काठमाडौं, १७ वैशाख। सरकारले सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकैपटक खारेज गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। रामचन्द्र पौडेल समक्ष स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएका विभिन्न अध्यादेशमार्फत यस्तो कदम चाल्न लागिएको हो।

सरकारी तयारीअनुसार विश्वविद्यालय, आयोग, परिषद्, प्रज्ञा प्रतिष्ठानलगायत करिब १५० भन्दा बढी निकायमा भएका नियुक्ति खारेज हुनेछन्। यसअन्तर्गत राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल टेलिभिजन, पीएसबी लगायतका संस्थामा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि समेटिनेछन्।

यसअघि विभिन्न सरकारहरू—विशेषतः केपी शर्मा ओली नेतृत्वकालमा भएका मिडिया तथा सार्वजनिक निकायका नियुक्तिहरू समेत खारेजीको दायरामा पर्ने बताइएको छ। सरकारको आन्तरिक मूल्याङ्कनअनुसार एक–एक गरेर पदाधिकारी हटाउँदा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत सामूहिक रूपमा पदमुक्त गर्ने रणनीति अपनाइएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय का अनुसार सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा दलीय प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत करिब २० वटा कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ।

स्रोतका अनुसार यो कदम कार्यान्वयनमा आएमा एकैपटक १२०० भन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन्। त्यसपछि नयाँ नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।

यद्यपि, यस्तो व्यापक खारेजी कदमले संवैधानिक र कानुनी बहस निम्त्याउने सम्भावना समेत देखिएको छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई “राजनीतिक प्रतिशोध”को रूपमा व्याख्या गर्ने संकेत गरेका छन् भने सरकार भने यसलाई “संस्थागत सुधार”को कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।