चितवन, ८ असार । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सूचनाको हकको अधिकार प्रत्याभूत गराउनका लागि सातवटै प्रदेशमा सूचना आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन र राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित ‘सूचनाको हक कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सूचना पाउने अधिकारलाई बलियो बनाउनका लागि केन्द्रमा रहेको सूचना आयोगको अधिकार कटौती गर्दै त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा प¥याउनु आवश्यक छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले स्थानीय तहसम्म सूचना आयोगको संरचना बन्दा जनप्रतिनिधिलाई जनताको काम गर्न उत्तरदायी बनाउने बताउँदै देशमा अहिले ३० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले मात्र सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

दुई हजार पाँच सय सरकारी कार्यालयमध्ये सात सय कार्यालयले मात्रै हरेक तीन÷तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले दश प्रतिशत जनताले मात्रै सूचनाको हकको प्रयोग गरेकाले अब जनतालाई यसबारे सशक्तिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रमुख सूचना आयुक्त बाँस्कोटाले भन्नुभयो–“हरेक देशका शासक सूचना लुकाएर आफू शक्तिशाली बन्न खोज्छन्, यसले समाजमा कस्तो असर परेको छ, थाहा नहुने हुँदा जनतामा सशक्तिकरण आवश्यक छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्नु भनेको नै नागरिकलाई सुसूचित गराउनु हो भन्दै सूचनाको हक प्रयोग गरेर गुणस्तरीय र यर्थात् समाचार सम्प्रेशन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतले जिल्लामा अहिले ७० देखि ८० वटा कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले सूचना पाउने अधिकार सबै नागरिकको भएको भन्दै यो अधिकार कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले सूचना लुकाउने प्रवृत्ति अहिले पनि रहेको बताउनुभयो ।