शहर भित्रिने चिल्लो र सफा बाटो । सललल्ल बग्ने गाडीहरु । सफा सुन्दर, हराभरा शहर । यही कल्पना हुनेगर्छ जो कसैका लागि पनि राजधानी शहरको बारेमा । तर, हामीकहा“ राज्य संचालकहरुको गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण न त राजधानी शहरको मानक स्थापित हुन सक्यो न त बाँकी देशको विकास नै । सत्ता सम्हाल्ने वित्तिकै विदेशको सयर गर्ने प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरुले विदेशको शहर देखेर लोभ्भिनु पर्ने हो त्यो पनि देखिएन । विकास गर्छु भन्ने हुति नभएकाहरु सरकारको नेतृत्वमा पुगे पछिको व्यथितिले सिंगो देश प्रताडित बन्यो । तर, विगत केहीवर्ष यतादेखि राजधानी काठमाडौंबाट तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकको कल्पनालाई अघि बढाउन खोजिएको छ । २०६६ सालमा फास्ट ट्रयाकको ट्रयाक खोलिए पनि कसरी बनाउने भन्ने विषयमै विवाद बढ्दा फास्ट ट्रयाकलाई समेत नागरिकको सपनामा सीमित गर्न खोजिएको थियो । गत वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली सेनालाई बनाउन जिम्मा लगाएपछि भने अब फास्ट ट्रयाक बन्ने सुनिश्चित भएको छ । सेनाले काम अघि बढाएको छ । निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न सेना निरन्तर अघि बढेको छ । सरकारले सेनालाई सहयोग गरेको छ । आम नागरिकको दशकौं देखिको सपना रहेको काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाक कसरी बन्दैछ ?

फास्ट ट्रयाकमा सेनाको फास्ट काम
काठमाडौंबाट तराई जोड्ने सबैभन्दा छोटो र तिब्र गतिको सडक हो निजगढ काठमाडौं फास्ट ट्रयाक । भारत र चीनलाई समेत नजिकबाट जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । अनेकौं विवाद पछि गत वर्षदेखि सेनाले जिम्मा पाएको फास्ट ट्रयाकमा यतिबेला ट्रयाक फराकिलो पार्ने काम भैरहेको छ । काठमाडौं तिरको अन्तिम जिरो किलोमिटरबारे अझै पनि ललितपुरको खोकना बुङ्मती क्षेत्रमा विवाद भए पनि सेनाले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।

छिमेकी भारत र चीनलाई समेत जोड्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणको कामलाई नेपाली सेनाले तिव्रता दिएको छ । युद्धस्तरमा कामको गतिमा अघि बढाउन नेपाली सेनाले १० स्थानमा शिविर खडा गरि काम गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्रयाक’ निर्माणका लागि एक हजारभन्दा बढि सैनिक तैनाथ छन् । हरेक शिविरमा एक सयभन्दा बढी सैनिक रहने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ सेनाले । हरेक शिविरले ७ देखि ८ किलोमिटर सडक हेर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सेनाले जनाएको छ । सैन्य बलबाट नहुने कामका लागि पनि सेनाकै प्रत्यक्ष निगरानी र सुरक्षा घेरामा अनुभवी निर्माण कम्पनीले काम गरेका छन् । एसियाली राजमार्गमा उपयोग भएको उच्च प्रविधिमा रातदिनै निर्माण कार्य भएको नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउँछन् ।

त्यसो त, अधिकांश स्थानमा स्थानीय जनतालाई नै काम दिने सेनाको रणनीति छ । सडक निर्माण क्षेत्रमा अहिले बत्ती जडानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । यो सडकले काठमाडौंमा ४ दशमलव ९, ललितपुरमा ७ दशमलव ९, मकवानपुरमा ५६ दशमलव ७ र बारामा ७ दशमलव ६ किलोमिटर गरी कुल ७६ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्र ओगट्छ । यो सडक निर्माण कार्य १० स्थानबाट आरम्भ गरेर समयमा सम्पन्न गर्ने सेनाले जनाएको छ । सहायक रथी तथा प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘ललितपुरको जिरो किलोमिटर मानिएको खोकनामा भने स्थानीयको विरोधका कारण काम सुरु हुन नसके पनि स्थान भने अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन ।’

समथर क्षेत्रमा २५ मिटर पिच हुने भाग, उच्च पहाडी क्षेत्रमा २३ मिटर चौडाको हाइवे रहने फास्ट ट्रयाक चार लेनको हुनेछ । बीचमा फराकिलो डिभाइडर रहनेछ । बारा जिल्लामा करिव ७ किलोमिटर सडकखण्ड फलाकिलो पार्ने र फिलिङ गर्ने काम भएको छ । सडक उचाल्ने काम समेत भएको छ । प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार मकवानपुरको लेनडा“डामा ५ किलोमिटर सडक खण्डका रुख कटान गरि सम्बन्धित उपभोक्ता समितिलाई सेनाले हस्तान्तरण गरेको छ ।

रुख कटान गर्दा सेनाले वन मन्त्रालय र स्थानीय प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराएको छ । बुदुनेमा रुख काट्नको चरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सैनिक प्रवक्ता भण्डारी भन्छन्, ‘निर्माण कार्य १९ वटा कन्ट्राक्टरहरुलाई दिइसकिएको छ । बाटो बनाउने, फिलिङ र कटिङको काम भएको छ ।’

सडक निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण, विस्फोटक पदार्थ ल्याउने प्रक्रिया सूरु भएको छ । काठमाडौंलाई तराईस“ग जोड्ने एक महत्त्वपूर्ण मार्गका रूपमा रहेको द्रूत मार्ग सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजना हो भने सेनाको प्रतिष्ठाको विषय पनि । सेनाको प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय इज्जतकै विषयस“ग गासिएकाले सेनाले सबै शक्ति लगाएर तोकेको समयमा द्रत निर्माण गर्न लागेको हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारी सेनाले तोकिएको समयमा काम सक्ने गरी सुरु गरेको बताउ“छन् ।

सरकारले लामो विवादपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण जिम्मा सेनालाई दिएको हो । सेनाले ६ दशकयता सानाठूला २८ वटा जोखिमयुक्त सडक बनाएर सरकारलाई बुझाइसकेको छ । यसअघि सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर जस्ता उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गरे पनि समयसीमाका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम सेनाका लागि अवसर र चुनौती दुवैले भरिएको छ ।

नयां डीपीआर
फास्ट ट्रयाक बनाउनु त्यति सजिलो विषय होइन । तर, नेपाली सेनाले त्यसको जिम्मा लिएको छ । सरकारले सेनाले इमान्दारिताका साथ बनाउंछ भनेर विश्वास लिएको छ । कालिगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र जाजरकोट डोल्पा सडकखण्डको सफलताका साथ ट्रयाक खोलिरहेको सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले काम अघि बढाइरहेको छ । तर, फास्ट ट्रयाकको काम भने डोल्पाका चट्टान फोर्नुभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

फास्ट ट्रयाक बनाउन सुरुमा भारतीय कम्पनी अघि बढेको थियो । तर, भारतीय कम्पनीलाई मात्र नाफा कमाउन दिने गरी तत्कालिन सरकारले काम अघि बढाउन खोजे पछि सवत्र विरोध भएको थियो । तर, एक वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक नेपालीले नै बनाउने निर्णय गर्दै कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए । अहिले भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर खरिद नगरी नेपाली सेनाले छुटटै डीपीआर तयार पार्दैछ । डीपीआरका लागि १७ वटा कम्पनीलाई इच्छा व्यक्त गरे पनि तीनवटा कम्पनी छानिएका छन् । डीपीआर तयार भएपछि कामले गति लिने सेनाले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

तराई मधेश–काठमाडौं द्रतमार्ग (एक्सप्रेस वे) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणका लागि प्रस्ताव दर्ता गराएका १७ मध्ये ६ कम्पनी पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका छन् । द्रत मार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले साढे ३ महिनाको समय राखेर प्रस्ताव माग गरेकामा एक नेपालीसहित १७ कम्पनी इच्छुक देखिएका थिए ।

छनोट भएकोमा छिमेकीद्वय भारत र चीनसहित स्विटजरल्यान्ड, दक्षिण कोरिया र जापानी कम्पनी छन् । चिनिया“ दुईटामध्ये एउटा हङकङ र अर्काे गोन्जाओका हुन । छनोट भएका कम्पनीले ३५ दिनभित्र आशयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागको प्राविधिक समितिले आशयपत्र अध्ययन गरेर राम्रो र कम बजेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छानिने छन् । सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी गोकुल भण्डारी भने सबैको ध्यान डिपिआरमै भएको बताउ“छन् ।

सन् २००८ मा एसियाली विकास बैंकको फिजिविलिटी रिपोर्टको आधारमा पाइलट ट्रयाक नेपाली सेनाले नै खोलेको थियो । त्यो पाइलट ट्रयाकको आधारमा सेनाले विभिन्न कन्सन्टयान्टहरुले तयार पारेको डिटेल इन्जिनियररिङ सर्वेकै आधारमा काम अघि बढेको भण्डारीको भनाइ छ ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र सेनाकै इन्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा दू्रत मार्गको काम अघि बढेको छ । अहिले डा“डा काट्ने, रिटेनिङ वाल र नाली, अस्थायी पुल निर्माणलगायत काम भइरहेको छ । २८ ठेकेदार कम्पनीमध्ये २२ वटाले यी काम अघि बढाइरहेका छन् । चार कम्पनीले उपकरण उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

दुई कम्पनीले खोकनामा उत्पन्न विवादले काम अघि बढाउन सकेका छनन् । खोकनादेखि फर्सिडोलसम्मको दुरी ५ किलोमिटर छ । भारतीय कम्पनीले यसअघि तयार गरेको डीपीआर किन्न खोज्दा अत्यधिक रकम मागेपछि नेपाली सेना आफंै डीपीआर तयार गर्न लागिपरेको हो । भारतीय कम्पनीले पनि एसियाली विकास बैंकको अध्ययन अनुसारै तयार गरेकाले त्यहीअनुरूप काम गर्दा तीन महिनामै डीपीआरको काम सकिने निष्कर्ष सेनाको छ । सेनाको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर २० करोड रुपैया“सम्ममा त्यसको आवश्यक भाग मात्र खरिद गर्ने जनाएपछि भारतीय कम्पनीले अस्वीकार गरेको थियो ।

दु्रतमार्ग निर्माण ४ वर्षमै सक्ने जिम्मेवारी पाएको सेनालाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत एक वर्ष अवधि थपिदिएपछि सेना उत्साहित भएको छ । सेनाले अहिले बाटो चौडा गर्नेलगायत काम अघि बढाएको छ । वर्षायाम सुरु भए पनि काम रोकिएको छैन । डीपीआर तयार भएपछि कामले थप गति लिनेछ । अहिले १० स्थानबाट काम भइरहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले काममा सेनाले निरिक्षण र व्यवस्थापन गरि रहेको छ । यसैगरी आयोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने ६२ पुलका लागि १५ कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसको पनि आशयपत्र लिई कम्पनी छनोट गरेर समयसीमा तोकी जिम्मेवारी दिने तयारी सेनाको छ । ७६ दशमलव २ किलोमिटरको द्रू्रत मार्गमा ३ किलोमिटर सुरुङ हुनेछ । सुरुङले पुलको संख्यासमेत घटाएको छ । पहिले सुरुङ छोटो रहने योजना बनेकोमा अहिले बढाएर पुलको संख्या घटाइएको हो । दू्रत मार्गमा सानाठूला गरी ९९ वटा पुल निर्माण हुने छन् । ती पुल ४ गेडियन्स भन्दा उकालो नहुने मापदण्ड भएको सैनिक प्रवक्ता भण्डारीको भनाइ छ ।

द्रुत मार्ग पहाडी क्षेत्रमा २३ र तराईमा २५ मिटर चौडाई हुनेछ । द्रुत मार्गमा पर्ने मकवानपुरको ठिंगनाबाट रातोमाटे जोड्ने डेढ किलोमिटर लम्बाइको दुईमुखे सुरुङ पनि निर्माण गरिनेछ । ६ वटा प्रवेश मार्ग र पैदल यात्रुलाई बाटो काट्न ६ वटा आकाशे पुल पनि निर्माण गरिनेछ । ६५ देखि एक सय २० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा गाडी चलाउन सकिने गरी निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ । विभिन्न स्थानमा मेडिकल, सुरुङ मार्गमा अग्नि नियन्त्रक र ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली पनि राख्ने तयारी छ । हरेक दुई किलोमिटरमा दुर्घटनाबारे जानकारी दिन मिल्ने गरी हटलाइन टेलिफोनको व्यवस्था हुनेछ । दाया“तर्फ भूमिगत रुपमा खानेपानी, अप्टिकल, ग्यास, तेल, विद्युत प्रसारणलाइन राखिने योजना छ ।

राजधानीबाट तराई–मधेस जोड्ने सबै भन्दा छोटो माग वर्षौसम्म निकै चर्चामा रह-यो । बहुचर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । लामो समयसम्म बुट (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) प्रणालीमा अघि बढाउन गरिएको प्रयास असफल भएपछि सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा द्रत मार्ग निर्माण अघि बढाउने प्रक्रिया ढेड वर्ष अघि सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १० वर्षदेखि अलमलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रू्रत मार्ग निर्माण सेनामार्फत अघि बढाएको हो ।

इतिहास
ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीमार्फत अघि बढाउ“दा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिइएको हो । सरकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण संचालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिनेभन्दा आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । यसअघि भने तीन पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो । सन् २००८ मा दू्रत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो । तर, वर्षौको विवादपछि स्वदेशी लगानीमा नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने निर्णय पछि कामले गति लिएको छ ।

द्रूत मार्गको निर्माण अनुगमन र निरीक्षण सेनाले संयन्त्रको सहयोगमा गर्नेछ । ठूला आयोजनाहरू विकास समिति या कम्पनीमार्फत अघि बढाउ“दा राम्ररी काम अघि बढेका उदाहरण कम भएकाले सेनाको व्यवस्थापनमा मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सडकको निर्माण सेनालाई दिइएको हो । सरकारले सोच विचार गरेर नै निर्माण संचालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा विदेशी लगानीकर्तालाई निर्माण गर्न दिनेभन्दा आफ्नै खर्चमा बनाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो । यसअघि भने तीन पटकसम्म बुट प्रणालीमा निर्माण प्रयास भएको थियो । सन् २००८ मा दू्रत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सन् २००९ मा निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण मोडेलमा गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान नै गरेको थियो ।

द्रत मार्गको ट्रयाक खोल्ने जिम्मासमेत सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले वर्षौ पहिले एक अर्ब रुपैया“ लागतमा ७६ दशमलव २ किलोमिटर लामो ट्रयाक खोलिसकेको छ । जग्गा मुआब्जा वितरणमा २ अर्ब रुपैया“भन्दा खर्च भइसकेको छ । द्रू्रत मार्ग निर्माण गर्न डिपिआर पुरा भएपछि १ खर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता गोकुल भण्डारी बताउंछन् ।

सरकारले निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । त्यसैले, राजधानीबाट गाडीमा १ घण्टामा निजगढ विमानस्थल पुग्न सकिने गरी अन्तर्राराष्ट्रिय स्तरको दू्रत मार्ग निर्माण हुनेछ । द्रुत मार्गले राजधानीबाट मध्य तथा पूर्वी तराईको दूरी समेत झन्डै २ सय किलोमिटर छोटिनेछ । दू्रत मार्ग निर्माणपछि मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत घट्नेछ ।

निर्माण संचालन र हस्तान्तरण बुट प्रणालीअन्तर्गत दु्रत मार्गमा काम गर्नको लागि तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । बुट प्रणाली बमोजिम निर्माण भएको २५ वर्षसम्म आवेदक कम्पनीले सवारी कर उठाउने र त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो । तीनवटै कम्पनीले सबै लगानी आफैंले गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबीचमा तत्कालिन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भने निर्माण कम्पनीमा अनिवार्य रूपमा नेपाली व्यवसायीको १० प्रतिशत सेयर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवेदक कम्पनीहरूलाई नेपाली व्यवसायीलाई १० प्रतिशत सेयर दिएर लगानी गर्न आग्रह ग-यो । तर आवेदक कम्पनीहरूले १ खर्ब लागतको परियोजनामा १० अर्ब रुपैया“ एक नेपाली व्यवसायीले लगानी गर्न नसक्ने र धेरै जनालाई साझेदार बनाउन नमिल्ने जवाफ दियो । सन् २००९ मा बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्ने प्रयास असफल हुन गयो । आवेदक कम्पनीहरू फर्किए । त्यही बेला भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले द्रूत मार्गको समानान्तर परियोजनाका रुपमा रहेको काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न नेपाली व्यवसायीको ‘नेपाल पूर्वाधार कम्पनी’ लाई अनुमति दियो । सुरुङ मार्गका कारण द्रूत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न आकर्षक परियोजा नहुने भन्दै आवेदक कम्पनीहरू हच्किन पुगे । सन् २०१० मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दोस्रो पटक बुट प्रणालीमा द्र्र्रत मार्ग निर्माण गर्न सार्वजनिक आह्वान ग-यो । सुरुङमार्गका कारण बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्न आर्थिक रूपमा फाइदाजनक नहुने भन्दै कसैले पनि आवेदन दिएनन् ।

सन् २०१३ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि हु“दा सरकारले बुट प्रणालीमा द्रूत मार्ग निर्माण गर्न तेस्रो पटक सार्वजनिक आहवान ग-यो । निधि भने यो मार्ग भारतीय कम्पनीलाई दिन निरन्तर लागि परेका थिए । त्यतिबेला मन्त्रालयले बुट प्रणालीमा द्रू्रत मार्ग निर्माण गरी सञ्चालन गर्दा कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त ग-यो । आईएलएन्डएफएस नामक भारतीय कम्पनीले बुट प्रणालीमा द्र्रत मार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव हाल्यो । आईएलएन्डएफएसले एक्जिम बैंकमार्फत भारतले नेपाललाई दिने सहुलियतपूर्ण ऋण रकम समेत द्रू्रत मार्गमा लगानी गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले सो कम्पनीलाई निर्माणको अनुमति दिने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । टोल अर्थात कर उठाउ“दा प्रस्तावक कम्पनीलाई हुने घाटा सरकारले बेहोरिदिने र नेपाललाई आउने भारतीय सहुलियतपूर्ण ऋण भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रावधान र प्रस्ताव राष्ट्रघाती भन्दै सडक देखि सदनसम्म सर्वत्र विरोध भयो ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकमा सरकार परिवर्तन भई एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओली सरकारले आईएलएन्डएस कम्पनीलाई द्रूत मार्ग निर्माण गर्न दिने प्रक्रिया नै रद्द गरिदिए । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी स्तरबाटै द्रुत मार्ग स्वदेशी खर्चमा आफैंले निर्माण गर्ने औपचारिक निर्णय गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७४ साल जेठ १४ गते द्रुत मार्गको औपचारिक रुपमा सिलान्यास गरे । सरकारकै लगानीमा सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिइयो ।

काठमाडौंमा रहेको यौटा मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनेमा एकघण्टामै काठमाडौं आउन फास्ट ट्रयाक अनिवार्य बन्थ्यो । यही, अवधारणका आधारमा काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउने सोच बनाएको हो सरकारले । तर, एकदशक भन्दा अघिको सोच पुरा गर्न भने अझै कम्तिमा पांच वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ । समयमै काम भएमा । नेपाली सेनाले विश्वासका साथ कामलाई अघि बढाएको छ । फास्ट ट्रयाक बनेमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सहज मार्ग बन्नेछ । त्यो भन्दा देशको खबौं राजस्व तेलका नाममा भारत जाने क्रममा समेत भारी गिरावट आउनेछ । फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हो । यो आयोजना पुरा गर्नका लागि सबैको सहयोग अपेक्षित छ ।
-तस्वीर/दृश्य सौजन्य : नेपाली सेना