Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM
काठमाडौं २३ माघ । सरकारले अबदेखि बैठक भत्ता नदिने भएको छ। सार्वजनिक खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डले नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेको हो। कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेबापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगर्ने उल्लेख छ। ...
