काठमाडौं १८ जेष्ठ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको संसद्मा व्यक्त विवादास्पद भनाइलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले त्यसको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको नभनेको दाबी गरेको छ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तोडमोड गरेर प्रस्तुत गरिएको आरोप लगाउनुभयो। तर प्रधानमन्त्रीले संसद्मै “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने कुरा सीमा सम्बन्धी संयन्त्रले देखाएको” आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ।

प्रवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी रहेको र आवश्यक परे पुनः सदनमा स्पष्टीकरण दिन तयार रहेको बताउनुभयो। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर उठेको विवाद शान्त पार्न सरकार आफैं स्पष्टिकरण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले सीमा विवादलाई दुई देशबीचको संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने दोहोर्‍याएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिरहेको र सीमा सम्बन्धी विषय वार्तामार्फत टुंग्याइने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका सीमा विवादमा नेपालको स्थापित अडान कमजोर बनाउने आशंका विपक्षी दल तथा केही कूटनीतिक विश्लेषकहरूले व्यक्त गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउमा सरकार उत्रिनु आफैंमा थप प्रश्नको विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद बढिरहेका बेला सरकारले भने उक्त भनाइको वास्तविक आशय बुझ्न सम्बोधन पुनः सुन्न आग्रह गरेको छ। तर सरकारको यो स्पष्टीकरणले उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सकेको छ वा छैन भन्ने बहस अझै कायम छ।