सुर्खेत, ८ जेठ ।  गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले मुलुक विकासका निम्ति सुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आइपुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा यो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नेगरी विभिन्न क्षेत्रमा सिण्डिकेट (एकाधिकार) छ, सरकारले त्यसलाई तोड्ने अभियान बनाएको छ ।”

उहाँले थप्नुभयो, “देशमा व्याप्त सबैखाले सिण्डिकेटको अन्त्य र सामाजिक अपराध नियन्त्रण नगरेसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि असम्भव छ ।” सुशासनका निम्ति विकास, स्थायित्व र दिगो शान्ति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

एक फरक प्रसंगमा गृहमन्त्री थापाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता नेपालको इतिहासमा एक असाधारण घटना भएको जनाउँदै यो घटनाबाट मुलुक नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । मुलुकभित्रका सबैखाले अपराधहरुको उन्मूलनबिना विकास सम्भव नरहेको भन्दै गाँजिएको गलत संस्कारको सरकारले निर्मूल गरेरै छोड्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

अहिले भ्रष्टहरुको हातमा देश परेको औँल्याउँदै उहाँले तस्करी, माफियातन्त्रको अन्त्य गर्नाका साथै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान चलाइएको बताउनुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अहिले भूमि, निर्माण क्षेत्रमा पनि एकाधिकार देखिन्छ, यसका लागि विभागीय मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्छ ।”

उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनीका क्षेत्रमा गुणात्मक वृद्धि भएको र तिनका कारोबारीहरुलाई निस्तेज गर्न कानूनको दायरामा ल्याउने वचन दिनुभयो । मदिरा नियन्त्रण, महिला हिंसा तथा विभिन्न अपराधजन्य कार्य नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न गतिविधि अघि सारेको उहाँले बताउनुभयो ।

सुन तस्कर तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणका अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई समातेर गृह मन्त्रालयले आजै सार्वजनिक गरेको उहाँको भनाइ थियो । खासगरी, अतिवादी समूह, बिखण्डनको अभिव्यक्ति दिने सिके राउत, तराईतिरका केही भूमिगत समूह, जातीय, धार्मिक आवरणमा पनि यो देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने, गैरराजनीति चरित्र देखाउने, भ्रष्ट, तस्कर, भूमि माफियाबाट सरकारलाई सुरक्षा चुनौती बढेको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो । सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न व्यभिचार, समाजमा असर पु-याउने विद्यमान सबैखाले सिण्डिकेट अन्त्यका लागि गृह मन्त्रालयले कानूनको कार्यान्वयन गर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी सबै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले आ–आफ्नो जिल्लाको वास्तविक सुरक्षा अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, गृह सचिवहरु, यो प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।