प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन, यस्तो कुरा आउँदा आफू अचम्ममा परेको मात्र बताउनुभएको हो।’:मन्त्री सस्मित पोखरेल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’प्रष्टै धारणा व्यक्त गरेपछि उत्पन्न विवाद शान्त पार्न सरकार एकपछि अर्को स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएको छ। तर ती स्पष्टीकरणहरूले विवाद समाधान गर्नुको सट्टा सरकारकै भनाइमा विरोधाभास थपेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा सीमा विवादबारे बोल्दै “नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको ” उल्लेख गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएको थियो। नेपालको आधिकारिक अडान सधैं ‘भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको’ भन्ने रहँदै आएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सरकारको नीति नै परिवर्तन भएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

विवाद बढेपछि सर्वप्रथम परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई सच्याउने प्रयास गर्‍यो। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीले नेपालले सीमा मिचेको दाबी नगरेको, बरु वार्ताका क्रममा भारत पक्षबाट त्यस्तो दाबी आएको सन्दर्भ उल्लेख गरेको मात्र जनाएको थियो।

तर संसदमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि आएका सरकारी स्पष्टीकरणबीचको अन्तरले सरकार रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको छ।

नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको पाइयोः प्रधानमन्त्री साह

सोही विवादलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयासस्वरूप मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि नयाँ व्याख्या प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले “नेपालले भारतको सीमा मिच्यो” भन्न खोज्नुभएको होइन, बरु त्यस्तो कुरा सुन्दा आफू अचम्ममा परेको अनुभव मात्र संसदमा सुनाउनुभएको हो। सीमा विवाद सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँदा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको कुरा आएपछि प्रधानमन्त्री अचम्ममा परेको कुरा मात्र सदनमा राखेको उनले दाबी गरे। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्नुभएको होइन, यस्तो कुरा आउँदा आफू अचम्ममा परेको मात्र बताउनुभएको हो।’

सीमा विवाद समाधानका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको छः प्रधानमन्त्री

तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्—यदि प्रधानमन्त्रीको आशय त्यही थियो भने संसदमा दिएको अभिव्यक्ति किन यति अस्पष्ट रह्यो? र यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइ गलत बुझिएको थियो भने त्यसलाई स्पष्ट पार्न सरकारलाई तीन दिन र दुई चरणको स्पष्टीकरण किन आवश्यक पर्‍यो?

प्रवक्ता पोखरेलले सीमा विवाद पुरानै कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान हुने र यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको बताएका छन्। उनले कतिपय स्थानमा भारतले प्रयोग गरिरहेको भूमि नेपालतर्फ पर्न सक्ने र नेपालले प्रयोग गरिरहेको भूमि भारततर्फ पर्न सक्ने विषय प्राविधिक अध्ययनबाट आएको दाबी पनि गरे।

तर मुख्य प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ—प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको धारणा नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय अडानसँग मेल खान्छ कि खाँदैन?

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो अभिव्यक्ति स्पष्ट गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। किनभने सीमा जस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारका फरक–फरक तहबाट फरक अर्थ लाग्ने व्याख्या आउनु केवल सञ्चारको कमजोरी मात्र होइन, कूटनीतिक रूपमा पनि गम्भीर विषय मानिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेपालले भारतको सिमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति नेपाल मात्र नभएर भारतीय लगायत अन्य अन्राष्ट्रिय मिडियामा समेत व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ । सोसल मिडियमा बालेन शाहको अभिव्यक्ति भाइरल हुनुका साथै असंख्य मिम समेत बनिरहेका छन् । भारतीय बुद्धिजीवीहरु र कुटनीतिज्ञले शाहको अभिव्यक्तिप्रति बधाई समेत दिइरहेका छन् । नेपालभित्र भने बालेन शाहको बेलुन धेरै चाँडो फुटेको भन्न थालेका छन् ।

तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारका प्रवक्ताबाट छुट्टाछुट्टै स्पष्टीकरण आउनुले एउटा प्रश्न झन् बलियो बनाएको छ—सरकार वास्तविक कुरा स्पष्ट पार्न खोजिरहेको छ कि विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई पछि रफू गर्दैछ?