रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र: अक्सिजन कि दीर्घकालीन विष?

काठमाडौं -एबीसी टिप्पणी ।नेपालको आर्थिक इतिहास एउटा दुखद नमुना देखिन्छ: राजनीतिक परिवर्तन आउँछ, आशा जन्मिन्छ, तर संरचनागत रूपान्तरण हुँदैन।हाम्रो अर्थतन्त्र बाहिरबाट हेर्दा स्थिर देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति समय–समयमा केही बलियो देखिन्छ, बैंकिङ प्रणाली चलिरहेको छ, बजारमा उपभोग जारी छ, र रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई निरन्तर अक्सिजन दिइरहेको छ। तर गहिरिएर हेर्दा यो स्थिरता उत्पादन, औद्योगिकीकरण वा आत्मनिर्भर आर्थिक संरचनामा आधारित छैन; बरु वैदेशिक रोजगारी, आयात र अस्थायी उपभोगमा आधारित छ।

नेपालको आर्थिक संरचना मुख्यतः तीन खम्बामा टिकेको छ— कृषि, रेमिट्यान्स र सेवा/पर्यटन क्षेत्र। तर विडम्बना के छ भने यी तीनै क्षेत्र दीर्घकालीन रूपमा कमजोर र अस्थिर छन्। कृषि क्षेत्रले अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन धानेको छ, तर राष्ट्रिय जिडिपी (GDP) मा यसको योगदान निरन्तर घट्दै करिब २५–२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। रेमिट्यान्स जिडिपीको झण्डै एक चौथाइ बराबर छ, जसले नेपाललाई दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा रेमिट्यान्स-निर्भर राष्ट्रमध्ये एक बनाएको छ। पर्यटन क्षेत्र प्राकृतिक सम्भावनाले धनी भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर पूर्वाधार र महामारीजस्ता संकटले पटक–पटक ध्वस्त हुने गरेको छ।

यसबीच उद्योग र विनिर्माण क्षेत्रको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ। जिडिपीमा यसको योगदान ५–६ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुनु कुनै पनि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो। जलविद्युतको ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले त्यसको सानो अंश मात्र उपयोग गर्न सकेको छ।

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी नभई उपभोगमुखी बनेको छ। रेमिट्यान्सबाट आएको धन उत्पादनशील उद्योग, कृषि प्रशोधन वा प्रविधिमा लगानी हुनुभन्दा घरजग्गा, आयातित उपभोग्य वस्तु र निष्क्रिय बजारमा खर्च भइरहेको छ। यही कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि “कागजी वृद्धि” जस्तो देखिन्छ— जहाँ जिडिपी बढ्छ, तर रोजगारी, उत्पादन र औद्योगिक क्षमता विस्तार हुँदैन।

वैश्विक आर्थिक अराजकता र नेपालको संवेदनशीलता

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ। नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो; दक्षिणतर्फ भारतसँग पूर्ण निर्भरता र उत्तरतर्फ कठिन हिमाली भूगोलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्ग सीमित छन्। यस्तो अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा हुने कुनै पनि हलचलले नेपाललाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

आयातित मुद्रास्फीतिको चक्र

नेपालले इन्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औषधि, खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्म ठूलो मात्रामा आयात गर्छ। जब विश्वबजारमा तेलको मूल्य बढ्छ, त्यसको प्रभाव नेपालमा बहुगुणित रूपमा देखिन्छ।

पहिलो, नेपालले महँगो मूल्यमा इन्धन आयात गर्नुपर्छ।
दोस्रो, भारतमा ढुवानी लागत बढेपछि नेपाल आउने वस्तु अझ महँगो हुन्छन्।
तेस्रो, ढुवानी महँगिँदा सम्पूर्ण बजारमा मूल्यवृद्धि फैलिन्छ।

२०२२ मा रुस–युक्रेन युद्धपछि तेल मूल्य बढ्दा नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। नेपाल आयल निगम अर्बौं घाटामा पुग्यो। महँगीले मध्यम वर्ग र न्यून आय भएका परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्‍यो।

व्यापार घाटा: पुरानो तर गहिरिँदो घाउ

नेपालको वार्षिक निर्यात २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम हुँदा आयात १७०० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ। यसको अर्थ नेपालले आफूले उत्पादन गर्न नसक्ने मात्र होइन, उपभोगका अधिकांश वस्तु बाहिरबाट किनेर जीवन चलाइरहेको छ।

भारतसँगको व्यापार घाटा मात्रै वार्षिक हजार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। खुला सीमा, भारतीय बजारको निकटता र घरेलु उत्पादनको कमजोरीले नेपाललाई व्यावहारिक रूपमा भारतीय अर्थतन्त्रको “उपग्रह बजार” बनाएको छ।

रेमिट्यान्स र वैश्विक मन्दीको सम्बन्ध

नेपालको रेमिट्यान्स मुख्यतः खाडी मुलुक, मलेसिया, अमेरिका र युरोपबाट आउँछ। ती देशहरूमा आर्थिक मन्दी आयो भने सबैभन्दा पहिले निर्माण र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी घट्छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कामदारमा पर्छ।

रेमिट्यान्स घट्दा:

• घरेलु उपभोग खुम्चिन्छ
• विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्छ
• आयात महँगो हुन्छ
• बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढ्छ

यसरी नेपालको अर्थतन्त्र आफ्नो उत्पादन क्षमतामा होइन, बाह्य श्रमबजारको स्वास्थ्यमा निर्भर बनेको छ।

कृषिमा निर्भरता र खाद्यान्न आयातको विडम्बना

नेपालको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास यही हो— ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन्, तर देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। चामल, तरकारी, फलफूल, दुग्ध पदार्थ र यहाँसम्म कि पशुखाद्य पनि ठूलो मात्रामा आयात हुन्छ।

परम्परागत खेती र प्रविधिको अभाव

नेपालको अधिकांश खेती अझै परम्परागत छ। उन्नत बीउ, आधुनिक यन्त्र, वैज्ञानिक खेती प्रणाली र कृषि विस्तार सेवा पर्याप्त छैन। किसान अझै पनि मौसमी अनुमान र परम्परागत ज्ञानमा निर्भर छन्।

सिँचाइ संकट

कूल कृषि जमिनको आधाभन्दा कम क्षेत्रमा मात्र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा छ। बाँकी खेती वर्षामा निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुन अनियमित हुँदा उत्पादन अस्थिर हुन्छ।

दशकौँदेखि सिँचाइ आयोजना बनाइए पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण धेरै योजना अधुरै छन्।

जमिनको खण्डीकरण

औसत कृषि जमिन प्रति परिवार ०.७ हेक्टरभन्दा कम हुनु गम्भीर समस्या हो। यति सानो जमिनमा आधुनिक यन्त्रीकरण महँगो र अप्रभावी हुन्छ। सहकारी खेती र ब्लक खेतीको नीति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन।

युवा पलायन र बाँझो गाउँ

पछिल्ला दुई दशकमा गाउँका युवा विदेश गएका छन्। कृषिमा बूढापाका मात्र बाँकी छन्। खेत बाँझो हुँदै गएका छन्। “रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र” ले ग्रामीण उत्पादनशीलता घटाएको छ।

मल, बीउ र बजार संकट

हरेक रोपाइँ सिजनमा मल अभाव हुनु नेपालको नियमित समस्या बनिसकेको छ। किसानले उत्पादन गरे पनि बजारमा उचित मूल्य पाउँदैनन्। बिचौलिया प्रणाली बलियो हुँदा किसान घाटामा र उपभोक्ता महँगीमा पर्छन्।

डा. बाबुराम भट्टराई: रूपान्तरणको अर्थशास्त्र र सीमित कार्यान्वयन

डा. बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिका वैचारिक रूपमा स्पष्ट नेतामध्ये एक मानिन्छन्। अर्थमन्त्री हुँदा उनले “समतामूलक विकास” र “आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण” को अवधारणा अघि सारे।

उनको आर्थिक दर्शन “अर्ध-सामन्ती अर्थतन्त्रको रूपान्तरण” मा आधारित थियो। भूमिसुधार, समावेशी विकास र औद्योगिकीकरणलाई जोड दिइयो। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), पूर्वाधार विकास र कर प्रशासन सुधारका प्रयास पनि भए।

तर उनका कार्यकालका सीमाहरू स्पष्ट थिए:

• राजनीतिक अस्थिरता
• युद्धपछिको संक्रमण
• कमजोर कार्यान्वयन संयन्त्र
• गठबन्धनको दबाब

उनका बजेटहरू वैचारिक रूपमा महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भए। वितरणमुखी कार्यक्रम बढी देखिए, तर संरचनागत सुधार सीमित रहे।

युवराज खतिवडा: टेक्नोक्र्याटिक अनुशासन र गुमेको अवसर

२०७५ पछि दुई-तिहाई नजिकको सरकार बनेपछि नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक रूपान्तरणको आशा गरेका थिए। पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बन्दा अपेक्षा झन् बढेको थियो।

उनले:

• राजस्व संकलन सुधार
• वित्तीय अनुशासन
• पूँजीगत खर्च विस्तार
• जलविद्युत् र पूर्वाधारमा लगानी
• बैंकिङ नियमन

जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयास गरे। तर आलोचना पनि उत्तिकै भए:

• निजी क्षेत्रमाथि नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण
• उच्च करको दबाब
• रियल स्टेट बुलबुला नियन्त्रण गर्न नसक्नु
• सरकारी उद्यम सुधारमा असफलता

सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के थियो भने दुई-तिहाई नजिकको राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि:

• भूमिसुधार भएन
• शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार भएन
• श्रम बजार आधुनिकीकरण भएन
• औद्योगिकीकरण अघि बढेन

राजनीतिक गुटबन्दी र व्यक्तिगत शक्ति संघर्षले ऐतिहासिक अवसर गुमायो।

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र: अक्सिजन कि दीर्घकालीन विष?

नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सको “इन्जेक्सन” मा टिकेको छ। यसले अल्पकालीन स्थिरता दिएको छ, तर दीर्घकालीन रूपमा संरचनागत कमजोरी गहिरो बनाएको छ।

डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको क्षय

उत्पादनशील उमेरका लाखौँ युवा विदेशिएका छन्। यसको असर:

• ब्रेन ड्रेन(बौद्धिक जनशक्ति पलायन)
• कृषि श्रम संकट
• घरेलु उद्योगमा जनशक्ति अभाव
• उद्यमशीलताको कमी रूपमा देखिन्छ।

सामाजिक असर

रेमिट्यान्सले केवल अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाज पनि बदलिरहेको छ:

• परिवार विखण्डन
• अभिभावकविहीन बालबालिका
• उपभोगवादी संस्कृति
• श्रमभन्दा सजिलो आम्दानीको मानसिकता

रास्वपा, बालेन्द्र शाह र नयाँ राजनीतिक शैली

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र काठमाडौंमा बालेन्द्र शाहको उदय नेपाली राजनीतिप्रतिको जनताको असन्तोषको अभिव्यक्ति हो। उनीहरूले “कार्यसम्पादन” र “प्रत्यक्ष कारबाही” को राजनीति प्रस्तुत गरेका छन्।

सकारात्मक पक्ष

• राजस्व संकलन सुधार हुनसक्छ ।
• डिजिटल प्रशासन
• अतिक्रमण हटाउने अभियान !
• प्रशासनिक सक्रियता

विवादास्पद पक्ष

• एकांगी नेतृत्व शैली
• संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत निर्णय
• सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा मानवीय संवेदनशीलताको अभाव
• व्यवसायीमाथिको कठोर कारबाही र त्रासले लगानी संकुचित हुने निश्चित छ ।

बालेन शैलीले अल्पकालीन लोकप्रियता पाउन सक्छ, तर दीर्घकालीन संरचनागत सुधार संस्थागत क्षमता बिना सम्भव हुँदैन।

आउने बजेट: अंकगणित कि विश्वासको दस्तावेज?

नेपालको आगामी बजेट अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आउनेछ। सहकारी संकट, युवाको पलायन, निजी क्षेत्रको निराशा, राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थाप्रतिको अविश्वासबीच बजेट केवल आय–व्ययको तालिका मात्र हुन सक्दैन।

आवश्यक रणनीति

१. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

• कृषि प्रशोधन उद्योग
• जलविद्युत् निर्यात
• आइटीर डिजिटल सेवा
• घरेलु विनिर्माण

२. रेमिट्यान्सको उत्पादनशील उपयोग

रेमिट्यान्सलाई:

• उद्योग
• पर्यटन
• कृषि
• स्टार्टअप मा लगानी गर्न प्रोत्साहन आवश्यक छ।

३. भारत-निर्भरता घटाउने

• व्यापार विविधीकरण
• चीनसँग पारवहन विस्तार
• आन्तरिक उत्पादन वृद्धि

४. संस्थागत सुधार

• डिजिटल सुशासन
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण
• न्यायिक सुधार
• नियामक निकायको स्वायत्तता

संकट आर्थिक मात्र होइन, राजनीतिक अर्थशास्त्रको संकट हो

नेपालको इतिहासमा बारम्बार राजनीतिक परिवर्तन भए:

• पञ्चायतबाट बहुदल
• बहुदलबाट गणतन्त्र
• गणतन्त्रबाट संघीयता

हरेक परिवर्तनपछि आर्थिक रूपान्तरणको सपना देखाइयो। तर संरचनागत परिवर्तन भएन।

समस्या केवल खराब बजेट वा कमजोर मन्त्रीको होइन। समस्या नेपालको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा छ— जहाँ रेन्ट-सिकिङ अभिजात वर्गले नीति नियन्त्रण गर्छ, दलीय संरक्षण प्रणालीले योग्यताभन्दा वफादारीलाई पुरस्कृत गर्छ, र तत्काल राजनीतिक लाभका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित बलिदान गरिन्छ। डा. बाबुराम भट्टराईको वैचारिक अर्थशास्त्र, युवराज खतिवडाको टेक्नोक्र्याटिक अनुशासन वा बालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष कार्यशैली— कुनैले पनि संस्थागत र संरचनागत बाधा तोड्न सकेका छैनन्।

यद्यपि आशा पूर्णतः समाप्त भएको छैन। युवा पुस्ताको जागरण, डिजिटल प्रविधिको विस्तार, नागरिक समाजको चेतना र नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रतिको बहसले सम्भावनाको झिल्को देखाउँछ। तर त्यो सम्भावना वास्तविकतामा बदलिन राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत इमानदारी र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि आवश्यक छ।

नेपाललाई अब लोकप्रिय नाराभन्दा उत्पादनशील संरचना चाहिएको छ। रेमिट्यान्सको कृत्रिम अक्सिजनमा टिकेको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, औद्योगिक र संस्थागत रूपमा बलियो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने आगामी दशकहरूमा देश गहिरो आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक विघटन र नीतिगत दुर्घटनाको चक्रमा फस्ने जोखिम रहिरहनेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि कृषि, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) र सेवा क्षेत्र मा आधारित छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गए तापनि अझै पनि यो ठूलो जनसंख्याको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार हो।

रास्वपा, बालेन र संरचनात्मक परिवर्तनको प्रश्न

वर्तमान रास्वपा नेतृत्व र स्थानीय तहमा बालेन्द्र शाहको शैली ‘एक्सन-ओरिएन्टेड’ (कारबाही केन्द्रित) देखिए पनि यसले संरचनात्मक सुधारमा कस्तो फरक पार्ला भन्ने प्रश्न जटिल छ:

• एकांकी शैली: सुकुम्वासी समस्या समाधान र व्यवसायीमाथिको कारबाहीमा देखिएको कठोरताले छोटो समयमा चर्चा दिलाए पनि, यस्ता मुद्दाहरूमा दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र समन्वयको कमी खट्किएको छ।
• संस्थागत आक्रमण: वर्तमान राजनीतिमा संस्थाहरू (न्यायपालिका, नियमनकारी निकाय) माथि हुँदै आएको दबाबले थप अनिश्चय सिर्जना गर्छ।
• आउने बजेटको चुनौती: यस्तो राजनीतिक ध्रुवीकरण र संस्थाहरू प्रतिको अविश्वास बढेको अवस्थामा, आउने बजेटले यदि जनताको विश्वास फर्काउन नसके र आर्थिक सुधारका कडा कदम चाल्न नसके, देश थप गहिरो ‘आर्थिक मन्दी’ वा ‘नीतिगत दुर्घटना’ तर्फ धकेलिन सक्छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकार र अधिनायकवादी शैलीको प्रश्न

• मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि: सरकारभित्रैका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको कार्यशैलीप्रति गरेको गुनासोले सरकारभित्रको समन्वयको अभावलाई प्रस्ट्याउँछ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग सल्लाह नगरी एकलौटी निर्णय लिने वा आफ्नै लयमा चल्ने प्रवृत्तिको कारण सरकार ‘अधिनायकवादी’ बाटोमा हिँडेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
• रवि लामिछानेको निरिहता: पार्टी सभापति रवि लामिछाने सरकार सञ्चालनमा प्रभावशाली देखिनुको साटो पूर्णतः निरिह बनेका छन्। आफ्ना कानुनी मुद्दाहरूको भारीका कारण उनी प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन्, जसले गर्दा सरकारको निर्णय प्रक्रियामा उनको भूमिका गौण बनेको छ।

आर्थिक चुनौती र डा. स्वर्णिम वाग्लेको परीक्षा

• नीतिगत निराशा: सरकारको हालसम्मको नीति तथा कार्यक्रमले बजारमा कुनै उत्साह ल्याउन सकेको छैन, जसले लगानीकर्ता र व्यवसायीमा व्यापक निराशा पैदा गरेको छ।
• वाग्लेको चुनौती: पश्चिमा शिक्षा र आर्थिक ज्ञान भएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि यो बजेट अग्निपरीक्षा हो। चुनावअघि गरिएका ठूला-ठूला आर्थिक घोषणा हाल कागजी खोस्टामा सीमित भएकाले, उनले अबको बजेटमा बजारलाई चलायमान बनाउन कस्तो सन्तुलित र व्यावहारिक नीति अपनाउँछन् भन्ने कुरा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रर संसदीय प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण

• संसदीय अवमूल्यन: प्रधानमन्त्री साहले संसद्लाई देखाएको उपेक्षा र अपमानले संसदीय लोकतन्त्रमा नयाँ र विवादास्पद कीर्तिमान कायम गरेको छ।
• गणतन्त्रप्रतिको अरुचि: गणतन्त्र दिवसजस्तो राष्ट्रिय पर्वमा समेत सम्बोधन नगर्नु र राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मार्फत सिफारिस गराउनुले प्रधानमन्त्रीको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको दृष्टिकोणमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
• बजेट भाषणमा संशय: नीति तथा कार्यक्रमजस्तै, अब आउने बजेट भाषणमा समेत प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुन्छन् वा आफ्नो ‘सनकी’ स्वभाव प्रदर्शन गर्दै बीचमै उठेर हिँड्छन् भन्ने विषयले थप राजनीतिक संशय सिर्जना गरेको छ।

वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले एकातिर आन्तरिक रूपमा मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि बढाएको छ भने अर्कातिर संसद् र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र थला परेको अवस्थामा अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याउने बजेटले सरकारको भविष्य र विश्वसनीयताको परीक्षण गर्नेछ। अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स र भारतको बजारबाट मुक्त गर्न अब राजनीतिक नेतृत्वले ‘लोकप्रियता’ को पछि लाग्नुभन्दा ‘संरचनात्मक सुधार’ को जोखिम उठाउनु आवश्यक छ। सहकारी ठगीका पीडितहरूको न्याय, सुकुम्वासीको सम्मानजनक व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण बिना कुनै पनि आर्थिक नीतिले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। वर्तमान अवस्थामा बजेटले केवल अंकगणित मात्र होइन, नागरिकको आत्मविश्वास बढाउने ‘नीतिगत प्रतिबद्धता’ बोक्नु जरुरी छ।