काठमाडौँ: प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै एक सार्वजनिक मञ्चमा “नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ” भनी दिएको अभिव्यक्तिले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

“कुन जग्गा मिचियो? एक-एक इन्चको हिसाब चाहिन्छ”

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक निस्कल राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले ३ करोड नेपालीको शिर निहुरिएको टिप्पणी गरे। उनले भने, “रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याएको छ। नेपालले भारतको कहाँ-कहाँ जग्गा मिचेको छ, उहाँले एक-एक इन्चको हिसाब दिनुपर्छ। भोलि भारतले हाम्रो जग्गा फिर्ता माग्यो भने हामीले कुन जमिन दिने?”

उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ भन्दै गरेको बचाउलाई पनि ‘अपरिपक्व’ र ‘हास्यास्पद’ भन्दै खारेज गरे।

“माफी नमागेसम्म विरोध जारी”

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राष्ट्रघाती र देशद्रोही’ को संज्ञा दिए। उनले भने, “नेपालले कहिल्यै एक इन्च भूमि मिचेको छैन। थाहा छैन भने हामीसँग सिक्न आउनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर माफी नमागेसम्म संसद्मा विरोध जारी रहन्छ।”

महरले प्रधानमन्त्रीको पोसाक र संसद्प्रतिको गैरजिम्मेवार शैलीप्रति समेत प्रश्न उठाउँदै सदनलाई ‘फेसन शो’ नबनाउन चेतावनी दिए। उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतीय मिडियालाई नेपालविरुद्ध प्रचार गर्ने मौका दिएको गुनासो गरे।

“अनुमानका भरमा राष्ट्र चल्दैन”

राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘चिया पसलको गफ’ भन्दै तथ्य पेस गर्न चुनौती दिए। उनले भने, “अनुमानका भरमा राष्ट्र चल्दैन। यदि नेपालले सीमा मिचेको हो भने त्यसको प्रमाण संसद्मा पेस गर्नुहोस्। तथ्यबिना बोलिएका ती रेकर्डहरू तुरुन्त हटाउन माग गर्दछु।”

विपक्षी दलको साझा निर्णय

सोमबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको ठहर गरेको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार विपक्षी दलहरूले निम्न मागहरू अघि सारेका छन्:

• प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा उपस्थित भई सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने।
• विवादित अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने।
• नेपालको सीमासम्बन्धी दाबीलाई कमजोर बनाउने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले सत्तापक्ष र विपक्षबीचको दूरी बढाएको छ। अब प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा आएर यसबारे के प्रष्टीकरण दिन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। राष्ट्रियता र सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा आएको यो अभिव्यक्तिले आगामी दिनमा थप राजनीतिक जटिलता निम्त्याउने देखिएको छ।