काठमाडौं, १५ जेठ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विकासका लागि शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभभएको हो ।

आगामी वर्षमा साक्षर घोषणा हुने जिल्लाको संख्या ७० पुर्‍याइने पनि सरकारको योजना छ । सामाजिक रुपान्तरणका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा र सबैजसो जिल्लालाई साक्षण गर्ने बताउनु भएको हो ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक कोष सञ्चालन गरिनेछ भने वि।स। २०८५ सम्मलाई शिक्षा सुधारको दशक बनाउने भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यसका लागि ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।

विपन्न र अपांगताका भएका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयलाइ समायोजनका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षण सिकाइमा १ अर्ब ५० करोड, रंगीन पाठ्यक्रमको व्यवस्था गर्न २ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय खोल्ने योजनाअनुसार यस वर्ष २ सय १२ स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्न २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

यस्तै ४३ जिल्लाका आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाउन ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गएको वर्ष १० वटा जिल्लामा दिवा खाजाका लागि २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै सरकारले उच्च शिक्षाको विकासका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट विश्वविद्यालय सेवा आयोगमार्फत खर्च गरिने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो । यस्तै सबै विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला बनाउने पनि सरकारको भनाइ छ ।