काठमाडौं १७ वैशाख । सरकारले संसद् अवरोधकै बीच एकैपटक ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राजनीतिक र संवैधानिक बहस तीव्र बनेको छ। यसले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लाई समेत अप्ठेरोमा पारेको छ। अध्यादेशका विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुअघि उनले आज अपरान्ह शीतल निवासमा संविधानविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण घटाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि र मालपोत सेवामा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित अध्यादेश सिफारिस गरेको दाबी गरेको छ। तर तीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सबैभन्दा विवादित बनेको छ। उक्त प्रस्तावमा परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसलाई यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका थिए।

यही कारण अहिले पुनः त्यस्तै प्रकृतिको प्रावधान अध्यादेशमार्फत आउँदा राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि चासो बढेको छ। उनले संविधान र कानुनी पक्षको गहिरो अध्ययनपछि मात्रै निर्णय लिने संकेत दिएका छन्।

सरकारले एकैपटक ६ अध्यादेश सिफारिस गरेपछि विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले यसलाई संसद् छल्ने र कार्यपालिका केन्द्रित शासनको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस का नेताहरूले संसद् चलिरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको बताएका छन्। उनीहरूले सरकारले संसद्मा छलफलबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउँदै यसलाई “असंवैधानिक प्रवृत्ति” भनेका छन्।

नेकपा एमाले का शीर्ष नेताहरूले पनि सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश विशेष रूपमा खतरनाक रहेको छ, किनकि यसले सीमित सदस्यबाट निर्णय गराउने व्यवस्था गरेर शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रवृत्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाएको बताएको छ। पार्टीका नेताहरूले संसद्लाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास अस्वीकार्य रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

एकीकृत समाजवादी का नेताहरूले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सहमति बिना संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्नु गलत भएको बताएका छन्।

समग्रमा विपक्षी दलहरूबीच सरकारविरुद्ध साझा धारणा बन्दै गएको देखिन्छ। उनीहरूले संयुक्त रणनीति बनाएर अध्यादेशको विरोध गर्ने संकेत दिएका छन्, जसले आगामी राजनीतिक समीकरण थप तात्ने सम्भावना देखिएको छ।