काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना नबित्दै काठमाडौँमा भइरहेको अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको निरन्तर आगमनले नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासो र आशङ्का दुवै जन्माएको छ। आउँदो १६ जेठमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्स तीनदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछिन्, जो शाह नेतृत्वको सरकार बनेयता नेपाल आउने हालसम्मकै वरिष्ठ अमेरिकी कूटनीतिज्ञ हुन्।

बाक्लिँदो भ्रमण: संयोग कि रणनीतिक चासो?

विगत दुई महिनाको अन्तरालमा समीर पल कपुर र सर्जियो गोरजस्ता अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणपछि रोजर्सको आगमन हुनुले नेपालमा अमेरिकाको विशेष चासो र सक्रियता बढिरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ।

• यसअघि आएका सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले द्विपक्षीय सम्बन्ध, लगानीको वातावरण र नेपालको उदीयमान प्रविधि (AI र साइबर सुरक्षा) क्षेत्रमा चासो देखाएका थिए।
• त्यसको एक सातापछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका विशेषदूत सर्जियो गोरले पनि आर्थिक सम्बन्ध विस्तार र वैदेशिक लगानीको विषयमा छलफल गरेका थिए।

यसरी लगातार भइरहेका यी भ्रमणहरूमा प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटवार्ता भने औपचारिक तालिकामा नदेखिनुले कूटनीतिक तहमा केही न केही ‘ग्याप’ वा ‘रणनीतिक दूरी’ रहेको आशङ्कालाई बल पुर्‍याएको छ।

पर्वतारोहणको आवरणमा कूटनीतिक ‘पावर-प्ले’

यस पटकको भ्रमणलाई केवल कूटनीतिक संवादमा मात्र सीमित राखिएको छैन। अमेरिकी दूतावासका प्रमुख माइक हार्करले सगरमाथा आरोहण गरेपछि आयोजना गरिएको विशेष समारोह र ‘नेपाल्स एसेन्ट समिट २०२६’ मा उपविदेशमन्त्री रोजर्स प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुँदैछिन्।

अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५० औँ वार्षिकोत्सव ‘फ्रिडम २५०’ सँग जोडेर आयोजना गरिन लागेको यो कार्यक्रमले पर्वतारोहण र पर्यटनको आवरणमा अमेरिकाले आफ्नो ‘सफ्ट पावर’ र रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रका उद्योग साझेदारहरूसँगको छलफललाई अमेरिकाले आफ्नो ‘अन्वेषण भावना’ र ‘दृढता’ को प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।

प्रश्नहरू कायमै

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा अमेरिकाको यति बाक्लो र उच्चस्तरीय उपस्थिति केवल आर्थिक र पर्वतारोहणको सहकार्य मात्र हो वा यसको पछाडि कुनै बृहत्तर भू-राजनीतिक स्वार्थ लुकेको छ? उपविदेशमन्त्री रोजर्सको भ्रमण र त्यसपछिका गतिविधिले नेपालको आन्तरिक मामिला र वैदेशिक सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने पक्का छ।