काठमाडौँ, ६ असार । अब बन्ने कानूनमा पत्रकारितालाई थप मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकतामाथि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘प्रेस काउन्सिल ऐनको मस्यौदा, गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानून र पत्रकार आचारसहिंता’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनीहरुले नेपाली पत्रकारितालाई थप मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता ओल्याएका हुन।

काठमाडौँका जिल्ला न्यायाधीश रमेश पोखरेलले पत्रकारको कलम भाँच्ने खालका कानून ल्याउन नहुने बताउँदै समाचार लेख्दा पत्रकारले पनि अरुलाई क्षति हुन्छ कि हुदैन भनेर सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, इमान्दारितालाई दख्खल पु¥याउने काम गर्नु हुँदैन । न्यायाधीश पोखरेलले काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराएर यसलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैं उजुरी पर्नुभन्दा अगाडि नै काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन ।

काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा आचारसहिंता उल्लंघन गर्न नपाइने बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रताका कुरालाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा उजुरी अध्ययनमा समस्या परेको बताए ।

उनले काउन्सिल ऐन कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाइएको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता सम्बन्धी एक हप्ताको प्रशिक्षण तालीम दिएरमात्र पत्रकारिता गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था ल्याउन थालेका जानकारी दिएका छन् ।

नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले प्रेस स्वतन्त्रता बन्देज गराउने खालका कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र काउन्सिललाई प्रदेशसम्म पु¥याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन ।

काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जाललाई पनि समेट्ने खालका काउन्सिल ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिदैं सञ्चारमाध्यमलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने कुरा ऐनमा समेट्नुपर्ने बताएका छन ।

गोपनियता हकसम्बन्धी विधमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा गोपनियताको हकसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्छ,उनले भने, पत्रकारिता पेशालाई बन्देज गराउन खालका कुरा ऐनमा राख्नु हुँदैन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रेस स्वतन्त्रता भनेको मनपरीतन्त्र नभएको उल्लेख गर्दै अव सबै सञ्चारमाध्यमलाई अनुगमन गर्ने खालका काउन्सिल बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का नायब महाप्रवन्धक सुरेन्द्र नेपालीले प्रतिलिपी अधिकारका कुरालाई पनि काउन्सिल ऐनमा समेट्नुपर्ने बताएका छन ।

प्रहरी उपरीक्षक रामदत्त जोशीले पत्रकारिता सम्बन्धी मुद्दालाई काउन्सिलमा नै पठाउने गरेको बताएका छन ।