काठमाडौं,४ पुस । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’प्रति असहमति जनाउँदै असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीहरुले पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन ।

बुधबार निजामती कर्मचारीहरुको एक समूहले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिएका हुन ।

त्यस अवसरमा उनीहरुले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले आफूहरुलाई चरम विभेद गरेको उल्लेख गर्दैै तत्काल सच्याउन माग गर्दै ६ बूँदे ज्ञापन पत्र पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बुझाएका छन ।

निजामती कर्मचारी समायोजन स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने मुख्य मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

आफूहरुलाई अन्याय र विभेदमा पार्ने गरी आएको अध्यादेशको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउनु परेको गृह मन्त्रालयका उपसचिव ज्ञाननाथ ढकालले जानकारी दिनु भयो ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै मुख्य सचिव डा. लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उनीहरुले उहाँको समय नमिलेपछि सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्रमा समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीहरुलाई ‘पुल दरबन्दी’ कायम गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु संघमा निश्चित मापदण्डको आधारमा सरुवा वा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा समायोजन गरिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीमाथि कार्वाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय पुगेका असन्तुष्ट निजामती कर्मचारीहरुले त्यसप्रति आफूहरुको आपत्ति रहेको जनाउँदै तत्काल नसच्याए कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएका छन ।

यता, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले पनि आफूहरुमाथि विभेद हुने गरी आएको भन्दै सो अध्यादेशको विरोधमा यस अघि नै आन्दोलन सुरु गरिसकेका छन ।