काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी मुद्दाका प्रमाणबारे सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार सोधिने प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । उनले भने, ‘प्रमाण मैले भनेको होइन, सर्वोच्च अदालत र विभिन्न जिल्ला अदालतले भनेका हुन्— तपाईंहरूले चाहनुहुन्छ भने अदालतका आदेशहरू पढ्न सक्नुहुन्छ ।’

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा आयोजित कांग्रेसको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र (प्रतिबद्धता पत्र) माथिको खुला प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा पनि यो प्रश्न उठेको थियो । थापाले सामाजिक सञ्जालमा आउने ‘प्रमाण खै?’ भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘यो प्रश्न मलाई कमेन्टमा पनि एकदमै धेरै आउँछ । आज यो प्रश्नलाई लिने कि नलिने भन्ने द्विविधामा थिएँ । तर पछि नागरिकले सोधेको प्रश्नको जवाफ जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिले दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो ।’

थापाले अदालतका आदेशहरू उद्धृत गरे

थापाले लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक भएका सूर्यदर्शन (पोखरा), सुप्रिम (रुपन्देही) लगायतका सहकारी ठगी घटनामा अदालतले गरेका फैसला र आदेशहरू पढेर सुनाए । उनले भने:

• सर्वोच्च अदालत, कास्की जिल्ला अदालत, रुपन्देही जिल्ला अदालत, चितवन जिल्ला अदालत, पर्सा जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेमाथि विभिन्न मुद्दामा आदेश जारी गरेको उल्लेख गरे ।
• ‘यी सबै कुरा मैले भनेको होइन, अदालतले भनेका हुन्,’ थापाले दोहोर्‍याए ।
• ‘तपाईंलाई यसबारे जान्ने इच्छा छ भने मैले बताइरहनुपर्दैन— कृपया सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले थपे ।

सन्दर्भ र पृष्ठभूमि

२०७९ को निर्वाचनपछि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्दा सूर्यदर्शन, सुप्रिम र अन्य सहकारीहरूको बचत अपचलन प्रकरण सार्वजनिक भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो । थापाले नै रवि लामिछाने र उनको गोर्खा मिडियाले सहकारीको ऋण अपचलन गरेको प्रमाणहरू रहेको दाबी गर्दै आएका थिए ।

अहिले रास्वपाका कार्यकर्ता तथा लामिछानेका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा थापालाई ‘प्रमाण खै?’ भनेर प्रश्न सोधिरहेका छन् । थापाले यो प्रश्नलाई अदालतका आदेशहरूबाट प्रमाणित भएको भन्दै जवाफ दिएका हुन् ।

राजनीतिक प्रभाव

यो घटना कांग्रेसले ‘सुशासन र पारदर्शिता’ को मुद्दालाई बलियो बनाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । रास्वपाले यसलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावना छ । फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सहकारी ठगी प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ, जसले युवा मतदाता र सामाजिक सञ्जालमा बहसलाई तातो बनाएको छ ।