काठमाडौँ, १६ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोजना सम्पन्न हुने समय नजिक आइपुग्दासमेत मूल नहर नै निर्माण नहुँदा लागत र समय बढ्ने भन्दै महालेखाले किन त्यस्तो भएको हो, जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

उक्त आयोजना आर्थिक वर्ष २०५९÷६० मा शुरु भएको हो । निर्माण तालिकाअनुसार आयोजना आव २०७६÷७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मूल नहरमात्रै नभई शाखा नहरको कामसमेत अगाडि बढेको छैन । नहरको कमाण्ड एरिया तोकिएको पूर्वतर्फ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको सिँचाइ योग्य स्थानमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ५३.५० किलोमिटरको मूल नहर निर्माण शुरु हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाको मुख्य नहरमा ठाउँठाउँमा फुटेको, पहुँच सडक भत्किएको, नहरको संरचनामा नै समस्या रहेको पाइएको छ । वितरण प्रणाली नै तयार नभई मूल नहरको धेरै ठाउँमा नोक्सान पुगेको छ । उक्त आयोजनाको निर्माण कार्यको गुणस्तरमा छानविन गरी जिम्मेवारी यकिन गर्नसमेत महालेखाले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि मूल नहर निर्माण नै हुन सकेको छैन । कूल ७७ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ५५ किलोमिटर नहरमात्रै निर्माण भएको छ । सम्पन्न भएका नहरको समेत पूर्ण मर्मत सम्भारसमेत सम्पन्न भएको छैन ।

बर्दिया जिल्लाको ३६ हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन आव २०४४÷४५ देखि आयोजना शुरु भएको हो । आव २०६९÷७० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको पछिल्लो संशोधित तालिकाअनुसार आव २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाको संशोधित लागत रु १२ अर्ब ६९ करोड छ । आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४९ प्रतिशतमात्रै छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति र जग्गा अधिग्रहणको विवादले आयोजनाको अवधि लम्बिएको दाबी आयोजनाले गर्दै आएको छ ।

यस्तै रानीजमरा कुलरिया आयोजनाको अवस्था पनि सिक्टा र बबईको जस्तै रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

आयोजनामा हालसम्म रु चार अर्ब ५२ करोड ८१ लाख खर्च भएको छ । सो खर्च विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आधारित हुनुपर्नेमा खरिद गुरुयोजनामा आधारित रहेर गरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।

आयोजनामा प्रतिसेकेण्ड १०० घनमिटर क्षमताको साइट इन्टेक निर्माणको ठेक्कामा रु एक अर्ब २२ करोड ८८ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।

कर्णाली नदीमा बाँधलगायतका स्थायी संरचना निर्माण नहुनु र माथिल्लो विद्युत् आयोजनाले समेत सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धतामा असर पु¥याउने हुँदा निरन्तर रुपमा १०० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले समयमा नै उक्त समस्या न्यूनीकरण गर्न जरुरी रहेको महालेखाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा राखिएका आयोजनाको अवस्था नै दुरुहपूर्ण रहनु नराम्रो भन्दै महालेखाले समस्या समाधान गरी तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

पछिल्लो पटक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले महालेखाले उठाएका विषयमा आफूहरु जानकार रहेको भन्दै समस्या समाधान गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन महत्वपूर्ण ठानिएका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारले प्राथमिकता दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ ।