काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक भर्‍याङ चढेर सार्वजनिक पदमा पुगेका सबै पदाधिकारीहरूलाई एकै झट्कामा पदमुक्त गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको यो अध्यादेशले ‘राजनीतिक प्रकृतिका सबै नियुक्ति खारेज’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारको दाबी छ — यो कदमले सार्वजनिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने, नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने तथा दलीय राजनीतीकरणको अन्त्य गर्ने छ । तर यो कदमलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र विज्ञहरूबीच तीव्र बहस सुरु भएको छ । के यो साँच्चै संस्थागत सुधार हो वा सत्तारूढ दलको अर्को ‘क्लिन स्वीप’ रणनीति ?

सरकारको तर्क

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जारी नोटअनुसार, यो अध्यादेश मुख्य रूपमा तीन उद्देश्यका लागि ल्याइएको हो :

• सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक आधारमा भएका नियुक्ति खारेज गरी पदमुक्त गर्ने
• संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने
• भूमि, मालपोत, नापी, सार्वजनिक खरिद, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने

सहकारी क्षेत्रमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने, सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र संवैधानिक परिषद्को कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता प्रावधान पनि अध्यादेशमा समावेश छन् । सरकारले २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने गरी पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

आलोचना

यो अध्यादेशलाई लिएर विपक्षी दलहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ — यो अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत स्थिरतामाथि प्रहार हो ।

विशेष गरी विगतमा राजनीतिक सहमतिमा भएका नियुक्तिहरूलाई एकलौटी रूपमा खारेज गर्नुले संवैधानिक निकायहरूको गरिमा घटाउने, स्वतन्त्रता र निष्पक्षता कमजोर पार्ने र भावी सरकारहरूलाई पनि ‘प्रतिशोधको राजनीति’ गर्न बाटो खोलिदिने उनीहरूको तर्क छ ।

केही कानुनविद् तथा विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका छन् — यदि सरकार साँच्चै सुधार चाहन्छ भने किन संसद् छल्ने गरी अध्यादेशको बाटो रोजियो ? के यो कदमले भविष्यमा हरेक सरकारले विपक्षीको नियुक्ति खारेज गर्ने खराब नजिर बसाल्ने हो ?

के यो साँच्चै ‘डिपोलिटिसाइजेशन’ हो ?

सरकारले यो अध्यादेशलाई ‘दलीय राजनीतीकरण अन्त्य’ को नाम दिएको छ । तर आलोचकहरू भन्छन् — राजनीति शून्य हुन सक्दैन । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक दलहरूको भूमिका रहन्छ, तर त्यो नियुक्ति योग्यता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ ।

एकै पटक सयौं पदाधिकारी पदमुक्त गर्दा उत्पन्न हुने प्रशासनिक, संस्थागत अस्थिरता र सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असरलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

विशेष गरी संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र सहकारी क्षेत्रमा एकैचोटि ठूलो परिवर्तन गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव के पर्छ ? के यो कदमले सुशासन र जवाफदेहिता बढाउँछ वा नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ ?

निष्कर्ष

सरकारको यो कदमले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र संस्थागत सुशासनमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । यदि यो अध्यादेश लागू भयो भने विगत एक दशकमा राजनीतिक सहमतिमा भएका धेरै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुनेछन् ।

यो कदमलाई केहीले ‘सुधारको ठूलो कदम’ भनेका छन् भने केहीले ‘सत्ताको एकलौटी अभ्यास’ भनेका छन् । अब मुख्य प्रश्न यो हो — यो अध्यादेशले नेपालको सार्वजनिक जीवनलाई वास्तवमा पारदर्शी, निष्पक्ष र योग्यतामूलक बनाउन सक्छ कि केवल सत्ताको स्वार्थ पूरा गर्ने अर्को औजार बन्नेछ ?

समयले नै यो अध्यादेशको वास्तविक उद्देश्य र परिणाम उजागर गर्नेछ । तर अहिलेसम्मको छलफलले एउटा कुरा स्पष्ट पारिसकेको छ — नेपालको राजनीतिमा ‘सफाया’ को नाममा नयाँ राजनीतिक खेल सुरु भएको छ ।