काठमाडौं,२४ असार। कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना तस्बीर खिच्न नपाउने प्रावधान वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानूनको मस्यौदामा कसैले कुनै पनि व्यक्तिको चरित्र वा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने गरी निजको मञ्जुरीबिना जानी जानी निजको तस्बीर खिच्न वा निजलाई बदनाम गर्ने नियतले निजको तस्बीरसँग अरू कसैको तस्बीर राखी अर्को बनाउन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै, एक व्यक्तिको तस्बीरको केही अंश अर्को व्यक्तिको तस्बीरको अर्को अंशसँग मिलाई अर्कै तस्बीर बनाउन, प्रकाशन गर्न वा सार्वजनिक गर्न गराउने नहुने उल्लेख छ । यस्तै, कानूनको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिन वा तस्बीरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले निजको मञ्जुरी नलिई तस्बीर अरू कसैलाई दिन वा प्रकाशन, प्रचार प्रसार, खरीद, बिक्री वा सार्वजनिक गर्न गराउन हुँदैन ।’

प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखित, तथ्याङ्क, पत्राचार तथा चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थामा रहेका वैयक्तिक सूचनाको संरक्षण र सुरक्षित उपयोगको सुनिश्चितता गर्न तथा व्यक्तिको गोपनीयता अतिक्रमण हुन नदिने व्यवस्था गरी मर्यादित जीवनस्तर बनाउने उद्देश्यले सो ऐन बनाउन लागिएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

विधेयकले अन्तिम रुपमा लिएपछि गोपनीयतासम्बन्धी हकको ऐनको नाम ‘वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५’ रहने प्रस्ताव कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिमाथि कानूनी प्रश्न उठेमा तथ्याङ्कको गोपनीयता नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानूनको मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता, अपाङ्गताजस्ता विषयमा कुनै प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीको मागबमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले कागजात उपलब्ध गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

गोपनीयताको हक सुरक्षित भए नभएको अनुगमन राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोपनीयताको हक हनन भएमा कानूनबमोजिम पीडकले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

गोपनीयताको अधिकारको दुरुपयोग गरेमा कसूरबापत तीन वर्षसम्म कैद वा रु ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तो कसूर गरेमा सरकारवादी मुद्दा हुनेछ । व्यक्तिलाई हानी भएमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्नेछ भने उजुर गर्दा यस्तो काम भएको ३५ दिनभित्र दिनपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले अभिलेखालयको प्रयोगजनका लागि वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रतिकूल असर नपर्ने सूचना, ऐतिहासिक अनुसन्धान, व्यक्तिको मृत्यु भएको ३० वर्ष सा सोभन्दा बढी अवधि भएमा (सन्ततिलाई असर नपर्ने गरी), एकसय वर्ष सो सोभन्दा बढी अवधिदेखि अभिलेख हुँदै आएको सूचना लिने पाउने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई कसैले पनि निजसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण, सम्पत्ति तथा आयआर्जन, रोजगार, पारिवारिक, जैविक विवरण र ल्याप्चे सहीछाप, हस्ताक्षर वा विद्युतीय हस्ताक्षर, राजनीतिक आबद्धता र निर्वाचनसम्बन्धी र व्यवसाय वा कारोबारसम्बन्धी विवरणलाई गोपनीयताको हक प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यक्तिको जीउसम्बन्धी गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको शरीर वा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा, आपत्कालीन उद्धार कार्य गर्दा वा उपचारको अवस्थामा बाहेक १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको वा होस ठेगानमा नहरेको व्यक्तिको संरक्षकको मञ्जुरीबिना सोध्न पाउने छैन ।

साथै, व्यक्तिको जीवनसँग सम्बन्धित जैविक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान, यौनिकता, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीरिक रोगजस्ता विषयमा गोपनीयताको हक हुनेछ । तर मञ्जुरी लिएमा, अनुसन्धानका लागि गोपनीयता सार्वजनिक गर्न सकिने छ ।

कानूनको मस्यौदामा पारिवारिक अखण्डता कायम राख्नका लागि पारिवारिक गोपनीयता कायम गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । दाम्पत्य जीवनका क्रममा पति र पत्नीबीच मात्र जानकारी हुने एक अर्काको गोपनीयतासँग सम्बन्धित विषय दाम्पत्य जीवनमा पति र पत्नीबीच मुद्दा चलेको अवस्थामा बाहेक गोप्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

मञ्जुरी नलिई व्यक्तिको जीउमा खान तलासी लिन नपाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । तर सुरक्षा जाँच वा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा खान तलासी गर्न पाउनेछ ।

व्यक्तिको आवासमा खान तलासी गर्नु परेमा निजको आवासमा प्रवेश गर्नु परेमा प्रयोजन खल्ने गरी लिखित सूचना दिएर मात्र आवसामा प्रवेश गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । तर आपत्कालीन उद्धार गर्नु परेमा र प्रमाण नष्ट हुने देखिएमा सूचना दिन आवश्यक नपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आवासबाहिर पक्राउ गरी आवासमा ल्याई खानतलासी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । आवासमा कसैले पनि व्यक्तिको मञ्जुरीबिना बन्द परिपथ टेलिभिजन (सिसिटिभी) क्यामेरा जडान गर्न नहुने प्रस्ताव कानूनको मस्यौदामा छ ।

सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गर्दा पनि शौचालय, स्नान गृह वा कपडा फेर्ने कक्षबाहेकका ठाउँमा मात्र यस्तो क्यामेरा जडान गर्न सकिनेछ ।

व्यक्तिको घर, जग्गा, सवारी साधन वा अन्य सम्पत्तिका बारेमा मञ्जुरीबिना अनाधिकृत तवरले प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था छ तर कुनै कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेछ ।

व्यक्तिको लिखतसम्बन्धी पनि गोपनीयताको व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको मञ्जुरी नलिई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सकीय इतिहास, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, नागरिकता, राहदानी, परिचय खुल्ने कागजात, बैङ्किङ कारोबार, आनुवांशिक विवरणलगायत गोप्य राख्न पाउने हकको प्रस्ताव गरिएको तर त्यसमा पनि कुनै कसूरको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण हेर्न पाउनेछ ।

कानूनको मस्यौदामा सम्बन्धित व्यक्तिको अनुमति वा कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकामा बाहेक कसैको वैयक्तिक चिट्ठीपत्र अनाधिकृत रुपमा खोल्न वा खोल्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, चरित्रको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थामा व्यक्तिको आचरण वा व्यवहारको सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यस सम्बन्धमा छानबिन गरी कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने क्रममा बाहेक निजको चरित्रमा कसैले टिप्पणी, चरित्रमा आँच आउन, गाली बेइज्जती वा अपमान हुने र आचरणसम्बन्धी कुनै पनि कुरा सार्वजनिक गर्न हुँदैन भनी प्रस्ताव गरिएको छ ।

व्यक्तिले विद्युतीय माध्यममा रहेको वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्रसम्बन्धी कुरा गोप्य राख्न पाउने अधिकार छ । दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै संवाद कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न वा टेप रेकर्ड गर्न हुँदैन तर सार्वजनिक भाषण वा वक्तव्यमा सो कुरा लागू हँुदैन ।

कानूनको मस्यौदामा फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको सहतिबिना सूचना लिन नपाइने व्यवस्था छ ।

मस्यौदामा संवेदनशील सूचना प्रशोधन गर्न नहुने व्यवस्थाअन्तर्गत जात, जाति, वा उत्पत्ति, राजनैतिक आबद्धता, धार्मिक आस्था वा विश्वास, शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था, यौनिक अभिमुखीकरण वा यौनजीवनसम्बन्धी घटना र सम्पत्ति विवरणलाई मानेको छ ।

नेपाल कानून आयोगले आज छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको विधेयकमाथि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले भन्नुभयो, “सार्वजनिक पद धारण गरेका कानूनी व्यक्ति गोप्य रहँदैनन् ।”

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सूचनाहरु गोप्य नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल कानून आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज शर्माले संविधानले तीन वर्षभित्र मौलिक हकका कानून बनाई लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम सो ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गरेको र सरोकारवाला पक्षसँग विस्तृत छलफल गरेर मात्र अन्तिम रुप दिने जानकारी दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २८ मा उल्लेखित गोपनियताको हकलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानून बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप गोपनीयताको हक कार्यान्वयन गर्नका लागि सो विधेयक तयार पारिएको हो । अहिलेसम्म गोपनीयतासम्बन्धी कानून थिएन ।