Accuracy, Balance & Credibility - JOURNALISM
काठमाडौँ, १७ असार । संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भए पनि पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठहर छ । नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधनको माग गरेका ...
