काठमाडौँ : नेपालको दूरसञ्चार इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद र शङ्कास्पद मानिएको एनसेल शेयर खरिद-बिक्री प्रकरणको नालीबेली अन्ततः बाहिर आएको छ। विगत दुई वर्षदेखि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को ‘गोप्य घर्रा’ मा थन्क्याएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन टेकपानाले सार्वजनिक गरेको छ । १११ पृष्ठ लामो उक्त दस्तावेजले एनसेलभित्रको वित्तीय अराजकता, वैदेशिक लगानीको नाममा भएको पुँजी पलायन र नियामक निकायको लाचारीलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय समितिले १५ माघ २०८० मै प्रतिवेदन बुझाए पनि यसलाई सार्वजनिक नगरिनुमा ठुलै ‘शक्ति केन्द्र’ को हात रहेको सङ्केत मिलेको छ।

१ डलरको कम्पनीलाई अर्बौँको एनसेल: ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ को खेल

प्रतिवेदनको सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष एनसेलका नयाँ खरिदकर्ता सतिसलाल आचार्यको कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट यूके’ को हैसियत हो। मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको दाबी गरेको थियो।

तर, छानबिन समितिले यसलाई ‘अवास्तविक र सन्देहास्पद’ ठहर गरेको छ। प्रतिवेदन भन्छ:

“वार्षिक अर्बौँ नाफा कमाउने र विशाल भौतिक सम्पत्ति भएको कम्पनीलाई जम्मा साढे ६ अर्बमा बिक्री देखाउनु ‘अन्डर इन्भ्वाइसिङ’ (न्यून बीजकीकरण) को गम्भीर नमुना हो। यसको मुख्य उद्देश्य राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छल्नु र लगानीको वास्तविक स्रोत लुकाउनु हो।”

रोचक कुरा त के छ भने, आचार्यले एनसेल किन्नु भन्दा दुई महिनाअघि मात्र बेलायतमा जम्मा १ डलर पुँजी राखेर स्पेक्ट्रलाइट दर्ता गरेका थिए। जुन कम्पनीको आफ्नो ठोस वित्तीय आधार छैन, उसले ८५ अर्बभन्दा बढीको कानुनी दायित्व बोकेको एनसेल कसरी चलाउँछ? समितिले यसलाई ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ (Money Laundering) र ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ को गम्भीर आशङ्काको रूपमा चित्रण गरेको छ।

श्रीमान्-श्रीमतीकै कब्जामा एनसेल

नेपालको दूरसञ्चार नीतिअनुसार २० प्रतिशत शेयर नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्छ। तर एनसेलमा यो नियमलाई कागजी रूपमा मात्र पालना गरिएको छ। ८० प्रतिशत शेयर किन्ने स्पेक्ट्रलाइट यूकेका मालिक सतिसलाल आचार्य हुन् भने २० प्रतिशत स्थानीय शेयरहोल्डर सुनिभेरा क्यापिटलकी सञ्चालक भावना सिंह श्रेष्ठ हुन्।

आचार्य र श्रेष्ठ श्रीमान्-श्रीमती हुन्। यसरी शतप्रतिशत शेयर एउटै परिवारको कब्जामा पुग्नुले वैदेशिक लगानीको मर्मलाई नै प्रहार गरेको समितिको ठहर छ। “नेपालीको नाममा विदेशी कि विदेशीको नाममा स्वदेशी लगानी?” भन्दै प्रतिवेदनले लगानीको वास्तविक धनी (Beneficial Owner) खोज्न सरकारलाई चुनौती दिएको छ।

१४ पटक शेयर बिक्री, ६७ अर्ब लाभांश विदेश

एनसेलको स्थापनादेखि हालसम्म शेयर स्वामित्व १४ पटक परिवर्तन भइसकेको छ। अझ २०६१–६२ को दुई वर्षमा मात्रै १० पटक शेयर हेरफेर हुनुले यसलाई व्यावसायिक कम्पनीभन्दा पनि ‘वित्तीय दाउपेचको अखडा’ बनाइएको देखिन्छ।

वैदेशिक लगानीका नाममा एनसेलले हालसम्म जम्मा ८ करोड रुपैयाँ मात्र नेपाल भित्र्याएको छ। तर, लाभांशका रूपमा झन्डै ६७ अर्ब रुपैयाँ विदेश पठाइसकेको छ। यो भित्रिएको लगानीको तुलनामा ८२५ गुणा बढी हो। प्रतिवेदनले आजियाटाको “नेपालमा लगानीको वातावरण छैन” भन्ने दाबीलाई पूर्णतः झुटो र आधारहीन साबित गरिदिएको छ।

रित्तो बन्दै एनसेल: सम्पत्ति घट्दो, ऋण बढ्दो

प्रतिवेदनले एनसेलको वित्तीय स्वास्थ्य निकै कमजोर बन्दै गएको डरलाग्दो तथ्य सार्वजनिक गरेको छ:

• नगद मौज्दातमा गिरावट: आव २०७२/७३ मा ४३ अर्ब नगद रहेकोमा २०७९/८० मा ९ अर्बमा झरेको छ।
• ऋणको भार: कुनै समय ऋणशून्य रहेको कम्पनीको थाप्लोमा अहिले अर्बौँको ऋण र ३ अर्ब वार्षिक ब्याज खर्च छ।
• नाफामा संकुचन: २० अर्ब नाफा कमाउने कम्पनी अहिले ४ अर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।

समितिको निष्कर्ष छ— कम्पनीले नाफा जति लाभांशका रूपमा विदेश लैजाने र व्यवसाय चलाउन स्वदेशी बैंकबाट ऋण लिने रणनीति लिएको छ। यसले गर्दा सन् २०२९ (२०८६ BS) मा जब एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यतिबेला सरकारले एउटा ‘ऋणले थिचिएको रित्तो कम्पनी’ मात्र पाउने जोखिम छ।

नियामकको लाचारी र ‘सेटिङ’ को आशङ्का

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रतिवेदनले कडा प्रहार गरेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्रीमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने नियम भए पनि एनसेलको अफसोर कारोबारमा प्राधिकरण ‘मूकदर्शक’ बनेको छ। अझ प्राधिकरणले आफ्नो कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ न्यून ब्याजदरमा बैंकमा राखेर राज्यलाई १ अर्ब नोक्सानी पुर्‍याएको तथ्य पनि प्रतिवेदनले खोलेको छ।

अबको बाटो के?

छानबिन समितिले एनसेलको यो बेथिति रोक्न र बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न ‘तेस्रो सक्षम सेवा प्रदायक’ भित्र्याउन सुझाव दिएको छ। साथै, आचार्य र श्रेष्ठ समूहको लगानीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने र एनसेललाई सार्वजनिक कम्पनी (पब्लिक लिमिटेड) बनाएर धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।

सरकारले यो प्रतिवेदन दुई वर्षसम्म किन लुकायो? के अर्बौँको राजस्व र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यो विषयमा राज्यले न्याय गर्ला? टेकपानाले सार्वजनिक गरेको यो प्रतिवेदनले अब सरकारलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पार्ने निश्चित छ।