सुर्खेत/काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी ‘वाचापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित आमसभामा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त रूपमा यो वाचापत्र सार्वजनिक गरे ।
वाचापत्रमा देशको समग्र सुधारका लागि एक सय आधार प्रस्तुत गरिएको छ । तर, मुख्य आकर्षण सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको संकट समाधान हो, जसलाई २९, ३० र ३१ औं बुँदामा विशेष स्थान दिइएको छ । रास्वपाले सहकारी पीडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुलाई प्राथमिकता दिँदै भनेको छ : “हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकलाई जेल हाल्ने होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । थुनेर होइन, सुनेर समाधान खोज्छौं ।”
मुख्य प्रतिबद्धताहरू : सहकारी संकटमा रास्वपाको ‘प्रयोगात्मक’ दृष्टिकोण
- १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता : सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र संकटग्रस्त सहकारी तथा वित्तीय संस्थामा फसेको साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्ने ।
- एकीकृत बचत सुरक्षा कोष : राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी संकटग्रस्त संस्थाहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई पहिले भुक्तानी दिने व्यवस्था ।
- ‘थुनेर होइन, सुनेर’ नीति : यदि सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचत फिर्ता गर्न तयार छन् र भरपर्दो स्रोत/योजना प्रस्तुत गर्छन् भने ‘मिलापत्र’ को कानुनी बाटो खोलिने । थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिने । यसले बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोक्ने ।
- कडा नियमन र मापदण्ड : ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी/लघुवित्तलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘घ’ वर्ग वित्तीय संस्थाको मापदण्डमा ल्याई कडा नियमन गर्ने । साना संस्थाका लागि उच्चाधिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन ।
- चर्को ब्याज र अनुत्पादक लगानी अन्त्य : सहकारी/लघुवित्तलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोड्ने, ब्याजदरलाई ‘बेसरेट’ सँग स्वचालित रूपमा जोड्ने । अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने ।
यी नीतिहरूले सहकारी संकटलाई दण्डात्मकभन्दा पनि व्यावहारिक र पीडितकेन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । रास्वपाले जेल मात्रै समाधान नभएको तर्क गर्दै सञ्चालकसँग सहकार्य गरेर बचत फिर्ता गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कर्णालीबाट सार्वजनिक
सुर्खेतबाट वाचापत्र सार्वजनिक गर्नु संयोग मात्र होइन । रास्वपाले सुदूरपश्चिमपछि कर्णालीलाई दोस्रो चरणको अभियान केन्द्र बनाएको छ । यो क्षेत्रमा सहकारी समस्या गम्भीर छ, जसले मध्यम वर्ग र साना बचतकर्तालाई प्रभावित गरेको छ । पार्टीले मध्यम वर्गको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमा, दलमुक्त राज्य संयन्त्र, न्याय सुधारमा मेरिटोक्रेसी, सरकारी सेवा अनलाइन बनाउने, कर बोझ घटाउने जस्ता विषय पनि समेटेको छ । दीर्घकालीन लक्ष्यमा १० वर्षमा मध्यम आय मुलुक, वार्षिक ७% आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर र ७ वर्षमा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
तर, चुनौती पनि उत्तिकै छन् । सहकारी संकट राष्ट्रव्यापी छ, हजारौं पीडित छन् । १०० दिनको समयसीमा र मिलापत्र नीति कार्यान्वयनमा कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक जटिलता आउन सक्छ । सञ्चालकहरूसँग सहकार्य गर्दा पीडितहरूले न्याय पाउँछन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । रास्वपाको यो ‘वाचापत्र’ले पुराना दलहरूको घोषणापत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै ‘काममुखी र पीडितकेन्द्रित’ छवि बनाउने प्रयास गरेको छ ।
फागुन २१ को मतदानले यो वाचापत्र कत्तिको विश्वसनीय ठानिन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ । रास्वपाले सहकारी पीडितको मन जित्न सके यसले पार्टीको चुनावी गति बढाउन सक्छ । तर, वाचा मात्र होइन, कार्यान्वयनले नै फरक पार्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्