काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि नै गम्भीर शंका व्यक्त गरेको छ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा पहिल्यै पूर्वधारणा बनाइसकेको र त्यही विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष र स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको हो।

पूर्णपाठमा सर्वोच्चको कडा टिप्पणी

सर्वोच्चको पूर्णपाठमा स्पष्ट लेखिएको छ :

“जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम गठित आयोगका पदाधिकारीहरूले निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित भई काम गर्नुपर्ने हो। तर आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको देखिन्छ।”

यो टिप्पणीले आयोगको वैधता र प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्चले अध्यक्ष कार्कीलाई पदमुक्त गर्न माग भने अस्वीकार गरेको छ, तर “पूर्ण धारणा बनाइसकेका व्यक्तिलाई यस्तो संवेदनशील छानबिन समितिमा नराख्न” सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

आयोगको पूर्वाग्रह : प्रमाणित आरोप

कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा ओली र लेखकमाथि तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्ने, विदेश भाग्नबाट रोक्नुपर्ने जस्ता आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। सर्वोच्चले यही कुरालाई आधार बनाएर “उनीले पहिल्यै धारणा बनाइसकेका छन्” भनी टिप्पणी गरेको हो।

यो अवस्थामा उनीबाट निष्पक्ष छानबिन सम्भव छैन भन्ने सर्वोच्चको निष्कर्षले आयोगको समग्र कार्यलाई पूर्वाग्रही र एकपक्षीय ठहर गरेको छ।

२३ र २४ गतेको छानबिनमा दोहोरो मापदण्ड

आयोगले भदौ २३ गतेको राज्य दमन र २२ जनाको हताहतीबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छ। तर भोलिपल्ट २४ गते भएको व्यापक तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र ५४ जनाको मृत्युबारे भने सतही, अपुरो र छिपछिपे अनुसन्धान गरेको देखिन्छ।

२४ गते संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास र बालुवाटारमा भएको आगजनीजस्ता गम्भीर घटनामा कुन समूह संलग्न थियो, के यो योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रश्नको पर्याप्त जवाफ प्रतिवेदनमा छैन।

सरकारको नियतमा पनि शंका

आयोगले काम सके पनि सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन अनावश्यक ढिलाइ गरेको आरोप लागिरहेको छ। निर्वाचन नजिकिँदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा होला भन्ने राजनीतिक आँकलनका कारण म्याद थपिएको आशंका व्याप्त छ।

निष्कर्ष : न्याय प्रक्रियामाथि ठूलो प्रश्न

सर्वोच्च अदालतले नै आयोगको निष्पक्षतामाथि शंका व्यक्त गर्नु यो प्रतिवेदनको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो।

यो प्रतिवेदनले पीडितहरूलाई पूर्ण न्याय दिन सक्ने छैन। बरु, पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण ले इतिहासलाई तोडमरोड गर्ने र भविष्यको न्याय प्रक्रियालाई समेत प्रभावित पार्ने खतरा बढाएको छ।

आयोगले सत्यको साटो आधा सत्य मात्र प्रस्तुत गरेको छ। र आधा सत्यले कहिल्यै पूर्ण न्याय दिँदैन।

नेपालको लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि यो प्रतिवेदनले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनको माग झन् बलियो बनेको छ।