काठमाडौं । नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनले अप्रत्याशित र चासोपूर्ण राजनीतिक परिणाम दिएको छ। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसले आफ्नो कार्यकालको पहिलो ‘१०० दिनमा १०० एजेन्डा’ अघि सारेको छ। सरकार गठनको छोटो अवधिमै देखिएको कार्यशैली, निर्णयको गति र संसद् सञ्चालनको शैलीले पुराना सरकारभन्दा फरक राजनीतिक अभ्यासको संकेत गरेको छ।

एबीसी टेलिभिजनको कार्यक्रम आउटलुक मा प्रधान सम्पादक शुभशंकर कँडेल सँगको अन्तर्वार्तामा राजनीतिक शास्त्री डा. कृष्ण हाछेथु ले नेपालको पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई “एन्टी–इन्कम्बेन्सी थ्योरी” को दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार सत्तामा रहेका परम्परागत दल र जनअपेक्षाबीचको खाडल समयसँगै गहिरिँदै जाँदा अन्ततः त्यसले विस्फोटक परिणाम दिएको हो।

डा. हाछेथुले भन्नुभयो, “यसपटकको निर्वाचनमा एजेन्डा नेता वा दलले तय गरेका थिएनन्, जनताले आफैं एजेन्डा तय गरे। पुराना अनुहार नचाहिने, भ्रष्टाचार अस्वीकार्य हुने र परिवर्तन चाहिने जनमानसको भावना नै निर्वाचनको मुख्य चालक बन्यो।”

उहाँका अनुसार रास्वपाले अपेक्षाभन्दा बढी समर्थन पाउनुको मूल कारण यही स्वतःस्फूर्त जनभावना हो। विगतमा दल र नेताले जनतालाई एजेन्डा दिएका भए पनि यसपटक जनताले आफैं परिवर्तनको मागलाई चुनावी मुद्दा बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

विश्लेषणमा रास्वपाको वैचारिक स्वरूप अझै स्पष्ट नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा मधेश केन्द्रित दलहरूजस्तै स्पष्ट वैचारिक ट्याग र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रास्वपामा अझै स्थापित नभएको डा. हाछेथुको भनाइ छ। उहाँका अनुसार यो पार्टीको छवि अब काम, नीति र कार्यशैली बाट क्रमशः निर्माण हुँदै जानेछ।

उहाँले रास्वपालाई अहिले “फ्रेजाइल” अर्थात् संवेदनशील र संरचनागत रूपमा अझै कमजोर संगठनका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका समूहहरूबीच समन्वय कायम रहन सकेमा मात्र यसको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हुने उहाँको भनाइ छ।

कार्यक्रममा नयाँ सरकारको कार्यशैलीबारे पनि चर्चा गरिएको थियो। अघिल्ला सरकारभन्दा छिटो निर्णय लिने, विवादित मन्त्रीलाई तत्काल हटाउने तथा उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाउने कदमलाई प्रतीकात्मक रूपमा शक्तिशाली सन्देश का रूपमा हेरिएको छ।

डा. हाछेथुले सामाजिक सञ्जाल र तीव्र सञ्चार माध्यमका कारण आजको राजनीतिमा जनताको प्रतिक्रिया तत्काल आउने भएकाले नयाँ सरकारमाथि दबाब पनि विगतभन्दा धेरै रहेको बताउनुभयो। “अरू दललाई ३५ वर्षको समय दिइयो, तर रास्वपालाई ३५ दिन पनि नदिने जनअपेक्षा देखिन्छ,” भन्ने टिप्पणीलाई उहाँले आजको राजनीतिक यथार्थका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। संसद् अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष उपस्थितिभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत संक्षिप्त सन्देश दिने शैलीलाई परम्परागत संसदीय मान्यताभन्दा फरक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।

विश्लेषणको निष्कर्षमा, रास्वपा नेतृत्वको सरकारमाथि जनताले परिवर्तनको ठूलो आशा राखेको भए पनि त्यो आशालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न संगठनात्मक एकता, छिटो डेलिभरी र स्पष्ट वैचारिक दिशा अपरिहार्य हुने बताइएको छ।

निर्वाचित तानाशाह (Elected Autocrats) लाई रोक्ने उपायहरू:

निर्वाचित तानाशाहहरूले चुनाव जितेर सत्ता प्राप्त गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि प्रजातन्त्रका संस्थाहरू (न्यायपालिका, प्रेस, निर्वाचन आयोग, संसद्) लाई क्रमशः कमजोर पार्दै तानाशाही शासनतर्फ लैजान्छन्। यो प्रक्रिया क्रमिक र छिपेको (incremental & stealth) हुन्छ, जसलाई रोक्नु चुनौतीपूर्ण तर असम्भव छैन।

विश्वका विभिन्न अध्ययन (V-Dem, Carnegie, IFES, Journal of Democracy आदि) ले देखाएअनुसार, निर्वाचित तानाशाहलाई रोक्ने मुख्य उपायहरू निम्न छन्:

बलियो र स्वतन्त्र संस्थाहरूको निर्माण तथा संरक्षण (Strengthen Institutions)

• न्यायपालिका लाई पूर्ण स्वतन्त्र राख्ने — अदालतहरूमा राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने, न्यायाधीशहरूको सुरक्षा र स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने।
• निर्वाचन आयोग लाई निष्पक्ष बनाउने — स्वतन्त्र निर्वाचन, मतदाता सूचीको शुद्धता र प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग।
• संसद् र विधायिकालाई मजबुत बनाउने — कार्यकारीको अतिक्रमण रोक्ने कानुन बनाउने (जस्तै कार्यकारी आदेशको सीमा तोक्ने)।
• नागरिक सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने (depoliticization of bureaucracy)।

विपक्षी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको एकता (United Opposition & Coalitions)

• विपक्षी दलहरूबीच एकता कायम गर्ने — प्रजातन्त्रको रक्षा मुख्य प्राथमिकता बनाउने, साना-साना मतभेदलाई पछि राख्ने।
• व्यापक प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाउने — विभिन्न विचारधारा, नागरिक समाज र सांसदहरू समावेश गर्ने।
• समयमै संस्थागत कब्जा रोक्ने — न्यायालय, प्रहरी वा निर्वाचन आयोग कब्जा हुनुअघि कानुनी र राजनीतिक प्रतिरोध गर्ने।

नागरिक समाज, मिडिया र जनताको सक्रियता (Civil Society & Popular Mobilization)

• स्वतन्त्र मिडिया र fact-checking को संरक्षण — प्रचार (propaganda) र fake news विरुद्ध निरन्तर लडाइँ।
• नागरिक समाज लाई मजबुत बनाउने — प्रदर्शन, अभियान र कानुनी चुनौती मार्फत दबाब दिने।
• जनतालाई जागरूक बनाउने — प्रजातन्त्रको महत्व, तानाशाहीका लक्षण र यसको प्रभावबारे शिक्षा दिने।
• अहिंसात्मक प्रतिरोध (nonviolent resistance) को प्रयोग — ठूलो जनसहभागिताको प्रदर्शन, हडताल र boycotts।

कानुनी र संवैधानिक सुरक्षा (Legal & Constitutional Safeguards)

• संविधानमा चेक एन्ड ब्यालेन्स (checks and balances) लाई मजबुत बनाउने।
• कार्यकारी शक्तिको सीमा स्पष्ट तोक्ने — आपत्कालीन अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण — पैसाको राजनीति (campaign finance) लाई पारदर्शी बनाउने।
• निर्वाचन सुधार — gerrymandering रोक्ने, मतदाता दमन रोक्ने र स्वचालित मतदाता दर्ता जस्ता प्रणाली अपनाउने।

दीर्घकालीन रणनीतिहरू (Long-term Prevention)

• आर्थिक असमानता घटाउने — किनकि असन्तुष्टिले पपुलिस्ट तानाशाहलाई मौका दिन्छ।
• शिक्षा र सूचना साक्षरता — युवाहरूलाई प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू सिकाउने।
• ध्रुवीकरण (polarization) कम गर्ने — “हामी vs उनीहरू” को कथा तोड्ने।
• संस्थागत सुधार — प्रजातन्त्रलाई “आत्म-सुधार” गर्न सक्ने बनाउने।

नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक सुझाव

• संवैधानिक निकायहरूलाई पूर्ण स्वायत्तता दिने।
• राजनीतिक दलहरूबीच प्रजातन्त्रको रक्षाका लागि न्यूनतम सहमति बनाउने।
• स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक समाजलाई संरक्षण गर्ने।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यायिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने।
• अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई प्राथमिकता दिने।

मुख्य सन्देश: निर्वाचित तानाशाहलाई रोक्न सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका भनेको प्रारम्भिक चरणमै प्रतिरोध गर्नु हो। एक पटक संस्थाहरू कब्जा भएपछि उल्ट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। प्रजातन्त्र केवल चुनाव होइन — यो निरन्तर सक्रियता, एकता र सतर्कताको कुरा हो।