काठमाडौं,४ पुस । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त पदमा आगामी चैत वैशाखभित्र निर्वाचनको तयारीका लागि वातावरण बनाउन गृह -मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आजको बैठकले स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका जनप्रतिनिधिको पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जनतामा सेवा प्रवाह प्रभावित हुने पक्षलाई हेक्का राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहका खाली पदमा यथाशीघ्र निर्वाचन गरेर पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्त पदको यकिन तथ्याङ्का दुई साताभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको छ । रिक्त जनप्रतिनिधिको पदमा उपनिर्वाचन गराउन बनाउन पर्ने नयाँ र संशोधन गर्नुपर्ने विद्यमान कानूनसम्बन्धी विवरण पेश गर्न पनि समितिले निर्वाचन आयोगलाई भनेको छ ।

बैठकले वैदेशिक रोजगारलगायत विभिन्न कामका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा के कसरी अघि बढन सकिन्छ भन्नेबारेमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन पनि आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।

यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने कानून संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको र आगामी संसद्को अधिवेशनबाट पारित हुने जानकारी दिनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार नरहेको तथा स्थानीय तहको वडाध्यक्षको उपनिर्वाचन गराउन विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिनुभयो ।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले आवधिक निर्वाचनको मिति कानूनमा नतोकिँदा निर्वाचन व्यवस्थापनमा परेको कठिनाइ सुनाउँदै ऐनमै मिति तोकिएको खण्डमा निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।

सो अवसरमा गत वैशाखदेखि हालसम्म मुलुकभरबाट १८ वर्ष उमेर पुगेका दुई लाख ३३ हजार ५०० को सङ्ख्यामा मतदाता सङ्ख्या थप भएको जानकारी दिइयो ।

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले प्रदेश र स्थानीय तहको रिक्त पदपूर्तिका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि आवश्यक कानून संशोधन प्रक्रिया अघि बढको जानकारी दिँदै उक्त निर्वाचनका लागि शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय तत्पर छ भन्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिमा पदोन्नति, मृत्यु र भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठ¥याएका कारण मुलुकभर दुई प्रदेशसभाका दुईसहित स्थानीय तहको करीब ३० पद रिक्त रहेको छ ।

निर्वाचनमा बाध्यकारी कानूनी प्रावधानका कारण १७५ को हाराहारीमा दलित महिलाको सिट खाली भएको थियो भने ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक पनि निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्नुपर्नेछ ।