काठमाडौं — भदौ २३ र २४ का घटनाक्रमको छानबिन गर्न गठन गरिएको बहुचर्चित ‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यसको निष्पक्षता, प्राथमिकता र निष्कर्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसको विश्लेषण गरेका छन्, जसले आयोगको कार्यशैलीमाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ मा भएको गोलीप्रहार घटनालाई विस्तृत रूपमा समेटेको छ। तर, त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ मा भएका व्यापक विध्वंस, आगजनी र सार्वजनिक संरचनामाथिको आक्रमणबारे भने उल्लेखनीय रूपमा मौन देखिन्छ। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन लगायतका राज्यका संवेदनशील संरचनामा भएको आक्रमणबारे स्पष्ट विश्लेषण र जिम्मेवारी निर्धारण नगर्नु आलोचनाको केन्द्र बनेको छ।

🔍 सुरक्षाकर्मीमाथि दोहोरो मापदण्ड?

प्रतिवेदनको अर्को विवादास्पद पक्ष भनेको सुरक्षाकर्मीप्रति अपनाइएको दृष्टिकोण हो। भदौ २३ मा संसद भवन जोगाउन बल प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका सुरक्षाकर्मीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। तर, भदौ २४ मा त्यही सुरक्षाकर्मीले सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन प्रभावकारी बल प्रयोग नगरेको भन्दै पुनः उनीहरूमाथि नै कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

यसले आयोगले ‘बल प्रयोग गरे पनि दोष, नगरे पनि दोष’ भन्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप बलियो बनाएको छ।

⚖️ अनुसन्धानभन्दा अघि निष्कर्ष?

प्रतिवेदनमा तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने भनिए पनि, त्यही प्रतिवेदनले कानुनका दफा नै तोकेर कारबाही सिफारिस गरेको छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नभई निष्कर्षमा पुगिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

🧪 हिंसात्मक समूहबारे मौनता

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहहरूको पहिचानबारे उठेको छ। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेधित क्षेत्र तोडेर संसद परिसरसम्म पुर्‍याउने र त्यसलाई हिंसात्मक बनाउने ‘घुसपैठिया’ को थिए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

त्यस्तै, भदौ २४ मा मोलोतोभ ककटेल प्रयोग गरी सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी गर्ने समूहबारे पनि प्रतिवेदनले कुनै स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। यस्तो गम्भीर सुरक्षा विषयमा आयोगको मौनता झन् चासोको विषय बनेको छ।

📝 विषयान्तरमा केन्द्रित प्रतिवेदन?

आलोचकहरूका अनुसार प्रतिवेदनले पत्रकारको योग्यता, संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद् गठनजस्ता विषयमा विस्तृत टिप्पणी गरेको छ, जुन आयोगको मूल कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन। यसले आयोगले प्राथमिकता गलत ठाउँमा दिएको आरोप थप बलियो बनाएको छ।

🎭 ‘पहिले लेखिएको स्क्रिप्ट’ जस्तो निष्कर्ष?

ज्ञवालीले प्रतिवेदनलाई “कलाविहीन नाटक” को संज्ञा दिएका छन्, जसको निष्कर्ष भदौ २४ कै दिन पूर्वनिर्धारित रूपमा तयार गरिएको जस्तो देखिने उनको टिप्पणी छ।

उनले प्रश्न उठाएका छन्— झन्डै तीन दशक प्रहरी संगठनमा काम गरेका अधिकृतहरू र कानुनका जानकारहरूले ‘जाँचबुझ’ र ‘अनुसन्धान’ जस्ता शब्दको गरिमा नै कमजोर बनाउने कागजमा कसरी हस्ताक्षर गरे?

📌 निष्कर्ष

‘कार्की आयोग’ को प्रतिवेदनले तथ्यभन्दा चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाएको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ। एकातिर विस्तृत विवरण, अर्कोतिर संवेदनशील पक्षमा मौनता—यी दुवैको संयोजनले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

अब प्रश्न यो छ—
👉 के यो प्रतिवेदन सत्यको खोज हो, वा पूर्वनिर्धारित निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने दस्तावेज?