काठमाडौं – काठमाडौंको माइतीघर मण्डला पछिल्ला केही दिनयता सुकुमबासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको ‘दुखको साझा थलो’ बनेको छ। राज्यले बिना कुनै विकल्प आफूहरूलाई सडकमा ल्याएको भन्दै देशभरका सुकुमबासीहरू काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्।

“हाम्रो भोटको अर्थ के?”

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकारप्रति तीव्र आक्रोश व्यक्त गर्दै “होइ सरकार होइ, मेरो भोट खोइ?” भन्ने नारा घन्काएका छन्। चुनावका बेला गरिएका वाचाहरू बिर्सिएर सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको उनीहरूको आरोप छ। माइतीघरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले हातमा थाल र चम्चा बोकेर विरोध जनाउँदै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्— “यदि जग्गा सरकारी हो भने, नागरिक कसका हुन्?”

प्रमुख माग र विरोधका स्वरहरू

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको नेतृत्वमा देशभरका २० जिल्लाबाट आएका सयौं प्रतिनिधिहरूले प्रदर्शनमा सहभागिता जनाएका छन्। उनीहरूका मुख्य मागहरू यस प्रकार छन्:

• उचित व्यवस्थापन: विस्थापन अघि उपयुक्त आवासको ग्यारेन्टी गरियोस्।
• डोजर आतंकको अन्त्य: बिना पूर्वसूचना र विकल्प घर भत्काउने कार्य बन्द गरियोस्।
• पहिचान र वर्गीकरण: वास्तविक भूमिहीन र सुकुमबासीको पहिचान गरी संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।
• संविधानको पालना: संविधानको धारा ३७ ले प्रत्याभूत गरेको ‘आवासको हक’ को सम्मान गरियोस्।

प्रदर्शनकारीका प्लेकार्डका नाराहरू

माइतीघर मण्डलामा देखिएका केही चोटिला नाराहरू:

• “सिंहदरबार रमायो-सुकुमबासी रुवायो”
• “नेताको महल ठिक-गरिबको टहरा बेठिक?”
• “जनताको सरकार कि डोजर सरकार?”
• “सुकुमबासीलाई विस्थापित नगर, व्यवस्थापन गर!”
• “अन्यायलाई नाश गर, गरिबको घर होइन”

किन छ यति धेरै आक्रोश?

विशेषगरी काठमाडौंका थापाथली, बागमती किनार, बल्खु र बालाजुलगायतका क्षेत्रमा भएका पछिल्ला बस्ती हटाउने अभियानले सुकुमबासीहरूमा त्रास सिर्जना गरेको छ। प्रदर्शनकारीहरू भन्छन्, “सरकारले हाम्रो समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो, तर सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले गरिबमाथि नै पहिलो प्रहार गरे।”

भूमि अधिकारकर्मीहरूका अनुसार, सरकारले केही समयअघि ल्याएको अध्यादेश र भूमि ऐनका संशोधनहरूले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने आयोग नै खारेज गरेपछि उनीहरू झनै सशंकित बनेका छन्।

अवस्था गम्भीर

हाल काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएका परिवारहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको छ, तर त्यहाँ आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको उनीहरूको गुनासो छ। “हामीलाई डोजर लगाएर भत्काउनु समाधान होइन, हामीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नु नै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो,” एक प्रदर्शनकारीले भने।

अहिले माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको यो आन्दोलनले देशभरका अन्य जिल्लामा पनि निरन्तरता पाएको छ। केही दिनयता पोखरा, हेटौंडा, बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तै प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सडकबाट उठेको यो आवाजलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला, त्यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ।