सामाजिक सञ्जालमा पेट्रोल बम र तोडफोडको छलफल भइरहँदा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीले कुनै विश्लेषण नै गरेनन्

काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ : “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई सामाजिक सञ्जाल र डिस्कर्ड ग्रुपहरूमा भइरहेको हिंसात्मक छलफल र युवा वर्गमा बढ्दै गएको संस्थापन विरोधी भावनाको कुनै पूर्वविश्लेषण थिएन ।”

आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ : “प्रदर्शन यसरी उग्र हुन्छ भन्ने विषयमा न त आयोजकहरूलाई कुनै आभास थियो, न त सुरक्षा निकायलाई नै कुनै पूर्वसूचना थियो ।”

मुख्य निष्कर्षहरू :

• भदौ २२ गते साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले “शान्तिपूर्ण प्रदर्शन” मात्र जानकारी दिएका थिए । हिंसाको कुनै सम्भावना उल्लेख गरिएको थिएन ।
• डिस्कर्ड प्लेटफर्ममा ‘Youth Hub’ र ‘Youth Against Corruption’ नामका सर्भरबाट पेट्रोल बम बनाउने, तोडफोड गर्ने र आगजनीको योजना बनाइरहेको छलफल भइरहेको थियो, तर गुप्तचर निकायले यसको कुनै जानकारी संकलन गरेन ।
• मिथ्या सूचना (होस्टलमा बलात्कार भएको, मृत्यु संख्या बढाइचढाइ) फैलाएर भीडलाई उत्तेजित बनाइएको थियो ।
• प्रदर्शन शान्तिपूर्ण सुरु भए पनि केही घण्टामै संसद् भवन, सिंहदरबार र अन्य संरचनामा आगजनी र तोडफोड हुनुमा सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी र सूचना संकलन प्रणालीको पूर्ण असफलता देखिएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

आयोगले स्पष्ट रूपमा लेखेको छ : “राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले युवा वर्गमा बढ्दै गएको संस्थापन विरोधी भावनाको कुनै विश्लेषण नगरेको देखिन्छ ।”

यो घटनाले सुरक्षा निकायको सूचना संकलन, विश्लेषण र पूर्वतयारी प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ । आयोगले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी, प्राविधिक र समन्वययुक्त बनाउन व्यापक सुधारको सिफारिस गरेको छ ।

(प्रतिवेदनको यो अंश जनआस्था साप्ताहिकबाट प्राप्त पूर्णपाठमा आधारित छ । पूर्ण प्रतिवेदन अझै सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।)

जेनजी आन्दोलन : गुप्तचर र सुरक्षा निकाय पूरै ‘अन्धो’ रहेको आयोगको ठहर(पूर्णपाठ)