काठमाडौं, १० जेठ । गण्डकी प्रदेश सरकारको अर्थ तथा विकास समितिले उत्पादनका आधारमा मात्र कृषकलाई अनुदान दिन निर्देशन दिएको छ ।भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापामगरको उपस्थितिमा उक्त समितिले कृषि मन्त्रालयको अहिलेको अनुदान दिने प्रक्रिया वितरणमुखी भएकाले यसलाई रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाले काम, क्षमता र उत्पादनका आधारमा प्रतिफल दिने गरी मात्र सरकारले अनुदान वितरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कृषिमा अनुदान पैसा खर्च गर्ने हिसाबले मात्रै बाँडियो, वितरणमुखी प्रकारले दिएको अनुदान उपलब्धिमूलक हुँदैन, यसबाट लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, यस्तो प्रक्रिया तत्काल बन्द गर्नुहोस् ।”काम चलाउ र वितरणमुखी हिसाबले अनुदान बाँडिएको देखिएकाले सो प्रक्रिया रोक्न समितिले निर्देशन दिएको हो । प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा पशुपालन, कृषि, मत्स्य, बाख्रा तथा तरकारीका नमूना फार्म स्थापना गर्ने गरी फार्म छनोट गरेर सम्झौता गरेको थियो ।

शुरुमा ४०० नमूना फार्म स्थापना गर्ने बताइए पनि पछि बढाएर ८२७ पु¥याइएको थियो । मन्त्री थापामगरले भने अनुदान दुरुपयोग नभएको र वास्तविक किसानले नै पाएकामा जोड दिँदै भन्नुभयो, “हामीले अध्ययन गरेरै अनुदान दिएका हौँ, वास्तविक किसानले नै अनुदान पाएका छन् ।” उहाँले आगामी वर्ष प्रत्येक पालिकामा उत्पादित वस्तु भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने, चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने गरी कार्यक्रम तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरु इन्द्रलाल सापकोटा, डोबाटे विश्वकर्मा, सरिता गुरुङ, पुष्पा केसी भण्डारी र राजीव गुरुङले अनुदानमा ४५ वर्षको उमेर हद राख्दा वर्षौंदेखि खेती गर्दै आएका किसान वञ्चित भएको, पहुँच र भनसुनका आधारमा अनुदान दिइएकाआरोप लगाइएकोे थियो ।