काठमाडौं,११ असार । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले शान्ति सुरक्षा र प्रदेश प्रहरी ऐन छिट्टै ल्याइने बताउनुभएको छ ।

प्रदेशसभामा ‘विनियोजन विद्येयक २०७६’ को छलफलको क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सदस्यहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको आज जवाफ दिनेक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक बजेट विनियोजन गरेको र मन्त्रालयगत बजेट व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्राविधिक कमजोरीले केही योजना रातो किताबमा छुट्न गएको बताउनुभयो ।

सबै प्रकारका अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने दायित्व सरकारको भएकाले ऐन ल्याएर प्रदेश प्रहरी, अनुसन्धान ब्यूरो र प्रहरी तालीम प्रतिष्ठान गठन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्री चुमानले प्रदेश प्रहरी सङ्गठनको बारेमा ११ वटै जिल्लामा पुगेर छलफल गरेर निर्णय लिइने बताउँदै प्रहरी तालीम केन्द्र स्थापनाको लागि पोखरा–१५ मा ७६८ रोपनी जमीन प्राप्त भई त्यसको ढाँचा तथा लागत अनुमान तयार भएकाले सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

विभिन्न नदी, तालतलैया, खोँच तथा प्राकृतिक विपत्तिमा तत्कालै उद्धारको लागि सहयोग पु¥याउन उद्धार उपकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको तथा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चारग्राम र सूचना प्रविधि पार्क९आइटी पार्क० स्थापना गरिने बताउनुभयो ।

बैठकमा ‘विनियोजन विद्येयक २०७६’ माथि छलफलको क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल भयो ।

छलफलमा सत्तापक्षीय सदस्यले विकासको मूख्य आधारको रुपमा रहेको पूर्वाधार विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । भने प्रतिपक्षलाई गुमराहमा पारिएको र राजनीतिक आस्थाको आधारमा विपक्षीले पेश गरेका विकास योजना समावेश नगरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाले योजनाको कार्यान्वयन समयमै शुरुआत गरी आगामी जेठभित्रमै सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै कतिपय योजनाको नाम र ठेगाना फरक परेकाले सच्चाउन माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य कृष्णबहादुर थापाले तोकआदेशको भरमा योजना दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गर्दै आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा योजना पारिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले बजेट अघिको छलफलमा रु ५० लाखभन्दा माथिका मात्र योजना आउने भनिएपनि अहिले रु १०÷१५ लाखका समेत योजना परेको बताउँदै भनाइ र गराइमा फरक भएको बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य पियारी थापाले विकास कार्यक्रममा केही जिल्लाले ‘गोल्डमेडल’ ल्याउँदा कतिपय जिल्लामा ‘कास्य पदक’ ल्याउन समेत कठिन भएको टिप्पणी गर्दै प्रदेशका सबै जिल्लामा समानुपातिक विकास गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सदस्य प्रकाशचन्द्र दवाडीले चालू आर्थिक वर्षमा काम शुरु भएका केही योजनामा आगामी वर्षका लागि बजेट विनियोजन नभएको तर कामनै नभएको योजनामा बजेट थप गरिएको बताउँदै सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई विनियोजनमा आत्मसाथ नगरिएको भनाइ राख्नुभयो । प्रदेशसभा सदस्य चिन्ताबहादुर घले, इन्द्रधारा विष्ट, सरिता गुरुङ, दोवाटे विश्वकर्मा र दिलमाया रोकाले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

नयाँ शक्ति पार्टीका सदस्य हरिशरण आचार्यले आजको बैठकमा विशेष समय माग गर्नुभएकोमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले उहाँलाई शुरुमै आफ्ना कुरा राख्न समय दिनुभएको थियो । बैठकमा आचार्यले सरकारले प्रतिपक्षीको विरोधपछि खेस्रा बजेटको रुपमा केही विकास कार्यक्रम ल्याएकाले त्यसको खारेजीको माग गर्नुभयो ।