काठमाडौं,२७ मङसिर । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यले सरकार तथा संसद् सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिताका अभ्यासलाई वृद्धि गर्दै नेपाल खुला सरकार सहकार्य (ओजिपी)मा सहभागी हुनेपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)को संसद् सहयोग कार्यक्रम र फ्रिडम फोरमले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘खुला संसद् तथा खुला सरकार’ विषयको छलफल कार्यक्रममा सहभागी सांसदले ओजिपीमा नेपाल जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व र गरिमा बढ्ने भएकाले नेपाल यसको सदस्य बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउन, खुला, पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागीतामूलक शासकीय अभ्याससम्बन्धी राम्रा उदाहरण प्रस्तुत गर्न, सरकार र नागरिकबीचको अविश्वासको दूरी घटाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा रहेको भ्रम हटाउन तथा सुशासनको प्रतिबद्धतामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण गर्न नेपाल यसको सदस्य बन्नुपर्ने उहाँहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले नेपालले संसदीय अभ्यासमा गरेको खुलापनको अभ्यासलाई अझ सुदृढ गरी सरकार र संसद्का क्रियाकलापमा नागरिक अनुगमन तथा सहभागिता बढाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले नेपाल ओजिपीको पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने अवसरको सिर्जना हुने बताउनुभयो । प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी अनुगमन समितिका सभापति रामनारायण बिँडारीले सङ्ख्या नपुगेर संसदीय समितिको बैठक स्थगित हुनु दुःखको कुरा हो भन्नुभयो ।

उहाँले संसद्मा सरकारले पेश गर्ने विधेयक पहिला संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो । “विधेयक सरकारले होइन, सांसदले संसद्मा पेश गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्टले मुलुकमा अहिले तीन तहका सरकार रहेको र हरेक तहको सरकार सञ्चालनमा सुशासन कायम गर्न जनताले निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तहगत सरकारलाई मर्यादापूर्वक काम गराउन नागरिक खबरदारीको आवश्यक छ ।” सुसुचीत नागरिकले मात्र संसद् र सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सक्ने सभापति भट्टको भनाइ थियो ।

सांसद योगेश भट्टराईले मिडियालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको कुनै योजना नभएको तर व्यवस्थित मात्र बनाउन खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सरकारले लुकाउन खोजेको होइन, व्यवस्थितरुपमा सार्वजनिक गर्न मात्र खोजेको हो, यसलाई सरकारले सूचना लुकायो भन्नु हुँदैन ।”

नेपाल ओजिपीमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विदेशी दातालेसमेत सहयोग दिँदा अहिले खुला सरकार सहकार्यप्रतिको प्रतिबद्धता सहभागिता खोज्ने गरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले नेपालले खुला सरकार साझेदारीको सदस्यका लागि हालसम्म गरेको पहलका विषय तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहालले खुला सांसदको अवधारणा विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा संसद्लाई नै जनताको भावनाको केन्द्रविन्दु मानिने सन्दर्भमा संसद्का हरेक कामकारवाही पारदर्शीरुपमा हुनुपर्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको उल्लेख छ ।

नागरिक सहभागिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र पारदर्शिता संसदीय मूल्यका रुपमा स्थापित हुँदै गएको लोकतान्त्रिक सरकारको शासकीय ढाँचामा पनि खुलापन र नागरिक साझेदारीको महत्व बढेर गएको दाहालले बताउनुभयो । दिगो विकास लक्ष्य २०३० को प्रतिबद्धता पूरा गर्न ओजिपीका मान्यता अपरिहार्य शर्त बन्दै गएको सो अवसरमा बताइयो ।

कार्यक्रममा सांसद विमला राई पौडेल, सत्या पहाडी, मेटमणि चौधरी, विन्दादेवी राना, प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेल, पूर्वमुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, एकाउन्टेबिलिटी ल्याबका प्रतिनिधि नारायण अधिकारी, फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष हरिविनोद अधिकारी, सञ्चारकर्मी कृष्ण सापकोटालगायतले नेपालले लोकतान्त्रिक, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको क्षेत्रमा गरेको कार्य विश्वसामु छर्लङ्ग पार्न मञ्च सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

विश्वस्तरका असल अभ्यासको अनुशरण गरी नेपालको शासकीय सुधारका क्षेत्रमा थप कार्य यसबाट गर्न सकिने उहाँहरुको धारणा थियो ।

ओजिपी राम्रो सरकार र असल शासन तयार गर्ने एउटा नयाँ विश्वव्यापी अभियान हो । सन् २०११ को सेप्टेम्बर २० मा अमेरिका र ब्राजिलको सक्रियतामा विश्वका आठ देश र नौ नागरिक संस्था मिलेर सो अभियान थाथिएको थियो ।

यसका हाल ८१ राष्ट्र सदस्य छन् । लोकतान्त्रिक शासनलाई सुदृढ गर्नु, सरकार तथा नागरिक समाजबीच साझेदारी र आपसी विश्वास प्रवद्र्धन गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो ।