काठमाडौँ, १७ असार ।  संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भए पनि पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठहर छ ।

नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधनको माग गरेका छन् । संविधान जारी भएको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरूप आवश्यक संशोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकताविहीन हुनुपरेको नागरिक अधिकारका विषयमा कार्यरत ती संस्थाले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकलाई राज्यविहीनताका अवस्थामा नराख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गर्न पनि ती संस्थाले माग गरेका छन् ।

समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो । समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, बाबुआमा पत्ता नलागेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्ता सकारात्मक विषय विधेयकमा उल्लेख छ ।

बाबु विदेशी भएको आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन ‘नेपालमा जन्म भएको’ हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइनु पनि सकारात्मक रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको आवेदन दिन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।