहरी प्रशासनमा बढुवाका लागि राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्ने र एउटा सरकारले ल्याएको कार्यक्रम अर्को सरकारले लागू गर्ने अभ्यास बसाल्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का रामनारायण बिंडारीले सबैभन्दा बढी बजेट भविष्यका बालबालिकाका लागि चाहिएको बताउनुभयो । उहाँले सुरक्षा निकायका लागि आधुनिक र जनमुखी बजेट राख्न माग गर्नुभयो । सोही दलका हरिलाल ज्ञवालीले अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताले भन्दा पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न, स्मार्ट सिटी स्थापनासम्बन्धी नयाँ नीति ल्याउन, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीमा गृह मन्त्रालयले ध्यान दिन, कारागार व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारसित माग गर्दै सरकारी बेरुजु बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा ९एमाले०की रञ्जुकुमारी झाले सात प्रदेशमा एक एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न तथा शिक्षा मन्त्रालयलाई ‘स्कुले मन्त्रालय’बाट रुपान्तरण गर्न सरकारसित आग्रह गर्नुभयो । सोही दलका डा गणेशमान गुरुङले नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक विषयका साथै नैतिक शिक्षा दिन आग्रह गर्नुभयो । व्यवस्थापिका– संसद्को अर्को बैठक बुधबार असार २१ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस