‘केन्द्र एवं प्रदेश सरकारमा भएकाहरुको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध आगामी श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्न जिल्ला समितिहरुलाई निर्देश गर्दै जिल्लाका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ/नगर इकाईहरुलाई समेत सरकारका अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध सक्रियताका साथ जनताका बीच पु¥याउँदै उक्त विरोध प्रर्दशनमा सहभागी गराउन समेत नेपाली कांग्रेसले निर्देश गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा कानूनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट चलिरहेको काँग्रेसको आरोप छ ।

अहिलेको सरकार संघीय संसद र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग–अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लघंन गरेको, संघीय व्यवस्थाको भावना विपरीत अधिकारहरुको केन्द्रीकरण गरेको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको काँग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत आरोप लगाएको छ ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् तरिकाबाट गरिएका नियुक्तिहरु गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गरिएको, वृद्धभत्ता पाउने उमेर सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय र मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर विरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै नि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।

कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको अनसन र आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई गम्भीर रुपमा लिएको भन्दै देउवा सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुवहु विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने माग गरेको छ ।