काठमाडौं,११ पुस । सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याइएको हो भन्नुभयो ।

अध्यादेशले सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने चर्चा गर्दै उहाँले सामायोजन हुने कर्मचारीलाई भेदभाव नगरिने स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो, “अध्यादेशले कर्मचारी वृत्तिविकासका ढोका बन्द गर्दैन ।”

संविधानको व्यवस्था र भावनाअनुरुप कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको हुँदा यसले सङ्घीयता कार्यान्वनमा महत्वपूर्ण कडीको काम गर्छ उहाँले भन्नुभयो ।

कर्मचारी समायोजनका लागि आवेदन आह्वान

सरकारले आजदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको काम शुरु गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अनुसार सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजनमा जानका लागि आज आवेदनमा लागि आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले विभिन्न चार प्रकारका सूचना जारी गरी समायोजनका लागि कर्मचारीलाई फाराम भर्नका लागि आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि र अध्यादेश प्रारम्भ हुनुअघि सरकारी सेवामा नियुक्त भएका तर नयाँ सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दीमा नपरेका स्थायी कर्मचारीका लागि २१ दिनसम्म, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका सङ्गठित संस्थाका स्थायी कर्मचारीका लागि र साविक जिल्ला विकास समितिको सेवामा स्थायी नियुक्त पाई हाल जिल्ला समन्वय समिति वा कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि १५ दिनसम्म आवेदन फाराम भर्न आह्वान गरिएको छ ।

उहाँले अध्यादेशमा भएका व्यवस्था र आवेदनले माग गरेअनुसार समायोजनमा जाने कर्मचारीको नजिता प्रकाशित गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले यसअघि स्थानीय निकायमा स्थायी भएका कर्मचारीको स्थानीय तहमा समायोजन सकेर मन्त्रालयले सङ्घमा रहेका कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजनको कार्य शुरु गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार तीन तहको सङ्गठन, संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरी समायोजन शुरु गरिएको छ ।
उहाँले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ जना कर्मचारी समायोजन हुने जानकारी गराउनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमाथि प्रश्न उठान

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ जारी गर्नुपर्नाका औचित्यमाथि प्रश्न उठान गर्नुभएको छ ।

संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश के कारणले जारी गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँहरुले केन्द्रिकृत मानसिकताबाट अध्यादेश जारी भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

संविधानको धारा ३०२ अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले मङ्सिर २३ गते सो अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नयाँ विषय भएकाले दूरदर्शीरुपमा संविधानको भावनाअनुरुप समायोजन गरिनुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले कर्मचारी समायोजनले सङ्घीयत कार्यान्वयनमा अह्म भूमिका निर्वाह गर्ने चर्चा गर्दै समायोजनले सिंहदरबारको अधिकार जनताको घर आँगनसम्म पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

समितिका सदस्य पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश केन्द्रिकृत मानसिकताबाट आएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त सरकार हुन भन्ने कुरालाई अध्यादेशले बिर्सेको छ भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य रेखा शर्माले समायोजन भएपछि वृत्तिविकास रोकिन्छ भन्ने कर्मचारीका गुनासोतर्फ समयमै सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

समितिका सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीले संसद् अधिवेशनको मुखमा अध्यादेश के कारणले जारी गर्नुप¥यो भन्ने प्रश्न गर्दै समायोजन प्रक्रियालाई सरलीकृत बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य प्रेम सुवालले संविधानको मर्मविपरीत सरकारले अध्यादेश जारी गरेको चर्चा गर्दै स्वतःबढुवा राख्न नहुने सुझाव दिनुभयो ।

यसैगरी सदस्य दीलेन्द्र बडू र डिला सङ्ग्रौलाले संसद्लाई छलेर जारी भएको अध्यादेशले कर्मचारीका भावना र मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंह र बृजेशकुमार गुप्ताले कर्मचारी समायोजन गर्दा योग्यता र दक्षतालाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो ।

समितिका सदस्य नवराज सिलवालले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ के करणले असफल भयो र अध्यादेशको आवश्यकता प¥यो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन अध्यादेश आएको हो भन्नुभयो । अध्यादेशमा स्वतः बढुवाको प्रावधान नरहेको, कर्मचारीका वृत्तिविकास नरोकिने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार नखोस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।