जेन जी सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएकाहरूको समूह हो । अंग्रेजीको Generationz लाई छोटकरीमा जेन जी भनिएको हो । सन २०१८ मा स्विडेनमा जलवायु परिवर्तनको असरका विरुद्ध यो पुस्ताले आन्दोलनको शुरूवात गरेको थियो ।

त्यसपछि सन् २०२० मा अमेरिकामा काला जातिमाथि भएको दमनविरुद्ध विरोध प्रदर्शन भयो । युवाहरूले आफ्नो आवाजलाई विस्तारै बुलन्द गर्दै लगेका बेला सन। २०२४ जुनबाट केन्यामा भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लियो । जसमा मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या ७२ पुगेको थियो, जसमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी, ३ प्रहरी अधिकारी थिए।  तत्पश्चात युवा पुस्ताको आन्दोलन अहिले विश्वभर फैलिएको छ । सर्बिया (नोभेम्बर २०२४– सेप्टेम्बर २०२५), माली सन् २०२५ को मध्य , फ्रान्स सन २०२५ को मध्य, युक्रेन जुलाई २०२५, स्लोभाकिया डिसेम्बर २०२४– मे २०२५, अमेरिका फेब्रुअरी–अप्रिल २०२५, बेलायत जुलाई २०२५, टर्की अप्रिल २०२५, इरान मे २०२५, बंगलादेश अप्रिल २०२५ र इन्डोनेसियामा २५ अगस्त २०२५ मा सांसदहरूले पाउने विलासितापूर्ण भत्ता, सुविधाविरुद्ध तथा आर्थिक असमानताविरुद्ध न्यायको माग लिएर आन्दोलन शुरू भयो । यो नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो र युवाहरूको व्यापक समर्थन थियो । प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्दै देशका ३२ प्रान्तमा फैलियो । जसको नतिजाको रूपमा सरकारले सांसद सुविधा रद्द गर्न बाध्य भयो ।

अफ्रिकी देशहरू युगान्डा, मलावी, घाना र गाम्बियामा पनि केन्याको आन्दोलनले प्रेरणा दिएर युवा बेरोजगारी, आर्थिक संकट र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनहरू शुरू भएका छन् । मुख्यरूपमा नेपालमा जेनजी आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध तथा भ्रष्टाचार (विशेषगरी नातावाद र कर राजस्व जस्ता राष्ट्रिय कोषको दुरुपयोग) सरकारको नयाँ नियम अन्तरगत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स, ट्विटर, युट्युब सहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरू माथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोधमा वि.सं २०८२ भदौ २३ का दिनबाट जेनजीहरूको अगुवाई तथा नेतृत्वमा स्वतस्फूर्तरूपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।

नेपालको समसामयिक राजनीतिमा पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै उच्चारण भएको शब्द हो— ‘जेन्जी आन्दोलन’। भ्रष्टाचार, भागभण्डा, सामाजिक सञ्जालमाथिको नियन्त्रण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचन र पुराना दलहरूको असफल शासनशैलीविरुद्ध उठेको यो आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ आशा र नयाँ दिशाको अपेक्षा जगाएको थियो। माइतीघरदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म फैलिएको उक्त आवाजले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको थियो— अब पुरानो राजनीति स्वीकार्य छैन।

तर आज, त्यो आन्दोलनपछि बनेका दलहरू, नेतृत्वहरू र संरचनातर्फ फर्केर हेर्दा प्रश्न उठ्छ— के जेन्जी आन्दोलन साँच्चै परिवर्तनको आधार बन्यो, कि पुरानै राजनीतिलाई नयाँ नाम दिएर पुनःस्थापित गर्ने माध्यम मात्र बन्यो ?

आन्दोलनको कारण : व्यवस्था होइन, प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह

जेन्जी आन्दोलन कुनै एक दल, व्यक्ति वा सरकारविरुद्ध मात्र सीमित थिएन। यो आन्दोलन मूलतः राजनीतिक प्रवृत्तिविरुद्धको विद्रोह थियो। सत्ता साझेदारीको नाममा हुने भागभण्डा, योग्यता होइन नातागोता र पहुँचका आधारमा नियुक्ति, राज्यका स्रोतको दुरुपयोग, ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा कारबाही नहुनु, र जनताको आवाज दबाउन सामाजिक सञ्जालमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास— यी सबै कारणहरूले युवा पुस्तालाई सडकमा उत्रन बाध्य बनायो।

यो पुस्ता त्यही पुस्ता हो, जसले युद्ध देखेन तर युद्धपछिको अस्थिरता भोग्यो; जसले गणतन्त्र पायो तर सुशासन पाएन; जसले संविधान पायो तर न्याय पाएन। त्यसैले उनीहरूको माग सत्ता परिवर्तन मात्र थिएन, शासनको चरित्र परिवर्तन थियो।

परिवर्तनको आशामा बनेका नयाँ दल : नाम नयाँ, संस्कार पुरानै ?

जेन्जी आन्दोलनपछि देशमा नयाँ दलहरू खुले। ‘पुराना दलहरू असफल भए’, ‘अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्छ’, ‘हामी भागभण्डाको राजनीति गर्दैनौँ’ भन्ने नारासहित ती दलहरू उदाए। तर समय बित्दै जाँदा ती दलहरूको आन्तरिक गतिविधि हेर्दा निराशा बढ्दै गएको छ।

सभापति को हुने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुने, को कुन पद पाउने— यी विषयमै केन्द्रित छलफल, आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका नाममा गुट–उपगुट, र नेतृत्वको दौडमा देखिएको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हेर्दा जेन्जी आन्दोलनको आत्मा हराउँदै गएको अनुभूति हुन्छ।

हिजो जुन भागभण्डाको राजनीतिविरुद्ध सडकमा नारा लाग्यो, आज त्यही भागभण्डा दलभित्रै संस्थागत हुँदै गएको देखिन्छ। फरक यति मात्र हो— हिजो सत्ता गठबन्धनमा भागभण्डा हुन्थ्यो, आज दल गठनमै भागभण्डा भइरहेको छ।

शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार : आशा र यथार्थको द्वन्द्व

जेन्जी आन्दोलनपछि बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति आमजनतामा ठूलो अपेक्षा थियो। न्यायालयको सर्वोच्च पद सम्हालेकी, निष्पक्ष छविका रूपमा चिनिएकी कार्कीबाट आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार काम हुने विश्वास गरिएको थियो।

तर यथार्थमा त्यो सरकार आन्दोलनको अपेक्षा र राज्य संरचनाको जटिलताबीच अल्झिएको देखिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासन सुधार, राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा— यी विषयमा निर्णायक कदम चाल्न सरकार सफल देखिँदैन।

सरकारको कमजोरी केवल इच्छाशक्तिको कमी मात्र होइन, पुरानो संरचना र पुरानो राजनीतिक संस्कारको दबाब पनि हो। आन्दोलनले सरकार बनायो, तर शासन प्रणाली परिवर्तन गर्ने संरचना भने उही रह्यो। परिणामतः सरकार परिवर्तनकारी भन्दा पनि व्यवस्थापक जस्तो देखिन थाल्यो।

फेरि माइतीघर, फेरि आन्दोलन : प्रश्न सरकारलाई कि आन्दोलनलाई ?

आज फेरि ‘जेन्जी’ भन्ने केही समूह माइतीघरमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरू भन्छन्— सरकार आन्दोलनको म्यान्डेटबाट चुक्यो। सरकार भन्छ— फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ, त्यसपछि सबै कुरा जनताले निर्णय गर्छन्।

तर यो स्थितिले एउटा गहिरो प्रश्न उठाउँछ— के आन्दोलन सधैँ सडकमै सीमित रहने ? कि त्यसले संस्थागत रूप लिन सक्नुपर्छ ? आन्दोलन आफैं विभाजित हुँदा, एउटै नाममा फरक–फरक समूह सडकमा हुँदा, त्यसको नैतिक बल कमजोर हुँदै जान्छ।

अर्कोतर्फ, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकिरहेको राज्यको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। आन्दोलन, प्रतिआन्दोलन, राजनीतिक तनाव, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने घृणा र अफवाह— यी सबैले चुनावी वातावरणलाई असुरक्षित बनाइरहेका छन्।

चुनावको घोषणा र अनिश्चितता

सरकारले फागुन २१ मा चुनाव हुने घोषणा गरेको छ। संवैधानिक रूपमा यो आवश्यक पनि हो। तर प्रश्न उठ्छ— के वर्तमान अवस्थामा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित चुनाव सम्भव छ ?

दलहरू आन्तरिक रूपमा नै अस्थिर छन्। नयाँ दलहरूमा नेतृत्व विवाद छ। पुराना दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउन आक्रामक छन्। राज्य संयन्त्र कमजोर देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा चुनाव केवल प्रक्रियागत औपचारिकता बन्ने जोखिम छ, जसले जनताको निराशा अझ बढाउन सक्छ।

जेन्जी आन्दोलनको आत्मालोचना आवश्यक

आजको आवश्यकता सरकारको मात्र आलोचना होइन, जेन्जी आन्दोलन स्वयंको आत्मालोचना पनि हो। आन्दोलनले के चाह्यो ? के पायो ? कहाँ चुक्यो ? आन्दोलन किन संस्थागत हुन सकेन ? किन एउटै धारमा एकताबद्ध रहन सकेन ?

यदि आन्दोलनले पुरानै संस्कार बोकेर दल बनायो भने, त्यो आन्दोलन स्वयं आफ्नो उद्देश्यप्रति इमानदार रहेन भन्ने ठहर हुन्छ। परिवर्तनको नारा लगाउनेहरूले नै पुरानै अभ्यास दोहोर्‍याए भने, जनता फेरि कसलाई विश्वास गर्ने ?

अबको बाटो : सुझाव र सम्भावना

अब पनि समय सकिएको छैन। तर त्यसका लागि केही स्पष्ट कदम आवश्यक छन्—

पहिलो, नयाँ दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र प्रमाणित गर्नुपर्छ। नेतृत्व चयनदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म पारदर्शिता र सहभागिता देखिनुपर्छ।

दोस्रो, भागभण्डाको राजनीतिलाई संस्थागत रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ। पद होइन, नीति र कार्यक्रम केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

तेस्रो, सरकारले आन्दोलनको म्यान्डेटलाई कागजमा होइन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दामा उदाहरणीय कारबाही देखिनुपर्छ।

चौथो, शान्ति सुरक्षा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति राज्यको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ। डरको वातावरणमा परिवर्तन सम्भव हुँदैन।

पाँचौँ, जेन्जी आन्दोलनले दीर्घकालीन दृष्टि बनाउनुपर्छ। सडक आन्दोलन मात्र होइन, वैचारिक, संस्थागत र नीति–आधारित संघर्ष आवश्यक छ।

जेन्जी आन्दोलन एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो— नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशामा लैजाने। तर त्यो अवसर अझै पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन। आजको अवस्था हेर्दा लाग्छ, परिवर्तनको भाषण त धेरै भयो, तर परिवर्तनको साहस अझै देखिएको छैन।यदि जेन्जी आन्दोलन पुरानै भागभण्डाको राजनीतिमा विलिन भयो भने, त्यो केवल आन्दोलनको हार होइन, पूरै पुस्ताको विश्वासमाथिको धोका हुनेछ। अब पनि प्रश्न उही छ— के हामी साँच्चै नयाँ राजनीति चाहन्छौँ, कि पुरानै राजनीतिलाई नयाँ अनुहारमा स्वीकार्न तयार छौँ ?