काठमाडौं,३ बैशाख । सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको एक महीना नबित्दै संशोधनको माग गर्दै उनीहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालय धाउन थालेका छन् ।

सरकारले गत चैत १४ गते तीनै तहमा करीब एक लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । समायोजनप्रति चित्त नबुझे सरकारले ‘गुनासो व्यवस्थापन समिति’ मार्फत आफ्नो गुनासो राख्न पाउने व्यवस्था गरेपछि कर्मचारीहरु दैनिक रुपमा मन्त्रालयमा आएर गुनासो दर्ता गराउन थालेका छन् ।

यसरी गुनासो दर्ता गराउनेमा अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनमा परेका कर्मचारीका गुनासो सम्बोधनका लागि ‘गुनासो सहयोगी कक्ष’ समेत स्थापना गरेको छ ।

विशेषगरी प्रशासन र स्वास्थ्य सेवातर्फ समायोजन भएका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनका लागि सहयोगी कक्षमा निवेदन दर्ता गराउने गरेका छन् । प्रशासन सेवातर्फका कर्मचारीले समायोजनको संशोधनको माग गदै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् भने अहिले स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले संशोधनको माग गर्दै निवदेन दर्ता गराइरहेका छन् । समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीले निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् । स्वास्थ्यसेवा तर्फका धेरै कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएकाले उनीहरुले सङ्घ वा प्रदेशमा समायोजनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

प्रशासन तर्फका करीब १० हजार कर्मचारीले समायोजन संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुपनारायण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

प्रशासन तर्फका कर्मचारीको गुनासो दिइने समय सकिएपछि मन्त्रालयमा अहिले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले समायोजन संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिइरहेका छन् । मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भु काफ्लेले अहिलेसम्म करीब १० हजार कर्मचारीले संशोधनका लागि निवेदन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अझै तीन दिन गुनासो गर्ने समय भएकाले गुनासो गर्नेको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अनलाइनमार्फत इमेल गरेर निवेदन दर्ता गराइरहेका छन् । दैनिक झन्डै एक हजारको सङ्ख्यामा कर्मचारीले मन्त्रालयमा आएर नै गुनासो दर्ता गराउने गरेका छन् । स्वास्थ्यतर्फ २७ हजार ३०२ कर्मचारी समायोजन भएकामध्ये स्थानीय तहमा २२ हजार १७६, प्रदेशमा दुई हजार ३९४ र सङ्घमा दुई हजार ७६ कर्मचारी समायोजन भएका छन् । सरकारले गरेको समायोजनप्रति सरकारी चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन गरेको थियो । पछि समायोजन संशोधन गर्ने भनेपछि अहिले सङ्घले आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।

‘‘बिहीबारसम्म हामीले गुनासो दर्ता गराउन भनेका छौ’’ जनस्वास्थ्य प्रशासक काफ्लेले भन्नुभयो,‘‘त्यसपछि ती गुनासोलाई तहगत रुपमा वर्गिकरण गरेर कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार सम्बोधन गर्ने छ ।’’

उहाँका अनुसार स्वास्थ्यसेवाका अधिकांश कर्मचारीले आफूले रोजेको ठाउँमा समायोजनमा नपरेको भन्दै गुनासो दर्ता गराएका हुन् । यस्तै तहगत समायोजन नमिलेको, घरपायक समायोजन नभएको समेत उनीहरुले गुनासो दर्ता गराएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक भट्टराईले आएका गुनासालाई कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७५ अनुसार सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले प्रशासन सेवातर्फ आएका गुनासालाई सेवा समूह हेरेर विभिन्न ११ कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरेर गुनासोलाई समायोजन ऐनअनुसार सम्बोधन गर्न मिल्ने गुनासोलाई सिफारिश गर्नेछ । कार्यदलले सुनुवाइ समितिमा सिफारिश गर्ने र उक्त समितिले ऐनअनुसार भए÷नभएको हेर्नेछ ।

सुनुवाइ समितिले कानूनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई संशोधन आवश्यक भए सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको संयोजकत्वमा गठित समायोजन निर्देशन समितिलाई गुनासो सम्बोधनका लागि सिफारिश गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार कडा रोग लागेका वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीको हकमा मेडिकल बोर्डको सिफारिश र रोगको पृष्ठभूमिसमेतलाई आधार लिई मन्त्रालयको कर्मचारी कल्याण शाखाले निवेदनका साथ संलग्न कागजात विशेषज्ञ चिकित्सकबाट अध्ययन गराई सम्बन्धित व्यक्तिका लागि उपचार सुविधाको उपलब्धता, पारिवारिक हेरचाह हुने ठाउँमा पुनःसमायोजन गरिने छ ।

यसैगरी प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीमध्ये विभिन्न कारणबाट अपायक परी आपसी सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गई काम गर्नका लागि संयुक्त निवेदन दिएमा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्नसक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइने ऐनमा उल्लेख छ ।