काठमाडौं ११ वैशाख । “लोकतन्त्रले लोकमा के ल्यायो?”—यो प्रश्न आजको सन्दर्भमा केवल नारामात्र होइन, गम्भीर आत्मसमीक्षाको विषय बनेको छ।

एकातिर, लोकतन्त्रले नागरिकलाई अधिकार दियो—मतदान गर्ने, अभिव्यक्ति राख्ने, शासनप्रति प्रश्न उठाउने। राजतन्त्र अन्त्य भयो, संविधान आयो, संघीयता स्थापित भयो। कागजमा हेर्दा नागरिक ‘सशक्त’ देखिन्छन्। तर अर्कोतिर, ती अधिकारले जनताको दैनिकी कति सहज बनायो भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

लोकतन्त्रले लोकमा अवसर ल्याउनुपर्थ्यो, तर धेरैका लागि बाध्यता ल्यायो—रोजगारी नपाएर विदेशिनुपर्ने। लोकतन्त्रले समृद्धि ल्याउनुपर्थ्यो, तर महँगी र असमानता बढेको अनुभूति व्यापक छ। लोकतन्त्रले न्याय दिनुपर्थ्यो, तर पहुँचवालालाई छुट र सर्वसाधारणलाई झन्झटको अवस्था अझै देखिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्रलाई प्रायः सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यमजस्तो बनायो, सेवा गर्ने प्रणालीजस्तो होइन। चुनाव आउँदा जनताको ‘महत्व’ बढ्ने, तर त्यसपछि फेरि बेवास्ता हुने चक्र दोहोरिइरहेको छ। यसले लोकतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर बनाइरहेको छ।

यसैले, लोकतन्त्रले लोकमा के ल्यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर मिश्रित छ—अधिकार त ल्यायो, तर अवसर र परिणाम अझै अपूर्ण छन्। अबको आवश्यकता भनेको लोकतन्त्रलाई केवल संरचनाबाट निकालेर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष महसुस हुने परिवर्तनतर्फ लैजानु हो। नभए, “लोकतन्त्र” शब्द रहिरहला, तर “लोक” भने निराश हुँदै जाने खतरा रहन्छ।